आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • UK’s Upper House Votes To Ban Caste Discrimination

ब्रिटनमध्ये दलित विधेयकावरून वादंग

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लंडन- ब्रिटनमध्ये भेदभावपूर्ण वागणुकीचा लाखो दलितांना फटका सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात ब्रिटिश संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांनी दलितांच्या हितासाठी दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. मात्र, सरकारने शैक्षणिक सुधारणा कार्यक्रम सुरू असल्याचे सांगत त्यास विरोध दर्शवला आहे.

हाऊस ऑफ लॉडर्सच्‍या सदस्यांनी जाती आधारित भेदभाव संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटिश खासदारांनी एंटरप्रायजेस अँड रेग्युलेटरी रिफॉर्म विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. वांशिक भेदभावाशी संबंधित कायद्यात जातीचा समावेश करण्याबाबत हा कायदा आहे, असे बीबीसीच्या वृत्तात म्हटले आहे. जातिव्यवस्थेचा सामना करता यावा, या दृष्टीनेच शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्यात आला असल्याचे सांगत सरकारने त्यास विरोध दर्शवला आहे. मात्र, सरकारची एवढीच कृती पुरेशी नसून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांचे म्हणणे आहे. हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये सरकारला या मुद्दय़ावर झालेल्या मतदानात 256 विरुद्ध 153 मतांनी पराभव पत्कारावा लागला होता. सरकारचे सर्मथन करत बॅरोनेस स्टोवेल म्हणाले की, ब्रिटनमध्ये जातिआधारित भेदभावाची काही प्रकरणे आढळत आहेत. सर्व पूर्वग्रह व भेदभाव नष्ट करण्याची सरकारची इच्छा आहे.

4.80 लाख दलित

संसदेत जातिव्यवस्थेशी संबंधित विधेयकावर चर्चा होत होती, त्या वेळी बाहेर दलित समुदायाशी संबंधित चारशेहून अधिक नागरिक निदर्शने करत होते. कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आग्रही असलेले ऑक्सफर्ड लॉर्ड हॅरिस ऑफ पेंट्रेनार्थचे बिशप म्हणाले की, ब्रिटिश दलित लोकसंख्या आता 4 लाख 80 हजारांपर्यंत पोहोचली असून शिक्षण, रोजगार आणि सरकारी योजनांमध्ये त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ब्रिटनमध्ये दलितांना दिली जाणारी वागणूक थोपण्यासाठी कोणताच कायदेशीर उपाय नसल्याचे बिशप म्हणाले.

वंशभेदाचा पूर्वग्रह : विधेयकाच्या सर्मथनार्थ जोरजोरात भूमिका मांडणारे माजी मंत्री लॉर्ड डेबेन म्हणाले, नाव बदलून आपण त्यांना अस्पृश्यांऐवजी दलित म्हणू शकतो. मात्र, या लोकांनी एका विशिष्ट जातीत जन्म घेतल्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.