आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेत शाळकरी मुलांच्या मध्यान्ह भोजनावर हरकती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
27 मे रोजी वॉशिंग्टनमध्ये शाळांच्या पोषण आहार अधिकार्‍यांच्या बैठकीत मिशेल ओबामा लोकांशी पूर्वीसारख्या उत्साहात भेटत नव्हत्या. त्यांनी हतोत्साहित स्वरात सांगितले, मला अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या पत्नीच्या रूपातच नाही, तर एका आईच्या रूपातदेखील मान्य नाहीये. खरे म्हणजे, मिशेल रिपब्लिकन पक्षातर्फे नियंत्रित प्रतिनिधी सदनात शाळकरी मुलांच्या मध्यान्ह भोजनातील पोषण मापदंड शिथिल करण्याच्या प्रयत्नांनी उत्साहात होत्या. त्यांनी 2010 मध्ये हे मापदंड निश्चित केले होते.

मिशेल म्हणाल्या, या बाबतीत बरीच जोखीम घेतली गेली आहे. त्यातून तीनपैकी एक अमेरिकन मुलाला टाइप दोन प्रकारचा मधुमेह होऊ शकतो. आम्ही आपल्या मुलांच्या आरोग्याच्या बदल्यात राजकारण करू शकत नाही. मात्र, अमेरिकेच्या राजधानीत मुलांचे आरोग्य राजकीय मुद्दा बनला आहे. कारण शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन अब्जावधी रुपयांचा विषय आहे. संसदेत शेतकरी, फूड कंपन्यांचे हित आणि पालकांची चिंता, अमेरिकन विकास संस्था (यूएसडीए) यांच्या पोषण आहाराशी निगडित शिफारशींच्या दरम्यान नेहमीच संघर्ष होतो. फूड इंडस्ट्रीचा विरोध पाहता, पूर्वीच काही मापदंडांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे.

अध्यक्ष ओबामा यांच्या अगोदरच्या कार्यकाळात मिशेल यांनी फूड इंडस्ट्रीशी सलोखा करून शाळकरी लंचमधील मेनूचा आकार घटवून त्याला आरोग्यदायी बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी त्या बदल्यात जंक फूडवर टीका करणे कमी केले. कधी कधी जंक फूड घ्यायला हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया त्या देऊ लागल्या. परंतु आता हा ताळमेळ मोडीत निघाला आहे. प्रतिनिधी सदनात रिपब्लिकन खासदार आणि फूड इंडस्ट्रीशी संबंधित गटांनी सरकारचे नवीन मापदंड रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या मेनूप्रमाणे शाळांच्या व्हेंडिंग मशीनमध्ये शुगरयुक्त सोडा, जंक फूड हटवण्यात येईल. कमी चरबीने युक्त दूध दिले जाईल. प्रत्येक मुलाला भोजनासोबत फळ किंवा एखादा भाजीपाला खाणे अनिवार्य असेल.

मिशेल ओबामा यांच्यावर टीका करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, नव्या नियमांमध्ये लवचीकता नाही. ते काही जिल्ह्यांमध्ये फारच महागात पडतील. काही लोक आरोप करतात, मिशेल ओबामा मुलांवर आपली र्मजी लादत आहेत. स्कूल न्यूट्रिशन असोसिएशनच्या अध्यक्षा लिह स्मिड सांगतात, मुलांना आरोग्यदायी शाळा भोजनापासून वंचित केले जात आहे. असोसिएशनच्या सल्लागार मंडळात बारिल्ला, कॉनएग्रा, जनरल मिल्स आणि पेप्सिको कंपन्यांचे प्रतिनिधीदेखील आहेत. त्यांचा दावा आहे की, नव्या मेनूमुळे यंदा दहा लाख मुलांनी स्कूल कॅम्पसच्या बाहेर जाऊन लंच घेतले.

नव्या आहाराच्या सर्मथकांचे म्हणणे आहे की, मुलांना चव आणि पोटाशी ताळमेळ घालण्यात थोडासा वेळ लागेल. लागू करण्यात खोळंबा होताना त्याच्या रद्द होण्याची वाट मोकळी होईल. मिशेल यांच्या सहकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, नव्या मध्यान्ह भोजनासाठी 2010 मध्ये काँग्रेसने मंजूर केलेल्या 266 अब्ज रुपयांनी शाळांना बरीचशी मदत होईल. शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाच्या योजनेच्या प्रकरणात आणखीही काही गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे या योजनेच्या विरोधकांना वाटते.

अमेरिकन संसदेने अलीकडील वर्षांमध्ये शाळेतील लंचमध्ये चरबी आणि साखर अधिक असलेल्या खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या जागी सदर केलेले आरोग्दायी पर्याय जाणून घेण्यासाठी पुढील स्लाईडवर क्लिक करा...