आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अमेरिका म्हणते, हेरगिरी चालू ठेवू, मात्र त्यात पारदर्शकता आणून

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन - आपल्याच नागरिकांवरील निगराणीमुळे फजिती झालेल्या अमेरिकेने आपल्या हेरगिरी कार्यक्रमात पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यक्रमाचा आढावा घेऊ, परंतु हेरगिरी चालूच ठेवू, असा हेका सोडण्यास मात्र अमेरिका तयार नाही. आढाव्याच्या निमित्ताने जनतेचा विश्वास जिंकू , असे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.


अमेरिकेच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेमधील (एनएसए) माजी कॉन्ट्रॅक्टर एडवर्ड स्नोडेनने सरकारच्या हेरगिरीसंबंधी गौप्यस्फोट केल्यानंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते. देशाचे हित व मूल्ये यांच्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही ही पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून त्यातून जनतेमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना निर्माण होईल, असे ओबामा म्हणाले. व्हाइट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत ते शुक्रवारी बोलत होते. सरकारला देशातील सामान्य नागरिकांची हेरगिरी करण्यात स्वारस्य नाही, हा संदेशही जगभरात पोहोचावा, अशी आमची इच्छा आहे. कारण अमेरिकी कायद्याने सरकारलाही काही प्रकारची बंधने घालून दिली आहेत. त्यानुसार कोणत्याही वॉरंटशिवाय एखाद्या नागरिकावर निगराणी करता येत नाही. ही बाब सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवी. लोकशाही व समाजरचनेतील खुलेपणामुळे अमेरिकेची वेगळी ओळख आहे. त्यामुळेच हा मुद्दा जगभरात चर्चिला गेला, असे ओबामांनी सांगितले.


काँग्रेसला विनंती करणार
11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्यघटनेतील कलम 215 वादग्रस्त ठरले. देशभक्तीसंदर्भातील हा कायदा आहे. त्यात सुधारणा करण्याची विनंती आपण वरिष्ठ सभागृहाला करणार आहोत, असे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले. कायद्यात दुरुस्ती झाली तर नागरिकांचे दूरध्वनी व इतर नोंदी घेण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.


स्वतंत्र गट स्थापणार
हेरगिरी कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी सरकार तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र गटाची स्थापना करणार आहे. या गटात तंत्रज्ञांचाही समावेश असेल. जनतेचा विश्वास कशा प्रकारे जिंकायचा, याचा निर्णय ही तज्ज्ञ मंडळी घेणार आहे. त्याचबरोबर हेरगिरीचा परराष्ट्र धोरणावर कसा परिणाम होतो, याचाही अभ्यास तज्ज्ञ करतील. हा गट आपला अंतरिम अहवाल 60 दिवसांत सरकारला देईल व अंतिम अहवाल या वर्षाच्या शेवटी मिळेल. सध्याचे युग हे माहितीला अधिकाधिक जाहीर करण्याचे आहे. त्यानुसार सरकार हा विचार करत आहे, असे ओबामांनी स्पष्ट केले.


रशियासोबत तणाव, पण तूर्त पॉज
सोव्हिएत युनियनच्या काळानंतर रशियासोबत पहिल्यांदाच तणाव निर्माण झाल्याचे मान्य करतानाच तूर्त तरी आमच्याकडून यासंबंधी पॉज घेण्यात आला आहे. सोव्हियत संघाच्या पतनानंतर उभय देशांतील संबंध तणावपूर्णच आहेत, असे बराक ओबामा यांनी स्पष्ट केले आहे. या काळात उभय देशातील संबंधाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. रशियाने स्नोडेनला तात्पुरता राजाश्रय दिला आहे. त्यामुळे अमेरिका बिथरली आहे. म्हणूनच पुढील महिन्यात होणारी दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांची बैठक रद्द झाली आहे. वास्तविक ओबामा जी-20 परिषदेसाठी रशिया दौ-यावर जाणार आहेत.


स्नोडेन देशभक्त नाही !
एडवर्ड स्नोडेनची तुलना महात्मा गांधी यांच्याशी होत असतानाच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मात्र तो देशभक्त नाही, असे म्हटले आहे. स्नोडेन हा देशभक्त आहे, असे मला तरी वाटत नाही. त्याने देशाच्या दृष्टीने तीन महापातके केली आहेत. परंतु तो स्वत:ला चांगला समजत असेल तर त्याने मायदेशी येऊन न्यायालयासमोर उभे ठाकले पाहिजे, असे ओबामांनी म्हटले आहे. वास्तविक डेमोक्रॅटिक पार्टीचे लोकप्रतिनिधी व ओबामा यांचे सहकारी जॉन लेविस यांनी स्नोडेनला अमेरिकेचे गांधी असल्याचे वक्तव्य केले होते.