क्वालालंपूर - मलेशियातील ख्रिश्चनांना यापुढे देव म्हणून ‘अल्लाह’ या शब्दाचा वापर करता येणार नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ख्रिश्चनांना हा शब्द वापरण्यास कायद्याने मनाई असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे मुस्लिमबहुल देशात अल्लाह शब्दाच्या वापरावरून सुरू असलेल्या अनेक वर्षांच्या वादावर पडदा पडला आहे.
कॅथॉलिक चर्चकडून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता, परंतु त्याला कोर्टाने फेटाळून लावले. प्रशासकीय राजधानीचे शहर असलेल्या पुत्रजया शहरात देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. कोर्टाच्या सातसदस्यीय पीठाने सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवले. कनिष्ठ न्यायालयातील निर्णयावर त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अरिफीन झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने 4-3 असा हा निवाडा करताना चर्चचा दावा फेटाळून लावला. सरकारने घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून असल्याचेही न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे देशात यापुढे ख्रिश्चनांना अल्लाह हा शब्द वापरता येणार नाही. 5 मार्च रोजी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानंतर सोमवारी न्यायालयाने अंतिम निवाडा केला आहे. देशाच्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असून चर्चकडून त्याला पुढे आव्हान देता येणार नाही.
हायकोर्टाचा निर्णय कायम
मलेशिया सरकारने ख्रिश्चनांना अल्लाह शब्द वापरण्यास बंदी घातली होती. मलेशियाच्या उच्च् न्यायालयाने 31 डिसेंबर 2009 रोजी गृह खात्याच्या आदेशाला वैध ठरवले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे आता हायकोर्टाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, त्यावरून वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
परिणाम काय होईल ?
मलेशियातील द हेराल्डसह सर्व वर्तमानपत्रे तसेच प्रकाशन उद्योगात ख्रिश्चन समुदायाकडून अल्लाह हा शब्द वापरता येणार नाही. त्या दृष्टीने सरकारकडून कडक कारवाईदेखील होईल. त्याचबरोबर ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित सर्व प्रकाशन संस्थांतील मजकुरावरदेखील सरकारकडून बारकाईने नियंत्रण ठेवले जाईल.
बंदी योग्यच
सर्वोच्च् न्यायालयाने सरकारने अल्लाह शब्द वापरण्यास घातलेली बंदी कायद्यानुसार योग्य असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती अरिफीन यांनी स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय ?
मलेशियाच्या गृह खात्याने 2007 मध्ये अल्लाह हा शब्द वापरण्यास मनाई करणारा आदेश बजावला होता. द हेराल्ड वृत्तपत्राच्या मलाया भाषेतील स्थानिक आवृत्तीच्या अंकात अल्लाह हा शब्द वापरण्यात आला होता. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. सरकारने मुस्लिम समुदायाच्या बाजूने आदेश काढला होता. रोमन कॅथॉलिक चर्चकडून 2009 मध्ये सरकारच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.