आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रक्षुब्‍ध जलपर्व आणि मज्‍जाविकृती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या तीन वर्षांतील भीषण दुष्काळाच्या आठवणी ताज्या असतानाच मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये पुन्हा पाणीटंचाईचे सावट उभे राहिले आहे. मराठवाड्याच्या सरासरी ७७९ मिलिमीटर एकंदरीत पावसापैकी यंदा ६७३.८ मिलिमीटर म्हणजे ८६.४० टक्के पाऊस झाला. तरी पाण्याचा नावाने ठणाणा होतो हा ‘कंत्राटदारी डिझाइन’चा परिणाम आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याचा विचारच नसल्यामुळे ‘कंत्राटदारी डिझाइन’ आणि टंचाई अशीच चालू राहणार. 

 

‘अनुभवातून शहाणपण येते ’ ह्या सर्वमान्य उक्तीला साफ चुकीचे ठरवणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हटले जाते?  वास्तवाशी संबंध तुटलेल्या मनोविकारास व्यक्तीस मज्जाविकृत (न्युरॉटिक) म्हणतात. असे वर्तन समाजाचे असेल तर त्याला काय म्हणावे, हे समाजमानसशास्त्रज्ञांना ठरवावे लागेल. त्याचा अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी त्यांना मराठवाड्यात येणे भाग आहे.


अवर्षण आणि पाण्याचा ताण हे मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजलेलाच आहे. पाणी मिळवण्याचा ताण अक्षरशः जीवघेणा आहे. गेवराई तालुक्याच्या (जि.बीड) बागपिंपळगाव गावाची चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या दहा वर्षांच्या बालिकेचा पाणी शेंदताना विहिरीत पडून बळी गेला. घाटसावळी (जि. बीड) मधील सोळा वर्षांची मुलगीदेखील धुणे धुताना विहिरीत पडून गेली. अहमदपूर तालुक्यातील (जि.लातूर) ब्रह्मपुरी येथील चौदा वर्षांचा मुलगा साठवण तलावातून पाणी आणताना गाळात फसून मरण पावला. अशा घटना नेहमीच घडत असतात. यावरून कुठलाही धडा शिकलाय, असं अजिबात दिसत नाही. 


यंदा मराठवाड्यातील ८५३५ गावांपैकी ५११८ गावे आणि १२४६ वाड्यांसाठी  १५७१ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा सरकार दरबारी दाखल झाला आहे. त्यातून टँकर, विहीर-नळ दुरुस्ती केले जाईल. यात नवीन काहीच नाही. कायमस्वरूपी पाणीटंचाई होऊ नये उलट टंचाई वारंवार यावी, असा अभिकल्पच (डिझाइन) आहे. दरवर्षी ‘तेच ते’ करत जावे, अशी पाणीटंचाई कंत्राटदार, पुढारी व अधिकारी यांना हवीहवीशी असते. अभियंत्यांचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी पेयजल, सांडपाणी असो वा सिंचन, गुरुत्वाकर्षण पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल, असे विश्वेश्वरय्या यांचे डिझाइन आता नकोसे झाले आहे. महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी संपवूनसुद्दा ७० तालुक्यातील दहा हजार गावे सदैव तहानलेली राहतात. हा ‘कंत्राटदारी डिझाइन’चा ढळढळीत पुरावा आहे. ‘साधारणपणे १९९४ पासून महाराष्ट्री कंत्राटदारांचे राज्य चालू झाले. पाणी व सिंचन योजनांचे अभिकल्प तेच ठरवू लागले. किमान वीज लागणाऱ्या अल्पखर्ची योजनांचे अभिकल्प करणाऱ्या विभागास विचारणे क्रमशः बंद होत गेले, असे एक ज्येष्ठ जल अभियंते सांगतात. आता उधळपट्टी करणाऱ्या  डिझाइनची चलती आहे.  पाण्याच्या योजना हजारो अश्वशक्ती आणि कोट्यवधी रुपये खर्ची पाडणाऱ्या असतात. कंत्राटदारांनी  कंत्राटदारांसाठी  चालवलेल्या योजना हे त्याचे स्वरूप व डिझाईन आहे. मराठवाड्याच्या सरासरी ७७९ मिलिमीटर एकंदरीत पावसापैकी यंदा ६७३.८ मिलिमीटर म्हणजे ८६.४० टक्के पाऊस झाला. तरी पाण्याचा नावाने ठणाणा  होतो  हा ‘कंत्राटदारी  डिझाइन’चा परिणाम आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याचा विचारच नसल्यामुळे ‘कंत्राटदारी डिझाइन’ आणि टंचाई अशीच चालू राहणार. या गलबल्यात ‘टँकरवाड्या’(ज्याला मराठवाडा असे म्हटले जाते)मध्ये टँकर लॉबीचं चांगभलं आहे. टँकरला जागतिक स्थान निश्चितीकरण यंत्रणा (जीपीएस) लावून नियंत्रण ठेवू नये. स्थळ, काळ आणि खेपा हे मिळून-मिसळून  ठरवावे, अशी मजा करावी, यालाच ‘आपत्तीमस्त’वर्ग म्हणता येते. सध्या दक्षिण अफ्रिकेच्या केपटाऊन (४५ लाख लोकसंख्या) मध्ये पाण्याचा ठणठणाट आहे. 

