आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान गिलानी सुप्रीम कोर्टात हजर, पक्षातील 45 नेत्यांची उपस्थिती

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान केल्याचा ठपका ठेवल्यानंतरही पाकिस्तानी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. गिलानी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले आहेत. तसेच त्यांच्याबरोबर पक्षाचे सुमारे ४५ नेते न्यायालयात दाखल झाले आहेत. गिलानी यांच्याबरोबर गाड्याचा मोठा काफिला होता. तसेच गिलानी स्वत: गाडी चालवत होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गिलानी सर्वोच्च न्यायालयापुढे झुकणार नाहीत. तसेच ते न्यायालयाची माफीही माघणार नाहीत. गिलानींनी न्यायालयात हजेरी लावली असली तरी न्यायालयात ते अवमान याचिकेबद्दल कसलीही माफी मागणार नाहीत. तसेच गिलानी स्विस बॅंकेच्या अधिकारयांनाही झरदारी यांच्या संपत्तीच्या विचारणेबाबत पत्र लिहणार नसल्याचे त्यांचे वकील एजाज एहसास यांनी सांगितले. गिलानीच्या वतीने आज एहसान हेच न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत. असे असले तरी पीपीपी पक्षात दोन प्रवाह असल्याचे दिसून येत आहे. गृहमंत्री रहमान मलिक यांनी याबाबत म्हटले आहे की, गिलानी यांची योग्य बाजू न्यायालयापुढे मांडली गेली नाही. तर, तर दुसरीकडे पीपीपीचे वरिष्ठ नेते आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष एतजाज अहसान यांनी म्हटले आहे की, मेमोगेट स्कॅंडलप्रकरणी गिलानी यांनी लष्करप्रमुख आणि आयएसआयचे प्रमुख यांच्याबाबत जी वक्तव्ये केली होती ती चुकीची होती.
लष्करप्रमुख जनरल अश्फाक परवेझ कयानी यांच्याशीही खटके उडाल्यामुळे गिलानी आधीच अडचणीत आले आहेत. त्यापाठोपाठ भ्रष्टाचाराविरुद्धचे खटले सुरू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्ल त्यांच्याविरोधात अवमान नोटीस जारी केली होती. या नोटिसीलाही उत्तर देण्यासाठी गिलानी आज न्यायालयात उपस्थित राहणार आहेत. झरदारींसह 8000 लोकांविरुद्धचे खटले सुरू करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले होते. दरम्यान पाकिस्तानी माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी लष्करप्रमुख कयानी यांच्याबरोबर गुप्त समझोता केला आहे. तसेच कयानीच्या मागणीनुसार गिलानी यांचा बळी द्यायला झरदारी तयार आहेत. गेल्या काही दिवसात गिलानी यांनी लष्कर आणि आयएसआयवर निशाना साधला होता. तसेच काही सरकारी संस्थांनी समांत्तर सरकार चालवू नये, अशी टोकाची भूमिका व्यक्त केली होती. त्यामुळे गिलानी आणि कयानी-पाशा यांच्यात संघर्ष उभार राहिल्याचे दिसून येत आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान नोटिसप्रकरणी झरदारी यांचा पक्ष पीपीपी हा गिलानी यांच्या पूर्णपणे पाठिशी उभा राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळेच कोर्टाचा अर्धा राग शांत होईल, गिलानीच्या हजेरीच संबंधित लोकांसाठी हमी राहील, असे सांगण्यात येत आहे.
राष्ट्राध्यक्षांना खटल्यातून वगळण्याची सूट घटनेने दिली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानाला त्यासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही. असेही एहसान यांनी स्पष्ट केले. घटनात्मक तरतुदींमुळे स्वीस अधिका-यांना पत्र लिहिण्यात पंतप्रधान असमर्थ आहेत. या बाबी ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. पाकिस्तानातील विधी तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले लढविणे अवघड आहे. कारण घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाविरोधात खटला चालवता येत नाही. अशा खटल्यांमध्ये राष्ट्राध्यक्षाला न्यायालयातही बोलावता येत नाही असे प्रख्यात विधिज्ञ एस. एम. झफर यांनी सांगितले. घटनेच्या 248 कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप एकदाही राष्ट्राध्यक्षाविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात निर्णय दिलेला नाही. परंतु माझ्या मते गुन्हेगारी असो वा नागरी स्वरूपाचा खटला राष्ट्राध्यक्षांना त्यातून सूट नाही असे घटनातज्ज्ञ मोहंमद फारोग नसीम यांना सांगितले.
गिलानी गुरुवारी न्यायालयात लावणार हजेरी
पाकिस्तान : गिलानी देणार राजीनामा, सय्यद खुर्शीद नवे पंतप्रधान?
युसूफ गिलानी इमानदार नाहीत; पाकच्या सुप्रीम कोर्टाचे मत