आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेचा पायाच मूळात आहे कच्चा

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानमध्ये सर्व प्रमुख संस्था आणि प्रमुख पदाधिकारी एका अघोषित लढाईच्या तयारीत गुंतले आहेत. देशात पुन्हा एकदा तख्तपालट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानला वारसा हक्काने मजबूत लोकशाही मिळाली होती; मात्र वारंवार सत्ता बळकावणारे लष्कर आणि बघ्याची भूमिका घेणार्‍या न्यायपालिकेने केवळ लोकशाहीच दुर्बल केली नाही, तर नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह लावले आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार तेथे अनेक वेळा उलथवण्यात आले आहे.
राज्यघटना हाच पाकिस्तानचा सर्वोच्च कायदा आहे. त्याला 1973 ची राज्यघटनाही म्हणतात. ती झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या सरकारने तयार केली होती. 1956 व 1962 च्या राज्यघटनेच्या उलट ही राज्यघटना सर्वसंमतीने तयार करण्यात आली होती. या घटनेनुसार देशात सरकारची संसदीय व्यवस्था असेल. त्यात देशाचा प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकारचा प्रमुख पंतप्रधान असतो. पाकिस्तानात द्विसभागृहीय कायदेमंडळ आहे. त्यात सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) व नॅशनल असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) आहे. राष्ट्राध्यक्षांसह सिनेट व नॅशनल असेंब्ली एक मंडळ बनवतात. त्यास मजलिस-ए-शुरा (सल्लागार परिषद) वा संसद म्हणतात.
राज्यघटनेचा मसुदा- सत्तेवर आल्यानंतर झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी 17 ऑक्टोबर 1972 रोजी संसदीय पक्षांची बैठक बोलावली. त्यात एक करार झाला. तो घटनात्मक सहमती म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सल्ल्यानंतर नॅशनल असेंब्लीने कायमस्वरूपी राज्यघटना बनवण्यासाठी 25 सदस्यांची एक समिती बनवली. 20 ऑक्टोबर 1972 रोजी राज्यघटनेच्या मसुद्यावर नॅशनल असेंब्लीतील सर्व संसदीय गटांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यानंतर 2 फेब्रुवारी 1973 रोजी पाकिस्तानच्या राज्यघटनेसाठी एक विधेयक असेंब्लीत सादर करण्यात आले. त्यानंतर 14 ऑगस्ट 1973 रोजी राज्यघटना लागू झाली. त्याचदिवशी झुल्फिकार अली भुट्टो पंतप्रधान बनले आणि चौधरी फजल-ए-इलाही पाकचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
आतापर्यंत 18 दुरुस्त्या- पाकिस्तानच्या संसदेने एप्रिल 2010 मध्ये 18 वे घटना दुरुस्ती विधेयक संमत केले. त्यानुसार संघराज्य संसदीय प्रक्रियेची हमी देण्यात आली आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांत कपात करण्यात आली. 18 व्या दुरुस्तीमुळे अनेक नावीन्यपूर्ण बदल झाले. त्यात नॉर्थवेस्ट फंट्रियर प्रॉव्हिन्सचे नामांतर खैबर पखतूनखावा असे करण्याचाही समावेश होता. याशिवाय दुरुस्तीद्वारे कोणाची सत्ता उलथवून टाकणे, राज्यघटनेचे उल्लंघन करणे हा उच्च राजद्रोह असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
लष्करी संबंध- लष्कराची भूमिका व राजकारणाबाबत भारत व पाकिस्तानात अगदी उलटे चित्र पाहायला मिळते. भारतीय लष्कराकडे बिगरराजकीय व व्यावसायिक लष्कराचे आदर्श उदाहरण म्हणून पाहिले जाते, तर पाकिस्तानी लष्करास सर्वात मोठे स्वायत्त राजकीय हत्यार म्हटले जाते. या वेगवेगळ्या भूमिकांकडे पाहिले तर सर्वात पहिला फरक राज्यघटनेबाबत दिसून येतो. पाकिस्तानमध्ये जनरल झिया उल हक यांनी आपल्या लष्करी राजवटीदरम्यान लष्कराचा राजकारणात वावर वाढवण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यासाठी त्यांनी तुर्कीच्या घटनेचे मॉडेल अवलंबण्यातही मागेपुढे पाहिले नाही. झियांच्या धर्तीवर नंतरच्या सत्ताधार्‍यांनीही लष्कर बळकट करण्यात रस दाखवला. भारतात लष्करासाठी बिगरराजकीय विचारांतून धोरणे बनवली जातात, तर पाकिस्तानात लष्कराचे प्रत्येक धोरण लष्कराच्या ताकदीच्या शिफारशीपेक्षा मोठे नसते.
