आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Who Are You For Deciding GDP? P.Chidambaram Ask IMF

विकासदर ठरवणारे तुम्ही कोण ?,पी. चिदंबरम यांचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला हिसका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन - चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 3.8 टक्के एवढा राहील, असे ठरवणारे तुम्ही कोण आहात? अशा शब्दांत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला सुनावले आहे. बाजारपेठेबद्दलचे भाकीत करण्याची पद्धत चुकीची आहे. ती अगोदर सुधारा, असे चिदंबरम यांनी सुनावले आहे.


फंड बँक बैठकीच्या निमित्ताने चिदंबरम अमेरिकेच्या दौ-यावर आहेत. नवीन परिस्थितीत देशांनी कशा प्रकारे वाटचाल करावी यासाठी आयएमएफकडून दिशादर्शनाची अपेक्षा आहे. तशा परिस्थितीचा मुकाबला कसा करावा, यासाठी संस्थेने उपाययोजना सांगितली पाहिजे. आम्ही अशा प्रकारचा निराशावादी दृष्टिकोन बाळगत नाहीत. म्हणूनच आर्थिक भाकिते करण्यापूर्वी संस्थेने आपल्या पद्धतीचे अवलोकन केले पाहिजे. शास्त्रोक्त पद्धतीचा आढावा घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. सदोष पद्धतीमुळे विकासदराचा अंतिम आकडा अतिशय चुकीचा निघू लागला आहे, याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले.


कठोर निर्णयांसाठी सरकार कटिबद्ध
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार नुकसान भरून काढण्यासाठी आर्थिक पातळीवर कठोर निर्णय घेण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अमेरिकेत स्पष्ट केले. आर्थिक वर्ष आणि त्रैमासिक पातळीवर सरकारने लक्ष्मण रेषा आखून घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही रेषा ओलांडू दिली जाणार नाही. त्याची सरकार खबरदारी घेईल. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.


परदेशी बँकांसाठी दारे खुली
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग क्षेत्राच्या फेररचनेचे काम जवळपास पूर्ण केले असून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर परदेशी बँकांना भारताची दारे खुली होणार आहेत. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर परदेशी बँकांसाठी भारताचा महामार्ग खुला होणार आहे, असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले आहे. माझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. परंतु मी काही सुपरमॅन नाही, असे राजन यांनी वॉशिंग्टन येथे बोलताना म्हटले आहे.


नियोजन आयोगाकडे ‘राजन समिती’चा अहवाल
रघुराम राजन समितीचा राज्यांसंदर्भातील अहवाल अर्थ विभागाकडून नियोजन आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. गरीब राज्यांना विशेष दर्जा देण्याविषयी त्यात विशिष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे. नियोजन आयोगाला अशा प्रकारच्या अहवालाची प्रत मिळाली आहे. राजन यांच्याकडून आलेल्या शिफारशींवर आयोग लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल, असे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. गरीब राज्यांचा विकास करण्यासाठी त्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा देण्यात यावा. त्यासाठी एमडीआय निकषावर राज्यांची निवड करावी, अशी शिफारस राजन समितीने केली आहे.


आएएमएफला चिंतनाची गरज
पारंपरिक चलन धोरणाला सध्याच्या बाजारपेठेतून स्थान का मिळालेले नाही, याचे आयएमएफने चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील सध्याच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असणारी उपाययोजना अद्याप आयएमएफने आखली नाही. परंतु आयएमएफने त्या पातळीवर आपली बाजू कमकुवत आहे. जागतिक बाजारपेठेवर निगराणी ठेवत असताना त्याचा आराखडाही तेवढाच मजबूत असला पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला.


नेमके भाकीत काय ?
आयएमएफने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ च्या जुलै महिन्यातील अहवालात आर्थिक वेध घेतला होता. त्यात भारताचा चालू आर्थिक विकासदर 3.8 असेल, असे म्हटले होते. त्याचबरोबर 2013-14 या काळात तो 5 ते 5.6 टक्के होईल, असे भविष्य वर्तवले होते. त्यावर चिदंबरम यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.