पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच लोकनियुक्त सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण

इस्लामाबाद- पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. देशातील लोकशाही सरकारने कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा हा इतिहास ठरला आहे. शनिवारी मध्यरात्री पाकिस्तानी संसद विसर्जित करण्यात आली. भ्रष्टाचार, सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट संघर्ष, दोन पंतप्रधान, दहशतवाद अशा समस्यांनी घेरलेल्या पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीच्या सरकारने पाच वर्ष पूर्ण केली आहेत.

संसद विसर्जित करण्यात आल्यानंतर नवीन निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. काळजीवाहू पंतप्रधान अशरफ यांनी सर्व राजकीय पक्षांसोबत चर्चेस सुरुवात केली. काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या देखरेखीखाली आगामी निवडणूक होणार आहे. मे महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने सर्वांची सहमती घेऊन सरकार स्थापन केले होते. त्यानुसार सर्वांच्या सहमतीनेच या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, असे अशरफ यांनी शनिवारी संसदेतील आपल्या अखेरच्या भाषणात सांगितले. त्याअगोदर पाकिस्तानमध्ये जेवढी सरकारे आली ती लष्कराच्या बंडाळीचे लक्ष्य ठरली होती. त्यामुळे कोणत्याही लोकशाही सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नव्हता. अशरफ यांचे सरकार मात्र देशाच्या इतिहासात अपवाद ठरले आहे.

12 सरकारे मध्येच गडगडली- पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकारे लष्कराच्या सावटाखालीच वावरली. सहा दशकांत 12 सरकारांना आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. लष्करामुळे ही सर्व सरकारे कोसळल्याचा इतिहास आहे. लष्कराने तीन वेळा (1958-71, 1977-1988, 1999-2008) सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती.

लोकशाहीचा विजय- पाकिस्तानात लोकशाही आणि गैरलोकशाही शक्तींमध्ये प्रदीर्घ संघर्ष होत राहिला आहे; परंतु लोकशाहीचा अखेर विजय झाला आहे. आगामी निवडणूक नि:पक्षपणे घेण्यात येईल. - राजा परवेझ अशरफ, पंतप्रधान

मुशर्रफ रविवारी परतणार : दुबई - पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ 24 मार्च रोजी मायदेशी परतणार आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते सुमारे साडेचार वर्षांनंतर परतणार आहेत. एवढी वर्षे त्यांचे दुबई आणि लंडनमध्ये वास्तव्य होते.

पीएमवरून कोंडी- संसद विसर्जित होताच देशातील राजकीय क्षेत्रात पंतप्रधानपदावरून चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी पीपीपी आणि विरोधी पक्ष मुस्लिम लीग यांच्याकडून काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून करण्यात आलेल्या शिफारशी परस्परांनी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यावर अजून कोंडी आहे.

पुढे काय- संसदीय व्यवहार मंत्रालयाने नॅशनल असेम्ब्ली विसर्जित करण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. असेम्ब्लीमध्ये 342 सदस्य आहेत. अगोदर काळजीवाहू सरकार बनेल. पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता यांच्याकडे त्यासाठी 19 मार्च पर्यंतचा कालावधी आहे. सहमती न झाल्यास आठ सदस्यीय संसदीय समिती काळजीवाहू पंतप्रधानाची निवड करेल. संसदीय समितीमध्ये चार सदस्य सत्ताधारी व चार विरोधी पक्षातील असतील. त्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ आहे.

दोन पंतप्रधान-
युसूफ रझा गिलानी - 25 मार्च 2008 ते 19 जून 2012.
राजा परवेझ अशरफ - 22 जून 2012 ते 16 मार्च 2013