केंद्र-राज्य संबंध- दोन्ही देशांमध्ये केंद्र व राज्यांत अधिकारांचे विभाजन करून संघराज्य व्यवस्था लागू करण्यात आलेली आहे. भारतात सर्वोच्च् अधिकार केंद्राकडे आहेत. विशेषाधिकारही संसदेस देण्यात आलेले आहेत, तर पाकिस्तानच्या 1973 च्या घटनेनुसार केवळ दोन सूची आहेत. पहिली सूची संघराज्य व्यवस्थेबद्दल आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारला कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत. दुसरी सूची समवर्ती प्रकरणांबाबत आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य कायदेमंडळ कायदे बनवू शकतात. तथापि, अधिकारांबाबत वाद उद्भवल्यास केंद्राला झुकते माप देण्यात आले आहे. प्रांतीय अधिकारासह विशेष कामे करण्यासाठी तेथे कोणतीही सूची नाही. विशेषाधिकार प्रांतांना देण्यात आले आहेत. समवर्ती अधिकार प्रांतांना देण्यात आले आहेत. दोन्ही राज्यघटनांमध्ये द्विसभागृहीय व्यवस्था आहे. 1973 च्या पाकिस्तानी राज्यघटनेत वरिष्ठ सभागृहात प्रत्येक घटकास बरोबरीचे प्रतिनिधित्व देण्यात आले. याउलट भारतीय घटनेत हा सिद्धांत अवलंबला जात नाही. आपल्या देशात समतेच्या जागी लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वितरण केले जाते. राज्यांच्या प्रशासकीय सीमा राज्यांच्या परवानगीशिवाय बदलण्याचा अधिकार केंद्राला आहे, हे भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे, तर पाकिस्तानात अशा बदलासाठी तेथील प्रांतीय विधानसभेची परवानगी लागते.
प्रशासकीय संबंध- दोन्ही राज्यघटनांमध्ये केंद्र व राज्यांतील संबंधांमध्ये केंद्रीकरण पाहायला मिळते. कायदा व व्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घटनेने राज्यांवर टाकलेली आहे. मात्र, राज्य त्यात अपयशी ठरतेय, असे वाटल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र त्यात हस्तक्षेप करू शकते. आणीबाणीच्या काळात केंद्र राज्यात विशेषाधिकारांचा वापर करू शकते. मात्र, सामान्यत: भारतीय केंद्रीय सेवा आणि पाकिस्तानी सेंट्रल सुपेरियर सेवेच्या माध्यमातून केंद्र प्रशासकीय व्यवस्थेवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवू शकते. राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्राध्यक्ष करतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत येणार्‍या राज्यपालांना कोणतेही कार्यकारी अधिकारी नाहीत. तथापि, पाकिस्तानात 17 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यापालांचे स्थान खूप बळकट झाले आहे आणि ते राज्याची विधानसभा बरखास्त करू शकतात.
भारताची राज्यघटना पाकच्या घटनेपेक्षा सशक्त- स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने नोव्हेंबर 1949 मध्ये राज्यघटना बनवली. ती 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली. दुसरीकडे पाकिस्तानाच्या राज्यघटनेची विचित्र स्थिती आहे. अल्पावधीतच पाकिस्तानात चार राज्यघटना बनल्या. त्यात स्वातंत्र्यानंतर मिळालेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँक्ट 1935 (तेव्हा फाळणी झाली नव्हती) या कायद्याचाही समावेश आहे. त्यानंतर तेथे 1956, 1962 आणि 1973 मध्ये राज्यघटना बनवण्यात आली. 1973 ची राज्यघटना भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे मानली जाते.
यामुळे वर्चस्व गाजवते लष्कर- पाकिस्तान मुळातच एक नकली राष्ट्र आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाला काहीही आधार नाही. धर्माच्या पायावर आधारलेले हे राष्ट्र आपल्या उदयापासून आजपर्यंत डळमळीतच आहे. पंजाबी असणे, पठाण, सिंधी व बलूच असण्याच्या तथ्य मुस्लिम असण्याच्या तथ्यापेक्षा तिथे महत्त्वाचे ठरते. पाक एकाच वेळी चार दिशांना धावत असल्याचे दिसते. या चतुर्मुखी रथाचे सारथ्य करण्यासाठी लष्कराची गरज पडते. पाकिस्तान जोपर्यंत धर्माला चिकटून राहील आणि त्याच आधारे भारताला आपला शत्रू मानत राहील, तोपर्यंत लष्कर त्याची पाठ सोडणार नाही.- वेदप्रकाश वैदिक, राजकीय विश्लेषक.