हाँगकाँगमध्ये जूनच्या अखेरच्या सप्ताहात निवडणूक सुधारणांबाबत खासगी जनमत चाचणी झाली. त्यात सात लाखांहून अधिक व्यक्तींनी ऑनलाइन व मतदान केंद्रांवर मते नोंदवली. ब्रिटनचे हे पूर्वीचे अधिकार क्षेत्र 1997 पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. येथील अधिकार्यांचे म्हणणे आहे की, ते निवडणूक निकाल स्वीकारणार नाहीत. चीनने सर्व प्रक्रियेलाच विनोदी ठरवले आहे.
स्वायत्ततेची मागणी - हाँगकाँगच्या नागरिकांना चीनच्या तुलनेत जास्त स्वातंत्र्य आहे. शहरासंदर्भात बीजिंगच्या वाढत्या प्रभावामुळे ते चिंतित आहेत. शहराची स्वायत्तता सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोकशाहीवादी गटाने जनमत चाचणी घेतली. त्यात लोकांना आपला नेता (चीफ एक्झिक्युटिव्ह) निवडण्यासाठी तीन प्रस्ताव दिले. तीनही प्रस्तावांत उमेदवारांची निवड मतदानाद्वारे करण्याचे प्रावधान आहे. चीन व हाँगकाँगच्या सरकारांचे म्हणणे आहे की, उमेदवारांची निवड एका समितीमार्फत होईल.
पुढे काय होणार - जनमत चाचणीच्या समर्थकांनी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने या प्रक्रियेला अवैध तमाशा असे संबोधले आहे.