आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाक सरकारवर पुन्हा कोर्टाचा बडगा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद- राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारींविरुद्धचे खटले सुरू करण्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या अधिका-यांना पत्र लिहा, असा आपला हेका कायम ठेवत पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने आज अशरफ सरकारसाठी 25 जुलैची डेडलाइन ठरवून दिली. दरम्यान, न्यायमूर्तींना लगाम घालणा-या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर आज न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच काही तास अगोदर झरदारी यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला आता कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सरकार, कायदे मंडळ विरुद्ध न्यायसंस्था असा तिरंगी सामना पाकिस्तानात रंगणार असल्याची चिन्हे आहेत.
झरदारींविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू करण्यासाठी सरकार अथवा कोणत्याही कायदेतज्ज्ञाशी सल्लामसलत न करता तत्काळ स्विस अधिका-यांना पत्र लिहा, असे आदेश न्या.आसिफ सईद खान खोसा यांच्या पाचसदस्यीय पूर्णपीठाने आज पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ यांना दिले. तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान त्याची प्रत न्यायलयात सादर करा, असेही फर्मावण्यात आले आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास गंभीर कारवाई करण्याची तंबीही अशरफ यांना देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या अशाच प्रकारच्या आदेशामुळे युसूफ रझा गिलानी यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. न्यायालयाने आज पुन्हा अशरफ यांनाही तेच आदेश दिले आहेत. दरम्यान, उच्चपदस्थ राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांच्याविरोधात न्यायालयांना अवमान कारवाई करता येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा आज लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्यात संघर्ष अटळ असल्याचे मानले जात आहे. तत्पूर्वी, झरदारींविरोधातील लाचखोरीच्या खटल्यांबाबत कॅबिनेट बैठकीत काल चर्चा करण्यात आली; परंतु कायदामंत्री व विधी सचिव नवीन असल्यामुळे सल्लामसलतीसाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी अ‍ॅटर्नी जनरल इरफान कादीर यांनी न्यायालयास केली होती.