आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • The Supreme Court Of Pakistan Denied Bail Of Lakhvi

मुंबई हल्ला : पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्टाने जामीन नाकारला, लख्वी तुरुंगातच राहणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इस्लामाबाद - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड झकी-उर-रहेमान लख्वी याचा जामीन बुधवारी पाकिस्‍तानी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे लख्वीला तुरुंगातच राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आदेशामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या दोनसदस्यीय न्यायपीठाने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. त्याचबरोबर लख्वीच्या चौकशीची मागणी करणारी सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली आणि त्याची सुनावणी इस्लामाबादच्या उच्च न्यायालयात घेण्यात यावी, असे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय कदाचित घाईगडबडीतून झाला असावा. त्या वेळी हायकोर्टाने सरकारी बाजू ऐकून घेतली नाही. हा खटला आता पुन्हा उच्च न्यायालयातच चालवला जाईल, असे न्यायमूर्ती जव्वाद एस. ख्वाजा यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या वतीने गृह सचिव आणि इस्लामाबाद दंडाधिकारी यांच्या संयुक्त वतीने सुप्रीम कोर्टात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. दुसरीकडे सरकारने दहशतवाद प्रतिबंधक न्यायालयातही लख्वीच्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शौकत सिद्दिकी यांच्या पीठाने लख्वीला कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स जारी केले होते. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन त्यास तुरुंगातच ठेवण्यात आले होते.

भारताची चिंता
दहशतवाद प्रतिबंधक न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर भारताने त्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिव सुजाता सिंग यांनी पाकिस्‍तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासीत यांच्याकडे आपली नाराजी मांडली होती. लख्वीला अफगाण नागरिकांच्या अपहरण प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्याला पोलिसांनी शालिमार तुरुंगात ठेवले होते.

गेल्या महिन्यात मिळाला जामीन
नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचा कट लख्वीने रचला होता. त्याचबरोबर आत्मघाती हल्ल्यासाठी लख्वीने पैशांचाही पुरवठा केला होता. त्यानंतरही पाकिस्‍तानच्या दहशतवाद प्रतिबंधक न्यायालयाने लख्वीला जामीन मंजूर केला होता. त्यास १८ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता