आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pakistan Supreme Court Issues Contempt Notice To Prime Minister

पाकिस्तान : गिलानी देणार राजीनामा, सय्यद खुर्शीद नवे पंतप्रधान?

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांच्या संकटात भर पडत चालली आहे. सोमवारी पाकमधील सर्वोच्च न्यायालयाने गिलानी यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत नोटिस दिली. तसेच याप्रकरणी १९ जानेवारीला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने सरकारला याबाबत बाजू मांडण्यासाठी २० मिनिटांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतर सरकारकडून जे उत्तर देण्यात आले त्यावर कोर्टाने सहमती दर्शवली नाही. त्यामुळे गिलानी यांच्यावर न्यायालयाने ठपका ठेवत नोटिस दिली. त्यामुळे गिलानी यांची तुरुगांतही रवानगी होऊ शकते. दुसरीकडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) गिलानी यांना राजीनामा मागू शकते. तसेच याद्वारे पाकमधील लोकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करु शकते. दरम्यान, स्थानिक माध्यमांत येत असलेल्या बातम्यांनुसार, पंतप्रधान गिलानी यांनीच राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. 'जियो न्यूज'च्या सूत्रानुसार, सय्यद खुर्शीद अहमद शाह हे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान बनू शकतात.
आज सकाळी जेव्हा न्यायालयाचे कामकाज सरु झाले तेव्हा अटर्नी जनरल (एजी) मौलवी अनवारुल हक यांनी सांगितले की, आम्हाला पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष यांच्याकडून आणखी वेळ द्यावा यासाठी काहीही सूचना मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना २० मिनिटाचा वेळ दिला होता, त्यात त्यांनी आपल्या सरकारचे म्हणणे मांडणे अपेक्षित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ७ सदस्यीय खंडपीठ भ्रष्टाचारात अडकलेल्या व ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत अशा व्यक्तींबाबत सुनावणी करीत आहे. सन 2007 मध्ये तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी राष्ट्रीय समेट अध्यादेश (एनआरओ) काढून झरदारी, दिवंगत बेनझीर भुत्तो यांच्यासह 8000 लोकांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून माफी दिली होती. हा अध्यादेश सन 2009 मध्ये सर्वोच्च् न्यायालयाने धुडकावून गिलानी सरकारला खटले पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वोच्च् न्यायालयाकडून गिलानी-झरदारी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची सरकारची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र ही चौकशी संसदीय समितीकडून केली जावी, ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
तसेच कनिष्ठ सभागृह नॅशनल असेंब्लीचेही आज एका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर मतदान घेण्यात येणार आहे. देशात लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले असून त्याला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि गिलानी सरकारवर विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदानही होणार आहे. त्यात सरकारला विश्वासदर्शक ठराव जिंकता आला नाही तर, सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेचा पायाच मूळात आहे कच्चा
मेमोगेट प्रकरणातील झरदारींनी पाठविलेली माहिती देण्यास 'ब्लॅकबेरी'चा नकार
मुशर्रफ यांच्या हत्येसाठी एक अब्जाची सुपारी
झरदारी-कयानी यांच्यात पॅचअप? तणाव निवळणार
जम्हुरियत की हुकूमत? आज फैसला होण्याची शक्यता