स्वित्झर्लंडने दरवाजे ओढले; परदेशी नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर मर्यादा

जीनिव्हा- स्वित्झर्लंडच्या जनतेने आपल्या देशातील परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाला मर्यादित करण्यास परवानगी देणार्‍या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. देशात होणार्‍या जनमत चाचणीत 50.3 टक्के नागरिकांनी त्यावर सहमती दर्शवली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका युरोपियन देशांना बसणार आहे. कारण युरोपातील नागरिक आतापर्यंत स्वित्झर्लंडमध्ये येऊन केवळ राहणेच नव्हे, तर नोकरीही करत होते.

स्वित्झर्लंड जनतेने आपल्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यामुळे र्जमनी, फ्रान्ससारख्या मोठय़ा देशांनी नाराजी व्यक्त केली. युरोपीय संघटनेने या निर्णयावर खेद व्यक्त केला आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लांरे फाबिया म्हणाले, स्वित्झर्लंडचा हा निर्णय त्याच देशाचे नुकसान करेल. स्वित्झर्लंड युरोपियन संघटनेचा सदस्य नाही, परंतु त्याने युरोपियन संघटनेच्या अनेक धोरणात्मक निर्बंधांचे पालन केले आहे. वेगवेगळ्या भाषिकांत मतभेद स्पष्टपणे दिसून आले. फ्रेंच भाषिक लोक या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत. इटली भाषिकांनी त्याचे सर्मथन केले आहे. र्जमनी भाषिक लोकांची यासंबंधी वेगवेगळी मते आहेत. परदेशी लोक स्थानिक नागरिकांचा रोजगार हिरावतात. सध्या देशात बेरोजगारी नाही, परंतु त्यासंबंधीची चिंता मात्र दिसून येते.

80 लाख लोकसंख्येत एकचतुर्थांश परदेशी.
20 टक्के परदेशी नागरिक रोजगारांपैकी.
80 हजार स्थायिक परदेशी.

सर्वोच्च मत, निदर्शने
एखाद्या मोठय़ा मुद्दय़ावर देशपातळीवर मतदान घेण्यात आल्यानंतर मतदारांनी दिलेला कौल स्वित्झर्लंडच्या लोकशाहीत सर्वोच्च मानला जातो. दुसरीकडे फ्रेंच भाषिक प्रदेशातील नागरिकांनी प्रस्तावाला निषेध करताना विरोधात मतदान केले. र्जमन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी त्याला सर्रास पाठिंबा दिला, परंतु दुसरीकडे बर्नमध्ये ठिकठिकाणी प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी शेकडो नागरिकांनी निदर्शने केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

जीनिव्हा- युरोपियन राष्ट्रांतील नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर स्वित्झर्लंडने निर्बंध आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या देशासोबतच्या संबंधाचा आढावा घेण्यात येईल, असा इशारा युरोपियन संघटनेने दिला आहे. स्वित्झर्लंडचे संघटनेतील 28 देशांसोबत व्यापारी संबंध आहेत. त्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. इयू लवकरच स्वित्झर्लंडसोबतच्या संबंधाचे मूल्यमापन करणार असल्याचे सोमवारी संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आल्याने स्वित्झर्लंडसाठी पुढील वाटचाल कठीण असल्याचे दिसते. इयूसोबतच्या संबंधावर आम्ही येत्या काही आठवड्यात विचारविनिमय करू, असे स्विस सरकारने स्पष्ट केले.

मागील कायदा
2007 पासून युरोपियन संघटनेतील 50 कोटी नागरिकांना स्वित्झर्लंडमध्ये स्थानिक लोकांच्या बरोबरीने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. 2000 मध्ये एक जनमताचा कौल घेऊन निर्बंधाबाबतचा कायदा तयार करण्यात आला होता. स्विस पीपल्स पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी हा कायदा रद्द करू इच्छिते.

का केला खटाटोप?
युरोपियन संघातील लोकांवरील निर्बंधाच्या मागणीमागे अनेक कारणे आहेत. या लोकामुळे स्वित्झर्लंडमध्ये निवास, आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक इत्यादींवरील ताण वाढला आहे. त्याचे परिणाम देशातील लोकांना भोगावे लागत आहेत.