सायप्रसला युरोपीय संघटनेचे 70 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य

ब्रुसेल्स - दिवाळखोरीत निघालेल्या सायप्रस देशाला बेलआऊटचे ‘ऑक्सिजन’ देण्यावर युरोपीय संघटनेत सहमती झाली आहे. सायप्रस आणि युरोपीय संघटनेच्या करारानुसार या देशाला सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या मदतीमुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. युरो झोन देशांच्या अर्थमंत्र्यांची सोमवारी तातडीने बैठक झाली. त्यात हा निर्णय झाला आहे. देशातील सायप्रट बँका पूर्णपणे बंद करण्याची मुख्य अट युरोपीय देशांकडून घालण्यात आली आहे. कारण बेटावरील या देशाच्या आर्थिक उत्पन्नापेक्षा बँकिंग क्षेत्रात खूपच मोठे आहे. त्यामुळे अगोदर त्यावर निर्बंध आणण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गेल्या मंगळवारी सायप्रसच्या संसदेने सुमारे 7.9 अब्ज डॉलर्सची रक्कम उभारून सरकार संलग्न बँकांना भांडवल पुरवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर सरकारने बेलआउटसाठी तयारी दर्शवली होती. लैकी बँक बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतला.

बँक ऑफ सायप्रसमध्ये निधी
युरोपीय संघटनेचा 1 लाख युरोजचा निधी बँक ऑफ सायप्रसमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. देशात एक बळकट बँक असावी, असा आमचा मदतीमागील हेतू आहे, असे इयूकडून सांगण्यात आले.
डील दृष्टिक्षेपात
* बँक ऑफ सायप्रसवर निर्बंध.
* दुसरी मोठी बँक लैकीचे विभाजन.

आशियाई बाजारात तेजी
आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून सायप्रसला 13 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा निर्णय जाहीर होताच सोमवारी त्याचा परिणाम आशियाई बाजारावर झाला. कच्च्या तेलाच्या किमती वधारल्या.

किती देश
युरोझोन किंवा इयू म्हणून ओळखल्या जाणा-या युरोपीय संघटनेत 17 देश सहभागी आहेत.

इयूची चिंता व इशारा
सायप्रसमध्ये करांचे अधिक प्रमाण आहे. दिवाळखोरीनंतर सरकारने त्यात आणखीनच वाढ केली. बँकेतील खात्यांवर देखील कर लावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्याचबरोबर पैशांमध्ये होणारा अपहार या दोन्ही गोष्टी युरोपीय संघटनेतील देशांची चिंता वाढवणा-या आहेत. सोमवारपर्यंत बेलआउटबाबत सायप्रसने करारावर सहमती दर्शवली नाही तर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही, असा इशारा युरोपीयन सेंट्रल बँकेने दिल्यानंतर सायप्रस सरकारने होकार दिला. त्यामुळे बेलआऊट पॅकेज जाहीर होऊ शकले.