आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mahindra Rajapakse And Lanka Election News In Marathi

महिंद्रा राजपक्षेंसाठी निवडणूक अटीतटीची- तिसऱ्यांदा विजयाचा विश्वास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोलंबो - गुरुवारी श्रीलंकेत होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महिंद्रा राजपक्षेंना तीव्र राजकीय स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे. राजपक्षेंना सलग तिस-यांदा विजय मिळण्याची अपेक्षा असली तरीही वास्तवात निवडणूक अटीतटीची होण्याचे चित्र आहे. राजपक्षेंच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवरही परखड टीका करण्यात येत आहे.

६९ वर्षीय राजपक्षेंनी मुदतीपूर्वीच निवडणुका जाहीर केल्या. विरोधी पक्षांमधील अस्थिरता व अंतर्गत बंडखोरी आपला विजय निश्चित करतील, असा विश्वास राजपक्षेंना आहे. मैत्रिपाला सिरिसेना हे त्यांचे पूर्वीचे समर्थक या निवडणुकीत त्यांचे प्रतसि्पर्धी आहेत. १ हजार ७६ निवडणूक केंद्रांवर १५ दशलक्ष मतदार आपले मत नोंदवतील.

विजयाच्या आशेने राजपक्षेंनी मुदतीच्या दोन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. तामिळ इलमच्या निर्मितीसाठी ३० वर्षे चाललेले गृहयुद्ध संपल्यानंतर राजपक्षेंनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती.

एकूण लोकसंख्येच्या ७४ टक्के असलेल्या सिंहली मतदारांमध्ये राजपक्षे लोकप्रिय आहेत. २००९ मध्ये लिट्टेविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे राजपक्षेंची लोकप्रियता वाढली होती. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आरोग्यमंत्री सिरिसेना यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. गुरुवारी होणाऱ्या निवडणुकीत सिरिसेना त्यांचे प्रतसि्पर्धी आहेत.

निवडणूक अटीतटीची होणार
दोन्ही प्रतसि्पर्धी सिंहली बुद्धसि्ट समुदायाचे असल्याने मुस्लिम व तामिळींची मते निर्णायक ठरणार आहेत. सिरिसेना यांना सर्वात मोठ्या तामिळी राजकीय गटाने समर्थन जाहीर केले आहे. मी राजपक्षेंची सत्ता उलथवून लावीन, असे एका प्रचारसभेत सिरिसेना यांनी म्हटले आहे.

राजपक्षेंची बलस्थाने : चीनने दिलेल्या निधीवर बंदर विकास, विमानतळांचा विकास व उभारणी, महामार्ग बांधण्यात त्यांच्या सरकार व प्रशासनाला यश आले आहे. लिट्टेला नामशेष करण्याचे श्रेयही त्यांच्या नेतृत्वालाच दिले जाते.

सिरिसेनांची बलस्थाने : संसदीय लोकशाहीची स्थापना करण्याचे आश्वासन सिरिसेनांनी दिले आहे. सत्तेत आल्यावर १०० दिवसांत पारदर्शक राज्यकारभारची हमी दिली आहे. पोलसि, न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक सेवांना स्वायत्तता देण्याचे आश्वासन दिले आहे.