पाकिस्तान पंतप्रधानांच्या अटकेचे आदेश, सरकार संकटात

इस्लामाबाद - पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान राजा परवेज अश्रफ यांच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत. रेंटल पॉवर खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांसह सर्व आरोपींच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे पाकिस्तान सरकारचे अनेक माजी मंत्री तुरुंगाच्या आत दिसणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांच्या आत त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन कसे करायचे, असा पेच पाकिस्तान सरकार समोर निर्माण झाला आहे. रेंटल पॉवर प्रकरणात १६ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, आज सरकारच्या बर्खास्तीसाठी मौलवी डॉ. ताहिर उल कादरी यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आलेला लाँग मार्च इस्लामाबादमध्ये आला आहे. या मार्चला पाकिस्तानमध्ये जोरदार समर्थन मिळत आहे.

राजा परवेझ अश्रफ एक महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द अडचणीत आली असून त्यांची खुर्चीही धोक्यात आली आहे. त्यांना पंतप्रधानपदही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच मिळाले होते. गेल्या वर्षी मे मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले होते. त्यानंतर पंतप्रधानपदाची खुर्ची राजा परवेझ अश्रफ यांना मिळाली होती.

काय आहे रेंटल पॉवर प्रकरण ?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांना रेंटल पॉवर प्रकरणात अटक करण्याचे आदेश तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पाकिस्तानमधील पॉवर सेक्टरमधील एका मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी पाकिस्तानचे सर न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी आणि जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन यांच्या पीठासमोर करण्यात आली. १४ डिसेंबर २०११ रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता.

पाकिस्तानच्या आघाडी सरकारचे मंत्री मख्दूम सैय्यद फैसल सालेह ह्यात यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांचा आरोप होता की, रेंटल पॉवर प्रोजेक्टमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, मी हे प्रकरण पाकिस्तानच्या संसदेसह अनेक व्यासपीठांवर हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला मात्र, कोणीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर सैय्यद फैसल हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी २६ सप्टेंबर २००९ रोजी राजा अश्रफ यांच्यासह इतर मंत्र्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मार्च २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की, रेंटल पॉवर प्रोजेक्टमध्ये पारदर्शकता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रोजेक्ट रद्द करण्याचाही आदेश दिला आहे.