आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • America In Problem Seven Lac People Loss Service

अमेरिका पुन्हा संकटात; सात लाख कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या धोक्यात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- अमेरिका पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडली आहे. यासाठी सरकारी खर्चामध्ये सात महिन्यांत 85 अब्ज डॉलर (सुमारे 4 लाख 67 हजार कोटी रुपये) कपात करण्याच्या आदेशावर राष्‍ट्रपती बराक ओबामा यांनी स्वाक्षरी केली. खर्च कपातीच्या या उपाययोजनांचा पहिला धक्का सरकारी कर्मचार्‍यांना बसला असून सुमारे 2 लाख कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात कोर्टांतील सुमारे 1.15 लाख कर्मचारी आहेत. सुटीच्या काळात त्यांना वेतन आणि भत्ते दिले जाणार नाहीत. ही सक्तीची सुटी दर महिन्यांत जास्तीत जास्त 14 ते 30 दिवसांची असेल.
अमेरिकेतील एकूण 27 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांपैकी साडेसात लाख जणांची नोकरीच धोक्यात आहे. आर्थिक संकटाचा सर्वांत मोठा परिणाम संरक्षण क्षेत्रावर होईल. या वर्षी सप्टेंबरपूर्वी सरकारला संरक्षण क्षेत्रात 13 टक्के आर्थिक कपात करावी लागेल. कायदा विभागाच्या बजेटमध्ये 9 टक्के कपात होणार असून अंतर्गत सुरक्षा, आरोग्य आणि अन्नपुरवठा विभागातही खर्चाला कात्री मारावी लागेल.

अमेरिकेचा विकास दर घटणार
०विकास दर 1 % कमी होईल
०7.50 लाख मुले सरकारी सवलतींपासून वंचित
०1 लाख लोकांना घरगुती सवलती मिळणार नाहीत

जगभरातील बाजार गडगडणार
०अमेरिकेवर अवलंबित देशांचा विकास मंदावेल
०अमेरिकेची मदत घेणाºया देशांचे बजेट कमी होईल
०बाजार गडगडतील, बेरोजगारीचा दर वाढेल

भारतीयांनाही फटका बसेल
०अमेरिकेत काम करणाºया भारतीयांना फटका बसेल
०खासगी कंपन्याही भारतीयांना नोकरीवरून काढतील
०वकिलातीच्या खर्चातील कपातीमुळे व्हिसा कठीण

निर्णय घेण्याचा नाइलाज का झाला?
कायदेशीर: इराक व अफगाणवरील कारवाईमुळे अमेरिकेवर 16.5 ट्रिलियन डॉलर (8.78 लाख अब्ज रुपये) कर्ज आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी संसदेत बजेट कंट्रोल अ‍ॅक्ट पारित करण्यात आला होता. त्यास सिक्वेस्टर म्हटले जाते. त्यानुसार दोन्ही पक्ष कर्जफेडीचा तोडगा काढू शकले नाहीत, तर एक जानेवारी 2013पासून सिक्वेस्टर लागू होईल. त्यास दोन महिने टाळण्यात आले होते.

राजकीय: ओबामा प्रशासनाने सुमारे 4 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 2.19 लाख अब्ज रुपये) तूट कमी करण्यासाठी अनेक वेळा विरोधी रिपब्लिकन पक्षाशी चर्चा केली. गतवर्षी सुपररिच टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्तावही आणला. परंतु रिपब्लिकनने तो धुडकावून लावला होता. सहमतीसाठी फिस्कल क्लिफ दोन महिने टाळण्यात आला. परंतु यातून काहीही साध्य होऊ शकले नाही.

पुढे काय?
०कायद्यानुसार आगामी 10 वर्षे खर्चात कपात सुरू राहील.
०27 मार्चला काँगे्रस चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळासाठी (सप्टेंबरपर्यंत) बजेट मंजूर करेल.
०एप्रिल-मेमध्ये बजेटवर चर्चा होणार आहे. त्या वेळी पुढील आर्थिक वर्षासाठी तोडगा निघू शकेल. पेच कायम राहिला तर मेपासून औगस्टदरम्यान कर्जमर्यादा वाढवण्यावर चर्चा होईल.

सर्वात मोठा परिणाम मध्यमवर्गीयांवर होणार आहे. याच आठवड्यात तो जाणवेल. बाजारातही उलाढाल कमी होईल. हा निर्णय घेणे अपरिहार्य होते.
-बराक ओबामा

शेवटच्या क्षणापर्यंत विरोध: ओबामा यांनी निर्णय टाळण्याचा बराच प्रयत्न केला. रिपब्लिकनकडून कोंडी दूर होण्याचा प्रयत्न व्यर्थ ठरल्यावर अखेर शुक्रवारी रात्री 11.59 वाजता ओबामा यांनी आदेशावर स्वाक्षरी केली.

संरक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम
कपात (रुपयात) क्षेत्र
2.36 लाख कोटी संरक्षण
1.42 लाख कोटी बिगर संरक्षण
88 हजार कोटी आरोग्य, इतर

जबाबदार कोण?
28% रिपब्लिकन खासदार
18% राष्‍ट्रपती ओबामा
04% डेमोक्रॅट खासदार
(रॉयटर/इप्सोस पोलनुसार)