आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चालत्याबोलत्या व्यक्तीस कोर्ट मृत ठरवते तेव्हा...!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लंडन - उत्तर प्रदेशातील मृतक संघाचे लोक दशकभरापासून स्वत:ला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अमेरिकेत ओहायो प्रांतातील 61 वर्षीय नागरिक डोनाल्ड मिलरची अवस्थादेखील काहीशी अशीच झाली आहे. तो तीस वर्षांपूर्वी बेपत्ता झाला होता. 1994 मध्ये त्याला न्यायालयाने मृत घोषित केले. आता तो जिवंत, धडधाकट स्थितीत कोर्टासमोर उभा आहे! पण न्यायालयाने तू कायदेशीरदृष्ट्या मृत आहेस, तुला आम्ही जिवंत समजू शकत नाही’ असे म्हणून त्याची अवस्था ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ अशी करून टाकली. ओहायो प्रांतातील डोनाल्ड मिलर हा 30 वर्षांपूर्वी बेपत्ता झाला. न्यायालयाने त्याला 1994 मध्ये मृत घोषित केले. दरम्यानच्या काळात तो कुठे होता, कसा होता हा वेगळा भाग झाला. परंतु 2005 मध्ये त्याने वाहन परवान्यासाठी अर्ज केला. तेव्हा त्याला या नावाची व्यक्ती मरण पावल्याचे सांगून परवाना नाकारण्यात आला. तेव्हापासून तो स्वत:ला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात संघर्ष करतो आहे. हँकॉक काउंटी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एलन डेव्हिस यांनी त्याला मृत ठरवले. त्याने वरच्या कोर्टात अपील केले. तेथील न्यायाधीशांनीही खालच्या कोर्टाचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला. पण न्या. न्यायाधीश मिलरला म्हणाले, ‘हे विचित्र प्रकरण आहे. माणूस न्यायालयात समोर बसलेला दिसत आहे. परंतु कायदेशीदृष्ट्या त्याला जिवंत मानता येणार नाही.’ ’ तुमचे काय होणार हे मी सांगू शकत नाही. कायद्याच्यादृष्टीने तुम्ही अद्यापही मृत आहात.’

माझा पती मृतच बरा
मिलरची पत्नी रॉबिन संभ्रमात आहे. तिने मिलरला जिवंत ठरवण्यास नकार दिला आहे. कारण तो मेल्याने इतकी वर्षे तिला सामाजिक सुरक्षेच्या नावावर तिला मिळालेली रक्कम परत करण्याची तिची आर्थिक कुवत नाही. 26 हजार डॉलरचे कर्ज झाल्याने मिलर गायब झाल्याचे रॉबिनने सांगितले.

मिलरचा खुलासा : मिलरने न्यायालयास सांगितले की, त्याची नोकरी गेली, कर्ज झाले. तो व्यसनाधीन बनला. त्यामुळे घर सोडून परागंदा झाला. परतल्यावर समजले की त्याला मृत घोषित करण्यात आले आहे.
पुढे काय ? : या निर्णयास मिलर वरच्या कोर्टात आव्हान देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे 30 दिवसांचा अवधी आहे.
प्रशानाची गोची : स्थानिक प्रशासनाची अडचणी अशी की, महिलेचा पती समोर उभा आहे. पण कोर्ट त्याला जिवंत मानत नाही. अशा स्थितीत महिलेला विधवा समजून सामाजिक सुरक्षेपोटी दिली जाणारी मासिक रक्कम द्यायची की नाही.