आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chogam Summit Decided To Work On Human Rights, Terrorist

मानवी हक्क, दहशतवादावर चोगम परिषदेत सहभागी राष्‍ट्रे येणार एकत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोलंबो - श्रीलंकेत युद्धगुन्ह्याच्या आरोपाच्या सावटाखाली सुरू असलेल्या चोगम परिषदेतील सहभागी देशांनी मानवी हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी कडक उपाययोजना तसेच दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकत्रित प्रयत्न करण्यावर रविवारी भर दिला.
सर्वांना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक समानता देऊन मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यावर परिषदने बांधिलकी व्यक्त केली. तीन दिवसांच्या परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. या वेळी 21 पानी घोषणापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. मानवी हक्काच्या जागतिक घोषणापत्रानुसार सर्व देशांनी मानवी हक्कांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे कोलंबो घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये श्रीलंकेतील संदर्भ टाळण्यात आला आहे. मूलभूत स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने विकासाचा हक्कही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. देशांतर्गत व दोन्ही देशांतील दहशतवादी कारवायांचा चोगम परिषदेने निषेध केला.
मनी लाँडरिंग रोखण्यावर भर
मनी लाँडरिंगच्या आंतरराष्‍ट्रीय नेटवर्कविरुद्ध कारवाई, अतिरेक्यांची रसद रोखण्यासाठी दहशतवाद्यांना खंडणी न देण्याबाबत भर देण्यात आला आहे. विविध देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत दहशतवादाविरुद्ध एकजूट दाखवणे आवश्यक असल्याचे परिषदेच्या घोषणापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2015 ची परिषद माल्टात
2015 मधील राष्‍ट्रकुल देशांच्या परिषदेचे आयोजन माल्टामध्ये करण्यात येणार आहे. जगभरातून विरोध असूनही श्रीलंकेत ही परिषद घेतल्यामुळे मॉरिशसने परिषदेवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी पुढील परिषदेच्या आयोजनातून माघार घेतल्यामुळे माल्टाची निवड करण्यात आली.
गृहयुद्धाच्या मुद्यावर मतभेद
विकासाच्या हक्काच्या प्रक्रियेत राष्‍ट्रीय स्तरावर प्रभावी विकासाचे धोरण राबवण्याची गरज परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. गृहयुद्धाच्या मुद्द्यावर परिषदेदरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरॉन यांनी युद्धगुन्ह्यांची चौकशी मार्चपर्यंत करा; अन्यथा आंतरराष्‍ट्रीय पथकाकडून ती केली जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यावरून मतभेदांची ठिणगी उडाली होती.
‘आम्हाला शिकवू नका’
श्रीलंकेचे राष्‍ट्राध्यक्ष महिंदा राजपाक्षे यांनी युद्धगुन्ह्यांची आंतरराष्‍ट्रीय पथकाकडून चौकशी करण्याची मागणी पुन्हा फेटाळली आहे. अन्य देशांना श्रीलंकेवर आदेश बजावण्याचा अधिकार नाही. आमच्याकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन बदला असे ते म्हणाले. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरॉन यांनी चौकशीचा अल्टिमेटम दिल्याच्या दुस-या दिवशी त्यांनी पूर्वीचीच भूमिका स्पष्ट केली.