चीनमध्येही ‘हम दो, हमारे दो’; एकाच पाल्याची सक्ती करणार्‍या कायद्यात दुरुस्ती !

बीजिंग - लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा देश असलेल्या चीनने कुटुंब नियोजनाविषयीच्या आपल्या धोरणात ‘तडजोड’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील लाखो जोडप्यांना दोन मुले होऊ देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये लवकरच ‘हम दो, हमारे दो ’ असे चित्र पाहायला मिळू शकते.

देशाच्या संसदेत कुटुंब नियोजनाच्या कायद्यात सुधारणा सांगणारे विधेयक काही दिवसांपूर्वी मांडण्यात आले होते. नागरिकांना दोन मुले होऊ देण्याची तरतूद विधेयकाच्या मसुद्यात आहे. स्टेट कौन्सिलने (संसद) कुटुंब नियोजनाच्या सुधारित मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आता स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. देशाच्या कुटुंब नियोजन धोरणात लवचिकपणा आणण्याची चीनची ही पहिलीच वेळ आहे. देशात सध्या रोजगारक्षम लोकसंख्या अधिक आहे. तुलनेने वयस्करांना सांभाळण्याची जबाबदारी कमी आहे. परंतु लोकसंख्येचे संतुलन ढळण्याचा धोका समोर दिसू लागल्याने सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कायद्यात सुधारणा का ? : महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या चीनला गेल्या काही वर्षांत जन्मदरातील घट ही भीषण समस्या जाणवू लागली. आगामी काही वर्षांत ही समस्या तीव्र होऊ नये म्हणून सरकारने कायद्यात सुधारणेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात संकेत : सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने एक मूल धोरणात सुधारणा करण्याचे संकेत मागील महिन्यातच दिले होते. त्यानुसार त्यावर सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. संसदेत त्याला मंजुरी मिळाल्याने केवळ स्थायी समितीचा औपचारिक शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.

वादग्रस्त धोरण कधीपासून?

सध्याचे धोरण घातक, सुधारण्याची हीच वेळ

चीनने सध्याचे धोरण चालू ठेवले तर जन्मदरावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशिष्ट कालावधीनंतर संपूर्ण लोकसंख्येवर त्याचा घातक परिणाम दिसू शकतात. देशाचा जन्मदर स्थिर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.’’

ली बिन, प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण आयोग.

(संसदेत लोकप्रतिनिधींना कायद्याची माहिती देताना)

‘एक जोडपे, एक मूल’ धोरण असलेल्या चीनमध्ये गेली तीन दशके नागरिकांना दुसर्‍या मुलाबाबत ताकीद होती. नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांना कडक शासन करण्यात येत होते. त्यामुळे असंख्य जोडप्यांचे दोन मुलांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले होते. म्हणूनच चीनचे एक मूल धोरण सामाजिकदृष्ट्याही नेहमीच वादग्रस्त ठरले.

1.5 ते 1.6 टक्क्यांनी जन्मदरात सरासरी घट. 1990 पासूनची स्थिती.

1979 पासून चीनमध्ये एक मूल धोरणाची अंमलबजावणी.

30 लाख श्रमजीवी लोकसंख्येत 2012 मध्ये घट

80 लाख श्रमजीवी लोकसंख्येत 2023 नंतर आणखी घट होण्याचा धोका.

चीनने सुमारे तीस वर्षांपासून एक मूल धोरणाची कडक अंमलबजावणी केली असली तरी देशातील ग्रामीण भागातील नागरिकांनी त्याला कधीच धुडकावले होते. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समुदायानेही हा नियम पाळल्याचे एवढय़ा वर्षात कधी दिसून आले नाही. दोन्ही वर्गाकडे दोन मुले असल्याचे पाहण्यात आले आहे.