आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • World Trade Organization Four Days Meet Starts Today

जागतिक व्यापार संघटनेच्या चार दिवसांच्या बैठकीला आजपासून प्रारंभ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बाली - विकसनशील देशांचा नवीन व्यापार करारास असलेला विरोध डावलून जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) चारदिवसीय बैठकीला मंगळवारपासून सुरुवात होणार आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने भारतासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. डब्ल्यूटीओच्या 159 देशांचे मंत्री या बैठकीला हजेरी लावणार आहेत.
भारताच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अगोदरच चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियातील पर्यटन रिसोर्टवर होणा-या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे भारताचे लक्ष लागले आहे. विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाला पाठिंबा मिळावा, त्यासाठी काही ठोस योजना तयार व्हावी, असे भारताला वाटते. विकसित आणि विकसनशील देशांतील व्यापार कोणत्याही अडथळ्यांविना सुरळीत सुरू करण्यासंबंधीही दीडशेहून अधिक प्रतिनिधी चर्चा करतील. सीमाशुल्काची प्रक्रिया, सीमेवरील विलंब, वितरण पातळीवरील दिरंगाईमुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे सीमा प्रक्रिया काही प्रमाणात शिथिल केली जावी, असे डब्ल्यूटीओचे संचालक रॉबर्टो अझवेडो यांनी म्हटले आहे.
कराराचा दबाव
मुक्त व्यापाराचा मार्ग आणखी खुला करण्यासाठी अमेरिकेने नवीन व्यापार व्यवस्था कराराचा प्रस्ताव मांडला आहे. जगभरातील व्यापारात सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व देशांनी करारावर स्वाक्षरी करावी, यासाठी अमेरिकेने दबाव वाढवला आहे. जगातील सर्व व्यापार जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत केला जावा, ही प्रक्रिया प्रत्येक देशाने सर्व पातळ्यांवर पूर्ण करावी, यावर करारात भर देण्यात आला आहे.
नो डील टू बॅड डील !
विविध देशांचा सहभाग असलेल्या नवीन व्यापार व्यवस्था करारास भारतासह अनेक विकसनशील देशांचाही विरोध आहे. कारण कराराच्या मसुद्यात मोठा खर्च व दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. त्यास विकसनशील देशांनी आक्षेप घेतला आहे. कोणत्याही वाईट कराराला सहमती द्यायची नाही, असे भारताने अगोदरच स्पष्ट केले आहे. भारताकडून वाणिज्य व उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांची टीम बैठकीत देशाची भूमिका मांडेल.
जी-33 कडून अपेक्षा
नवीन कराराच्या मसुद्याला चीन, इंडोनेशियाचा समावेश असलेल्या जी-33 चा पाठिंबा मिळेल, अशी भारताला अपेक्षा आहे.
तडजोड मुळीच नाही
गरिबांना काही देणे हा आमचा अधिकार आहे. त्यासंबंधीचे हक्क नाकारणारा एखादा करार करणे ही अपमानास्पद बाब आहे. त्यावर सहमती किंवा असहमती दर्शवणे हा भारताचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा करार कदापि स्वीकारला जाऊ शकत नाही. सर्व देशांची मसुद्यावर सहमती नाही. म्हणूनच त्याला स्वीकारणे आमच्यासाठी शक्य नाही. आम्ही शेतक-यांच्या हिताविरोधात जाऊ शकत नाही. संपूर्ण धान्य उत्पादन किमतीच्या दहा टक्के एवढे अनुदान देण्याची तरतूद त्यात आहे. त्यावर भारताने प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मार्ग निघाला पाहिजे. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत कराराविषयी तडजोड होणार नाही. - आनंद शर्मा, वाणिज्य व उद्योगमंत्री.
80 कोटी नागरिकांना अनुदानित धान्याचा मोफत पुरवठा करण्याची भारताची योजना