आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गिलानींना लाईफलाईन, पंतप्रधानपदावर कायम राहणार

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद - पाकिस्‍तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना लाईफलाईन मिळाली आहे. गिलानी हे पंतप्रधानपदावर कायम राहणार असल्‍याचे गृहमंत्री रेहमान कुरेशी यांनी स्‍पष्‍ट केले. सत्तारुढ आघाडीतील सहकारी पक्षांनी संसदेमध्‍ये 'संसदच सर्वोच्‍च आहे', असा एक ठराव मंजूर केला. त्‍यानंतर गिलानी यांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नोटीसीला उत्तर देण्‍यासाठी राजीनामा देण्‍याची गरज नसल्‍याचे सहकारी पक्षांतर्फे ठरविण्‍यात आले. गिलानी यांना अवमानना नोटीसीला उत्तर देण्‍यासाठी वेळ देण्‍यात यावा, असेही एटर्नी जनतरल मौलवी मनवारुल हक यांनी सांगितले.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने काल गिलानी यांच्‍याविरुद्ध अवमानना नोटीस बजावली होती. त्‍यानंतर गिलानी यांना राजीनामा देण्‍यासाठी दबाव वाढल्‍याची चर्चा सुरु होती. पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता काल कमालीची वाढली. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारींसह इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू केले नाहीत असा ठपका ठेवत सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना समन्स बजावून 19 जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रपती झरदारी यांची भेट घेऊन गिलानी यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली. त्यातच सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. गिलानी सुप्रीम कोर्टासमोर राहून बाजू मांडतील, असे बैठकीनंतर सूत्रांनी सांगितले.
लष्करशहा परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या सत्ताकाळात 2007 मध्ये झरदारींविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे खटले खारीज करण्याचा आदेश दिला होता. राष्ट्रीय समेट अध्यादेश (एनआरओ) काढून झरदारींसह आठ हजार लोकांची अशा खटल्यांतून मुक्तता केली होती. हा अध्यादेश 2009 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आणि खटले पुन्हा चालवण्याचे आदेश पंतप्रधानांना दिले. मात्र आजवर काहीच कारवाई केली नाही की, कोर्टालाही काही कळवले नाही.
राजकीय हालचाली
पंतप्रधान गिलानी यांनी राष्ट्रपती झरदारींची भेट घेऊन राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली.
लष्कराच्या संयुक्त पथकाचे प्रमुख जन. खालिद शमीम वायने यांनीही झरदारींची भेट घेतली.
सरकारमध्ये सहभागी घटक पक्षांची तातडीची बैठक बोलावून गिलानी यांनी विचारविनिमय केला.
मुशर्रफांच्या शिरावर 101 कोटी इनाम
बलुची नेते अकबर बुग्ती याच्या नातवाने माजी राष्ट्रपती जन. परवेज मुशर्रफ यांना ठार मारणाºयास 101 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. बुग्ती बलुचिस्तानात एका लष्करी कारवाईत मारला गेला होता. 27 ते 30 जानेवारीदरम्यान पाकमध्ये परणार असल्याचे मुशर्रफ यांनी जाहीर केले आहे.

20 मिनिटांत कळवा...
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल अन्वर उल हक यांना कोर्टाने बजावले की, झरदारी यांच्याविरुद्ध असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचे सरकारने काय केले ते 20 मिनिटांत कळवावे. दिलेला अवधी उलटताच कोर्टाने दुपारी एकच्या सुमारास थेट पंतप्रधानांना नोटीस जारी केली.
बुखारींनी मागितली माफी
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरोचे अध्यक्ष कासीम बुखारी यांनीही सुप्रीम कोर्टाची माफी मागितली. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आपण कमी पडल्याचे त्यांनी मान्य केले. बुखारींची ही भूमिका गैरव्यवहारच असल्याचे मत कोर्टाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.
एनआरओ आहे काय?
राजकीय करारान्वये तत्कालीन राष्ट्रपती मुशर्रफ यांनी नॅशनल रिकन्सिलेशन आॅर्डिनन्स (एनआरओ) काढून झरदारींसह 8 हजार लोकांविरुद्ध सुरू असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चालवण्यावर बंदी लादली होती. सुप्रीम कोर्टाने 2009 मध्ये हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि सर्वांविरुद्ध खटले चालवण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून कोर्टाने सरकारला आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु सरकारने कार्यवाही केली नाही.
गिलानी दुसरे पंतप्रधान
पदावर असताना कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे प्रकरण अंगलट आलेले गिलानी दुसरे पंतप्रधान ठरले आहेत. यापूर्वी 1997 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याविरुद्ध असा खटला चालवण्यात आला होता.
गिलानी देणार राजीनामा, सय्यद खुर्शीद नवे पंतप्रधान?
कयानी-गिलानी शीतयुद्ध सुरुच
युसूफ गिलानी इमानदार नाहीत