आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिनी सरकारचे पर्यावरण संस्थांना प्रोत्साहन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - चीनसमोर सध्या प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाययोजनेसाठी सरकारने सामाजिक संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे.

प्रदूषणमुक्तीसाठी कार्य करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्थांना विशेष दर्जा देण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. सामाजिक संस्थांबरोबरच देशभरात वैयक्तिक पातळीवरदेखील या अभियानात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणावरील याचिकेत सरकारची कानउघाडणी करताना तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर उपाययोजनेत खासगी तसेच सरकारी अनुदान असलेल्या संस्थांनादेखील सहभागी करून घेण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर सरकारने तातडीने ही भूमिका जाहीर केल्याचे सांगितले जाते.

गंभीर समस्या
चीनमधील दोनतृतीयांश जमीन प्रदूषित झाल्याचा निष्कर्ष एका पाहणीतून काढण्यात आला आहे. त्याशिवाय भूगर्भातील ६० टक्के पाणीदेखील प्रदूषित असल्याने त्याचा पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या चीनची प्रदूषणाच्या समस्येने झोप उडवली आहे. चीनमधील अनेक महत्त्वाच्या शहरांत प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. त्यातून विविध प्रकारचे आजार वाढले आहेत. ही देशासमोर डोकेदुखी ठरली आहे.

पंतप्रधानांची घोषणा
गेल्या वर्षी पंतप्रधान ली केगियांग यांनी प्रदूषणाच्या विरोधात लढाईची वेळ आली आहे, असे जाहीर केले होते. प्रदूषणमुक्तीसाठी अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.

एनजीओना जादा अधिकार
चीन सरकारने प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी एनजीओंना अधिकचे अधिकार देणारा कायदा मंजूर केला आहे. बुधवारपासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. एनजीओंना नेमके कोणते अधिकार देण्यात आले आहेत, याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आलेला नाही.