आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Japan Sheds Pacifist Constitution, Gives Military More Powers

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच जपानचे लष्करी सीमोल्लंघन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
टोकियो - दुसर्‍या महायुद्धानंतर आतापर्यंत जपानची लष्करी यंत्रणा अमेरिकेचे बोट धरून चालणारी होती; परंतु आता देशाच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले असून जपानने लवकरच लष्कराची सरकारमधील भूमिका वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशाचे संरक्षण धोरण बदलणार आहे.

मंत्रिमंडळाने लष्कराच्या कारभाराला सरकारमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यासंदर्भात नवीन व्याख्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत करण्यात आली आहे. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. स्वसंरक्षणासाठी लष्कराचा उपयोग करणे आणि त्यासाठी राज्यघटनेतील लष्करी र्मयादांची फेरमांडणी करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी टीव्हीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नागरिकांच्या आनंदासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जपानच्या युद्धनौका अमेरिकेच्या युद्धनौकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्मथ आहेत. त्यामुळे जपानी नागरिकांचे संरक्षण करण्यातही त्या सक्षम असल्याचा विश्वास अबे यांनी व्यक्त केला. अबे यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय धोरणांत बदल करण्याची भूमिका मांडताना त्यावर भर दिला आहे.

‘ड्रॅगन’चा बागुलबुवा
अबे सरकारने चीनकडून असलेल्या कथित धोक्याची भीती घालून आपली राष्ट्रीय धोरण बदलण्याची भूमिका लादली आहे, असा आरोप संतप्त नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळेच धोरण संशय निर्माण करणारे आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

नियम काय सांगतो ?
जपानच्या राज्यघटनेत भूमी, सागर आणि हवाई दलाच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करता येणार नाही. वेळ पडल्यानंतर युद्ध हा देशाचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सावध पवित्रा
राष्ट्रीय धोरणात बदल करण्यासाठी राज्यघटनेत तत्काळ बदल करण्याची सरकारची भूमिका नाही, असा सावध पवित्रा अबे सरकारकडून घेण्यात आला आहे; परंतु सरकारमध्ये लष्कराचा सहभाग वाढवण्यावर मात्र आम्ही भर देणार आहोत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. देशाचा ‘शांततामय देश’ ही भूमिका कधीही बदलण्यात येणार नाही. उलट प्रदेशातील इतर सहकारी देशांसोबत एकत्र येऊन प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी काही बदल करणे अनिवार्य आहे, असे मत सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या पंतप्रधानांनी मांडले आहे.

अबे यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने
अबे सरकारकडून लष्कराच्या भूमिकेत फेरबदल करण्याची योजना आखली जात असतानाच जपानमधील मोठा वर्ग या निर्णयावर नाराज आहे. सरकारचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात येण्याअगोदरच शेकडो नागरिकांनी सोमवारी पंतप्रधान अबे यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. निदर्शनांना 2 हजार नागरिक जमले होते. गेल्या 70 वर्षांपासून जपानची राज्यघटनेतील नियमानुसार अत्यंत शांततेत वाटचाल सुरू आहे; परंतु एक मूर्ख व्यक्ती मौल्यवान राज्यघटनेवर चुकीच्या गोष्टी लादू शकेल का ? असा सवाल 67 वर्षीय तोशिओ बान या निदर्शकाने केला.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)