आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2.5 लाख भारतीयांना अमेरिकेचा आश्रय; सर्वंकष इमिग्रेशन विधेयकाला सिनेटची मंजुरी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन - सुमारे दशकभराच्या प्रयत्नांनंतर अमेरिकेला बहुप्रतीक्षित सर्वंकष नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळाले. अमेरिकेच्या सिनेटने या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे बेकायदेशीररीत्या राहणार्‍या1 कोटी 10 लाख लोकांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात 2 लाख 40 हजारांहून अधिक भारतीयांचाही समावेश आहे.
नेहमीच कोणत्याही मुद्द्यावर टोकाची भूमिका मांडणार्‍या सिनेटमध्ये या विधेयकाला मात्र दोन्ही पक्षांकडून जोरदार पाठिंबा मिळाल्याने ते 68 विरुद्ध 32 मतांनी मंजूर करण्यात आले.आता हे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहाकडे पाठवण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाऊ शकते.
प्रतिनिधीगृहाचे भवितव्य अंधारातच
रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात या विधेयकाचे भविष्य अद्याप अंधारातच आहे. या विधेयकाला रिपब्लिकनांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे सभापती जॉन बोएनर यांनी या विधेयकाला अंतिम स्वरूप मिळण्यासाठी आपल्या सभागृहाचा बहुमताने पाठिंबा मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे हे विधेयक लगेचच ओबामांच्या टेबलांवर जाईल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

मात्र भारतीय कंपन्यांना फटका
एकीकडे या विधेयकामुळे अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहणार्‍यालाखो भारतीयांना नागरिकत्व मिळणार असले तरी या विधेयकात एच-1 बी व्हिसासंबंधी असलेल्या कठोर तरतुदींचा जबर फटका अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांना बसणार आहे.

अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी
विधेयक मंजूर केल्यामुळे विभक्त नागरिकत्व प्रणालीमध्ये एकजिनसीपणा आणणे शक्य होणार आहे. या विधेयकामुळे काळाची गरज लक्षात घेऊन तातडीने पावलेही उचलता येतील त्यामुळे आर्थिक तूट भरून अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे, असे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी म्हटले आहे.

तीन आठवडे खल, पण मतैक्य नव्हतेच
सर्वंकष नागरिकत्व विधेयकावर तीन आठवडे चाललेल्या चर्चेनंतरही कोणतेही मतैक्य होऊ शकले नव्हते. अखेर घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये सिनेटमधील सर्व 52 डेमोक्रॅट प्रतिनिधींसह 14 रिपब्लिकन व इतर दोन अपक्ष प्रतिनिधींनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले.