आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाकमध्ये कोर्ट विरुद्ध सरकार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद - पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने केलेला नवीन न्यायालयीन अवमान कायदा रद्द केल्याने पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ यांच्यावर पुन्हा एकदा अपात्रतेची टांगती तलवार लटकली आहे. नव्या कायद्यात राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव टाकू शकणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली होती.
न्यायालयीन अवमान कायदा-2012 हा घटनाबाह्य असल्याने रद्दबातल करण्यात येत असल्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती इफ्तिखार चौधरी यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. हा निर्णय देताना भारतातील न्यायालयीन अवमानाच्या अनेक निवाड्यांचा हवाला देण्यात आला आहे. नव्या कायद्याला आव्हान देणाºया 25 हून अधिक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. घटनात्मक तरतुदींचा विचार करता अवमान कायदा -2012 घटनाबाह्य, गैरलागू आणि अर्थहीन असल्याने तो रद्दबातल करण्यात येत असून न्यायालयीन अवमान अधिनियमन-2003 चे पुनरूज्जीवन करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
पाकिस्तानी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनी 12 जुलै रोजी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. झरदारी यांची स्वीत्झर्लंडमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यास नकार दिल्यामुळे पंतप्रधान अशरफ यांना न्यायालयाने अपात्र ठरवू नये, यासाठी हा नवा कायदा करण्यात आला होता. नवीन कायदा झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नसल्यामुळे पंतप्रधांनाविरूद्ध अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे सरकारने न्यायालयात ठासून सांगायला सुरूवात केली होती, मात्र या निर्णयामुळे सरकारचे पुरते अवसान गळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने झरदारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ यांना दिले होते. हे आदेश जारी झाल्यानंतर पाचव्याच दिवशी पाच सदस्यीय खंडपीठाचा हा निर्णय आला आहे.

काय होते कायद्यात ?
नव्या कायद्यात राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, प्रांतिक राज्यपाल व सरकारमधील सर्वोच्च् पदावरील व्यक्तींना अवमान कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले होते. न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध अवमानाचा खटला चालवण्याचे न्यायालयाचे अधिकार या कायद्यान्वये काढून घेण्यात आले होते. झरदारी यांनी 12 जुलै रोजी या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.
का केला होता कायदा ?
राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे 19 जून रोजी सर्वोच्च् न्यायालयाने पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरवले होते. आता हा कायदाच रद्द झाल्याने सध्याचे पंतप्रधान अशरफ यांच्याविरुद्धही अशीच कारवाई होऊ शकते, असे कायदे तज्ज्ञांना वाटते.

रद्द करण्याचे कारण काय ?
अवमान कायदा न्यायालयाचे अधिकार गोठवतो आणि सरकारमधील सर्वोच्च् पदावरील व्यक्तींना अनिर्बंध संरक्षण देतो. ही बाब घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. कोणत्याही कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचा आणि त्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च् न्यायालयास आहे, असे सांगून सर्वोच्च् न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.
बनावट पासपोर्टमध्ये पाकिस्तान नंबर वन
पाकिस्तान - दहशतवद्यांच्या हल्ल्यात चार पोलिसांचा मृत्यू
पाकिस्तान - नवीन पंतप्रधानांच्या निवडीवर अटकेचे सावट