आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुशर्रफ यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध अनेक खटले आहेत. ते खटले सुरू करण्यात यावेत. त्यासाठी मुशर्रफांना देश सोडता येणार नाही याची खात्री देण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला बजावले. त्याचबरोबर राष्ट्रद्रोहाच्या खटल्यामध्ये त्यांना उद्या, मंगळवारी न्यायालयात हजर करण्यात यावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती जवाद एस. ख्वाजा यांच्या अध्यक्षतेखालील दोनसदस्यीय पीठाने मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध सरकारला ही सूचना केली आहे. मुशर्रफांना परदेशी प्रवास करण्यास प्रतिबंध करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वरिष्ठ सभागृहाकडून परवानगी मिळूनही माजी लष्करशहाला अटक करण्यात आली नाही. या मुद्द्यावर सरकार अपयशी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. मुशर्रफांना व्हीआयपी प्रोटोकॉलनुसार वागणूक दिली जाऊ नये. कारण अनेक प्रकरणांत ते आरोपी आहेत.

सिनेटची मंजुरी
मुशर्रफांना अटक करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला सिनेट किंवा देशाच्या वरिष्ठ सभागृहाकडून मंजुरी मिळाली आहे. जानेवारी 2012 मध्ये हा प्रस्ताव पारित झाला होता. मुशर्रफ मायदेशी परतताच त्यांना अटक करण्यात यावी, असे त्यात म्हटले होते, परंतु ते परतल्यानंतर सरकारने तशी कारवाई केली नाही.

याचिकेचे स्वरूप कसे
मुशर्रफ यांच्या परदेशवारीला प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी मागणी करणाºया पाच याचिका सर्वाेच्च् न्यायालयात आहेत. मुशर्रफांना परदेशात जाण्यास विरोध करण्याची विनंती त्यातून करण्यात आली होती.

काय आहेत आरोप
2007 मध्ये देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. मुशर्रफांनी केलेली कृती बेकायदा आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवावा, अशी विनंती विविध याचिकांमधून करण्यात आली आहे.