आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशरफ पदच्युत झाल्यास आणखी तीन रांगेत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- राष्ट्राध्यक्ष झरदारींविरुद्ध कारवाईच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाशी दोन हात करण्याची जय्यत तयारी सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) केली आहे. राजा परवेझ अशरफ यांना पंतप्रधानपदावरून पदच्युत केले तरीही काळजीवाहू सरकार वगैरे सरकार स्थापन करणार नाही असे पीपीपीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले.
अशरफ यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी आणखी तीन नेते पक्षाकडे आहेत असे झरदारी यांनी म्हटले आहे. झरदारींविरोधात लाचखोरीचे खटले पुन्हा चालवण्यासाठी स्वित्झर्लंड सरकारला पत्र लिहा असा लकडा सर्वोच्च न्यायालयाने अशरफ सरकारकडे लावला आहे. येत्या 25 जुलैपर्यंत पत्र लिहिण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून सरकारला याप्रकरणी उत्तर द्यावयाचे आहे. यापूर्वी झरदारींविरोधात कारवाई करण्यास नकार दिल्यामुळे युसूफ रझा गिलानींना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. राष्ट्राध्यक्षांविरोधात देशात अथवा परदेशात खटला चालवला जाऊ शकत नाही असे घटनेत म्हटले आहे. घटनेचे संरक्षण असल्याचा हाच युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात त्यावेळीही केला होता. आताही आपल्या अध्यक्षाविरोधात स्वीस अधिकार्‍यांना पत्र लिहायचे नाही असा निर्णय सत्ताधारी पीपीपी सरकारने घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अशरफ यांना पदावरून हटवल्यास पुढील निवडणुकांपर्यंत काळजीवाहू सरकार स्थापण्याच्या भानगडीत आम्ही पडणार नाही असे पीपीपीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने ‘डॉन’या दैनिकाशी बोलताना स्पष्ट केले.
एकूणच संभ्रमाची परिस्थिती आहे.त्यामुळे जर-तर या गोष्टींना थारा नाही. असे माहिती मंत्री कमार झमान कैरा यांनी सांगितले. मध्यावधी निवडणुकांची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली. अशरफ यांना पदावरून हटवल्यास माझ्याकडे पंतप्रधानपदाचे आणखी तीन उमेदवार रांगेत आहेत, असे झरदारी यांचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र हे तीन नेते कोणते हे झरदारींनी उघड केलेले नाही.
दरम्यान, पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षांसह सह उच्चपदस्थ राजकीय नेते,वरिष्ठ अधिकार्‍यांना संरक्षण देणारा न्यायालयीन अवमान कायदा नव्याने लागू झाला आहे.हा कायदा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला तरीही अशरफ यांच्या पदाला तीन ते चार महिने धोका नाही अशी आशा सत्ताधार्‍यांना आहे. त्यामुळे येत्या 25तारखेला पंतप्रधान अशरफ यांना हटवल्यास आगामी निवडणूकीत हा मुद्दा पीपीपीच्या पथ्यावर पडू शकतो.