आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तालिबानचे पाकिस्‍तानबरोबरची चर्चा अटींसह

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद - पाकिस्तानात बंदी घालण्यात आलेली दहशतवादी संघटना तहरिक-ए-तालिबानने सरकारसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे; परंतु त्यासाठी या संघटनेने काही अटी घातल्या आहेत. एका व्हिडिओ संदेशातून तालिबानने चर्चेची तयारी व्यक्त केली आहे.

तहरिक-ए-तालिबानने याअगोदरही चर्चेची तयारी दर्शवली होती. सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचे तालिबानचा कमांडर फकीर मोहंमद याने डिसेंबर 2011 मध्ये मान्य केले होते; परंतु त्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नव्हते. आता होणा-या चर्चेसाठी तालिबानने तयारी दाखवताना काही अटी घातल्या आहेत. तालिबानच्या अटकेतील सदस्यांची सुटका करावी, अशी पहिली अट घालण्यात आली आहे. सरकार आणि लष्कर यांच्यासोबतच्या चर्चेची हमी तीन जबाबदार व्यक्तींनी घ्यावी. त्यात माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ, इस्लामी पार्टीचे फजलूर रहेमान, जमात-ए-इस्लामीचे मुनवर हसन यांचा समावेश असावा. ही तालिबानची दुसरी अट आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर हा दहशतवादी गट सक्रिय आहे. वझिरिस्तानातील आदिवासी भागावर त्याचे अधिक वर्चस्व आहे. ही चर्चा निवडणुकीनंतरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. रविवारी जारी करण्यात आलेल्या व्हिडिओ संदेशात चर्चेसाठी तीन घटकांना सहभागी करण्याची अट घालण्यात आली. तालिबानचा प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान याने ही भूमिका मांडल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

जमात-ए-इस्लामीने अट फेटाळली
बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेने सरकारसोबत चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. या गोष्टीचे आम्ही स्वागत करतो; परंतु चर्चेत गॅरेंटर म्हणून आम्ही सहभागी होऊ शकत नाहीत. या दहशतवादी संघटनेशी आमचे देणेघेणे नाही. शिवाय त्यांनी चर्चेविषयी आमच्याशी कसलाही संवाद साधलेला नाही. त्यामुळे आम्ही मध्यस्थी म्हणून कसे सहभागी होणार, असा सवाल जमात- ए-इस्लामीचे सरचिटणीस फरीद अहमद पिराचा यांनी स्पष्ट केले आहे. तालिबानच्या मागणीवर नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग पक्षाने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
मध्यस्थीला शरीफ का ?
तालिबान्यांनी चर्चेची तयारी दाखवताना घातलेल्या अटीत नवाज शरीफ यांचे नाव मध्यस्थींमध्ये असावे, असे सुचवले आहे. देशात आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत शरीफ यांच्या पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे शरीफ यांचे नाव पुढे आले आहे.
लष्कराची मंजुरी
तहरिक-ए-तालिबान आणि सरकार यांच्यात याअगोदरही चर्चा झाली आहे; परंतु त्यात यश येऊ शकले नव्हते. चर्चेत लष्कराचा सहभाग नसल्यामुळे चर्चा निष्फळ ठरली होती. या वेळी चर्चेत लष्कराला समाविष्ट करण्याची अट आहे. तालिबानच्या विरुद्ध सुरू असलेली मोहीम लष्कर चालवत आहे. त्यांच्या अनेक दहशतवाद्यांनाही लष्कराकडूनच अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लष्कराचा सहभाग राहिल्यास त्यातून काही तोडगा निघेल, असे अपेक्षित आहे.