आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानी कोर्टाचे पंख छाटले: अवमान कायदा पारित, नेत्यांना संरक्षण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- बड्या, उच्चपदस्थ राजकीय नेत्यांना न्यायालयीन अवमान कारवाईपासून भक्कम संरक्षण देणारा नवा अवमान कायदा पाकिस्तानी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात बहुमताने पारित करण्यात आला. नव्या कायद्यानुसार आता राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आदी सर्वोच्च पदस्थ व्यक्तिंसोबतच उच्चपदस्थ राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांच्याविरोधात न्यायालयीन कारवाई करता येणार नाही.
राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारीविरोधातील खटले पुन्हा सुरु करण्यासाठी स्वीस अधिकाºयांना पत्र लिहा असा लकडा सर्वोच्च न्यायालयाने लावला आहे. युसूफ रझा गिलानींनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे त्यांना पंतप्रधानपदावर पाणी सोडावे लागले होते. आता येत्या 12 जुलै पर्यंत नव्या पंतप्रधानांना याच कारणासाठी सर्वोच्च न्यायलयात उत्तर द्यावयाचे आहे.तत्पूर्वीच हे विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ‘नॅशनल असेंब्ली’ येथे सोमवारी पारित करण्यात आले.विधीमंत्री फारू क नाईक यांनी हे विधेयक असेंब्लीत मांडले होते. यावर थोडी चर्चा करून तात्काळ पारित करण्यात आले.
माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पीएमएल-नवाज या पक्षाने विधेयकाला कडाडून विरोध केला .गोंधळातच हे विधेयक संमत झाले. आता वरिष्ठ सभागृह ‘सिनेट’मध्येही त्याला मंजूरी देण्यात येईल.कारण सिनेटमध्ये सत्ताधारी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) वर्चस्व आहे. 12 जुलै रोजी पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ न्यायालयात हजेरी लावण्यापूर्वीच दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळवून हा कायदा लागू करण्यात येईल.
नॅशनल असेंब्लीत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर अशरफ म्हणाले, न्यायमूर्तींच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा हेतू यामागे नाही. तर नव्या कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमागे समानता आणण्याचा उद्देश आहे. न्यायालयांच्या निकालांवर टिकाटिप्पणी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही त्याचप्रमाणे सार्वजनिक पदांवर असलेल्या नेत्यांच्या सरकारी निर्णयांनाही हे संरक्षण लागू आहे.
काय आहे नवा कायदा
-उच्च्पदस्थ राजकीय नेत्यांविरोधात न्यायालयांना अवमान कारवाई करता येणार नाही.
-कोणत्याही न्यायमूर्तींविरोधात शिस्तभंग कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार
-ही कारवाई अवमान कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.
-अवमान याचिका दाखल झाल्यास त्याला आव्हान देण्याची मुभा
-अवमान याचिकेवरील सु्प्रीम कोर्टाच्या निकालास आव्हान देण्याची मुदत 30 ऐवजी 60 दिवस असेल.
कोर्टाविरोधात बोलण्याआधी दहा वेळा विचार करा
न्यायमूर्तींची मुस्कटदाबी करण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार नवा कायदा लागू करण्याच्या गडबडीत असताना लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उमर अता बांदियाल यांनी धार्मिक व्यवहार मंत्रालयातील एका अधिका-याला चांगलेच झापले. हज यात्रेतील कोटयाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर धार्मिक मंत्रालयाचे सहसचिव शेर अली यांनी निकालावर कडक शब्दात टीका केली होती.
त्याबद्दल न्यायालयाने अवमान नोटीस पाठविली.या नोटीशीनंतर अली यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.ही माफी न्यायालयाने फेटाळली पण त्याचबरोबर सुनावणीच्या वेळी बांदियाल यांनी सहसचिवाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. न्यायालये आणि न्यायमूर्ती यांच्याविरुध्द बदनामीकारक वक्तव्ये करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करा अशा शब्दात अली यांना झापले. दरम्यान,अवमान प्रकरणी 11 जुलै रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.