आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गिलानी आज न्यायालयात लावणार हजेरी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान केल्याचा ठपका ठेवल्यानंतरही पाकिस्तानी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून आज गुरुवारी न्यायालयात हजेरी लावणार आहेत. परंतु न्यायालयात ते अवमान याचिकेबद्दल माफी मागणार नाही असे सूत्रांनी सांगितले.
लष्करप्रमुख जनरल अश्फाक परवेझ कयानी यांच्याशीही खटके उडाल्यामुळे गिलानी आधीच अडचणीत आले आहेत. त्यापाठोपाठ भ्रष्टाचाराविरुद्धचे खटले सुरू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्ल त्यांच्याविरोधात अवमान नोटीस जारी केली होती.या नोटिसीलाही उत्तर देण्यासाठी गिलानी आज न्यायालयात उपस्थित राहणार आहेत. झरदारींसह 8000 लोकांविरुद्धचे खटले सुरू करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले होते.
अवमान नोटिशीबद्दल पंतप्रधान क्षमायाचना करणार नाहीत तसेच स्वीस अधिकांºयाना पत्र लिहिण्याची हमीही देणार नाहीत असे आज राष्ट्राध्यक्षांच्या निकटवर्तीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळेच कोर्टाचा अर्धा राग शमेल.पंतप्रधानांची हजेरीच संब्ांधित लोकांसाठी हमी राहील असा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल पंतप्रधान गिलानी जबाबदार नसले तरीही त्यांनी दबावासमोर नमते घेऊन स्वीत्झर्लंड सरकारला पैशांच्या अफरातफरीची चौकशी करण्यास सांगावे असे मत गिलानींचे वकील ऐतझाज एहसान यांनी व्यक्त केले. गिलानीच्या वतीने आज एहसान हेच न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत. राष्ट्राध्यक्षांना खटल्यातून वगळण्याची सूट घटनेने दिली आहे.त्यामुळे पंतप्रधानाला त्यासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही. असेही एहसान यांनी स्पष्ट केले. घटनात्मक तरतुदींमुळे स्वीस अधिका-यांना पत्र लिहिण्यात पंतप्रधान असमर्थ आहेत.ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे ते म्हणाले. पाकिस्तानातील विधी तज्ज्ञांच्या मते राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले लढविणे अवघड आहे कारण घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाविरोधात खटला चालवता येत नाही. अशा खटल्यांमध्ये राष्ट्राध्यक्षाला न्यायालयातही बोलावता येत नाही असे प्रख्यात विधिज्ञ एस.एम.झफर यांनी सांगितले. घटनेच्या 248 कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप एकदाही राष्ट्राध्यक्षाविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात निर्णय दिलेला नाही. परंतु माझ्या मते गुन्हेगारी असो वा नागरी स्वरूपाचा खटला राष्ट्राध्यक्षांना त्यातून सूट नाही असे घटनातज्ज्ञ मोहंमद फारोग नसीम यांना सांगितले.