आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • China, Russia Back India On Un Terror Charter Against Pak

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई हल्ल्या प्रकरणी UN मध्ये पाकिस्तान विरोधात चीन व रशिया भारताच्या बाजुने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फोटो - चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिग यांच्याबरोबर चर्चा करताना सुषमा स्वराज
बीजिंग - संयुक्त राष्ट्रांत दहशतवादाच्या मुद्यावर पाकिस्तानच्या विरोधात एका प्रस्तावावर रशिया आणि चीन भारताच्या बाजुने असणार आहेत. चीन पाकिस्तानच्या अधिक जवळचा मानले जाते. त्यामुळे हा पाऊल भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रांत एक प्रस्ताव सादर करणार आहे. त्यात 26/11 च्या हल्लेखोरांना मदत आणि आश्रय देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई आणि निषेध प्रस्तावाची मागणी केली जाणार आहे.

सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केला आनंद
सोमवारी जेव्हाल हा प्रस्तात संयुक्त राष्ट्रांत दाखल करण्यात आला त्यावेळी समर्थकांमध्ये चीन आणि रशियाचाही समावेश होता. दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक प्रयत्नांच्या दिशेने दोन्ही देशांचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे. भारताच्या दृष्टीनेही ते अत्यंत चांगले संकेत आहेत. चीनच्या दौऱ्यावर असलेल्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी हे पाऊल अत्यंत सकारात्मक आणि भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे यश असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर सुषमा यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

पाकिस्तानासाठी धोक्याची घंटा
चीन आणि रशियाचे हे पाऊल पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटी ठरणार आहे. तसे पाहता चीन पाकिस्तानचा सर्वात चांगली मित्र असल्याचे मानले जाते. पण तज्ज्ञांच्या मते जियांगजिंग प्रांतात असलेल्या दहशतवादाने त्रस्त असल्याने हे पाऊल उचलत चीनने एका बाणात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकिकडे चीन भारताला खुश करण्याचा प्रयत्न करून दुसऱ्या बाजुला दहशतवादावर आपल्या कडक भूमिकेची जाणीव जगाला करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने याआधीच जियांगजिंगमध्ये दहशतवाद्यांना बाहेरच्या शक्तींची मदत मिळत अशल्याचे म्हटले आहे. चीनचा इशारा स्पष्टपणे पाकिस्तानकडे आहे.
रशिया, चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये जालेल्या चर्चेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्रियेत तिन्ही देशांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दहशतवादाला निधी, आश्रय आणि सुविधा पुरवणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणायला हवे.
पुढे वाचा, 19 वर्षांपूर्वी दिला होता प्रस्ताव...