खोब्रागडे यांची ऑगस्टमध्येच संयुक्त राष्‍ट्रात नियुक्ती, राजनैतिक कवच असूनही अटक

नवी दिल्ली- अमेरिकी वकिलातीमधील अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्या वादग्रस्त अटकनाट्याला गुरुवारी नाट्यमय वळण मिळाले.देवयानी यांची सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यातच संयुक्त राष्ट्रातील भारतीय मिशनच्या सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि त्या अंतर्गत त्यांना संपूर्णत: राजनैतिक संरक्षण होते असे आता समोर आले आहे.
न्यूयॉर्कच्या भारतीय वकिलातीमध्ये उपवाणिज्य दूत म्हणून देवयानी यांची नियुक्ती होती. परंतु 26 गस्ट 2013 रोजी त्यांची संयुक्त राष्ट्र संघातील भारतीय मिशनच्या सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुदत येत्या 31 डिसेंबर रोजी होती. त्यासाठी त्यांना संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेचे अधिस्वीकृतीही देण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रात नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-यांना राजनैतिक संरक्षण असते त्यामुळे 12 डिसेंबर रोजी देवयानी यांना झालेली अटक ही त्यांच्या पदासाठी असलेल्या दर्जाच्या विरुद्ध होती असे सूत्रांनी सांगितले.

खटला मागे घेतला जाऊ शकतो
संयुक्त राष्ट्राचा कायदा-संयुक्त राष्ट्राच्या राजनैतिक संरक्षण व हक्कातील कलम 4 मधील 11 ए नुसार संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य असलेल्या देशांच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला अटक करणे,अथवा ताब्यात घेणे आणि त्यांच्या खासगी वस्तू जप्त करण्यास करण्यास मज्जाव आहे.

प्रतिनिधी कोण
संयुक्त राष्ट्राच्या या कलमात प्रतिनिधी कोण त्याची स्पष्ट व्याख्या आहे.त्यानुसार सल्लागार,एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ आणि शिष्टमंडळाचे सचिव यांना राजनैतिक संरक्षण असते.

घोर अपराध नाही : माजी अ‍ॅटर्नी
देवयानी यांचे कथित व्हिसा प्रकरण हा काही गंभीर गुन्हा नाही त्यामुळे हा खटला अमेरिकी सरकारला मागे घेता येऊ शकतो, असे मत अमेरिकेच्या माजी अ‍ॅटर्नीने व्यक्त केले आहे. मोलकरणीचा शारीरिक छळ करण्यात आला नसून केवळ अल्प वेतन देण्याचा मुद्दा आहे. हा कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर गुन्हा असू शकतो परंतु घोर अपराध नाही. खटला मागे घेण्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत काही समस्या उदभवू शकतात परंतु हा खटला मागे घेऊ शकतो, माजी अ‍ॅटर्नीच्या राष्ट्रीय संघटनेचे कोशाध्यक्ष जी.डग्लस जोन्स यांनी म्हटले आहे.