पाणी पुरवठा बंद झाला आहे. (ही अवस्था लातूरने अनुभवली आहेच) अशी परिस्थिती जगातील अनेक महत्वाच्या शहरांमध्ये कधीही येऊ शकते. आपत्तीतून इष्टापत्तीकडे जाण्यासाठी दांडगी इच्छाशक्ती लागते.ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोर्नियाला सलग नऊ वर्षे अवर्षणानं ग्रासल्यानंतर तेथील जलव्यवस्थापन वरचेवर कार्यक्षम व काटेकोर होत गेले.  तिकडे हवामान शास्त्रज्ञ,जलतज्ञ, सिंचनतज्ञ, स्थापत्य अभियंते, शहर नियोजनकार यांनी एकत्र बसून अनेक बैठका घेतल्या. कारखाने, शिक्षणसंस्था या समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाणी बचतीचा आराखडा तयार करून प्रशिक्षण दिले गेले. पुनर्वापर,काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणे शोधली व वापरली. जल बचत करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात जल जागरूकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. बचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात येतो. त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज सहा लक्ष लिटरने कमी करण्यात यश आले. आपल्याकडे अशी जलसुसंस्कृतता न आणण्याचा ठाम निर्धार राजकीय व प्रशासकीय धुरीणांनी केला आहे कि काय अशी शंका येते. 


प्रगत देशांनी गळतीचं प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणलं आहे. आपल्या देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीमधून नासाडी होत आहे. लंडनमधील ६०,००० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरण्याची तयारी चालू आहे. प्रगत देशात सांडपाणी व मळपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. जगातील सर्व हरित शहरांमधून संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. (भारतातील एकाही शहराचा त्यात समावेश नाही.) तिथले रहिवासी पिण्याच्या पाण्यासाठी व सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. आपल्या देशात अशा सुव्यवस्थापनाचा मागमूससुध्दा नाही. हवामान बदलाच्या काळात पाऊस वरचेवर अनिश्चित होत असताना सांडपाण्याचे शुध्दिकरण हाच पर्याय खात्रीचा असणार आहे.  निदान छोट्या शहरांपासून तरी सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करून पुनर्वापर करण्याचे पथदर्शक प्रकल्प हाती घेतले पाहिजे. “पिण्याच्या पाण्याला मीटर लावलं तरच पाणी व्यवस्थापन तग धरेल.’’असं अनेक ज्येष्ठ जलअभियंत्यांचं मत आहे.


मोठ्या शहरांना योग्य किंमत न मोजता, १०० ते ३५० किलोमीटर अंतरावरून पाणी मिळतंय. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या शहरातील रहिवाशांना एक हजार लिटर पाणी स्वच्छ करून घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महानगरपालिकेला साधारणपणे  १० ते ३० रूपये खर्च येतो, परंतु त्यांना अतिशय नगण्य पाणी पट्टी असते. त्याचीसुध्दा वसूली होत नसल्यामुळे नगरपालिका वीज देयकं देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ग्राम पंचायत ते महानगरपालिका आणि वीज महामंडळं दिवाळखोर झाली आहेत.  हवामान बदलाची गती पाहून त्यापासून होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज बांधण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत. सर निकोलस स्टर्न यांनी २०५० साली २० कोटी लोकांना पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी त्यांचं गाव, तर काही जणांना राज्य अथवा देश सोडण्याची वेळ येईल, असा इशारा दहा वर्षांपूर्वी देऊन ठेवला होता. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन युरोपमध्ये अधिकाधिक पर्यावरणपूरक वर्तन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत. कोणत्याही उत्पादन अथवा सेवेसाठी किती कार्बन उत्सर्जन होते व किती पाणी खर्ची पडते हे कार्बन पाऊलखुणा व पाण्याच्या पाऊलखुणा (वॉटर फूटप्रिंट) यातून समजते. १९९३  साली लंडनचे भूवैज्ञानिक टोनी अॅलन यांनी आभासी पाणी (व्हर्च्युअल वॉटर ) ही सकंल्पना मांडली. शेतमालाचे उत्पादन करताना एकंदरीत किती पाणी लागते, याचा अभ्यास  अॅलन यांनी केला. शेताला पाणी लागते. पीक आल्यावर पाणी दिसत नाही. ते पिकात अंतर्भूत असते. दूध, अन्नधान्य, मांस यांच्या  विक्रीतून पाण्याची अप्रत्यक्ष विक्री होते. हा पाण्याचा आभासी व्यापार आहे. कोणत्याही व्यापारात अप्रत्यक्षपणे पाण्याचे स्थानांतर होते. "आभासी पाण्याचा अभ्यास केल्यामुळे वस्तु व सेवांमागील पाण्याचा वापर लक्षात येतो.  त्यातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करता येईल," असं अॅलन म्हणतात.  चहाच्या एका कपामध्ये एकशे तीस लिटर पाणी तर एक लिटर दुधामध्ये एक हजार लिटर पाणी दडलेले आहे. याच पध्दतीने  धान्य़ामध्ये , खाद्यपदार्थांमध्ये किती पाणी याची सूत्रे शोधून काढली आहेत. आभासी पाण्याच्या निकषावर आयात-निर्यातीचा विचार केला तर पाण्याचा प्रवास दुर्भिक्ष असलेल्या भागातून विपुल पाण्याच्या भागाकडे होतो, असे धक्कादायक वास्तव समोर येते. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत दूध व साखरेला मध्यवर्ती स्थान आहे. उसाला नेमके किती पाणी लागते, कमी पाण्यात ऊस घेण्याची पध्दत कोणती आहे? वेगवेगळ्या विभागात उसाचा भूजलावर  नेमका काय परिणाम होतो आहे? सोलापूर, अहमदनगरमधून लाखो लिटर दूध बाहेर जाते. मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातून लाखो टन साखर बाहेर पडते. याच भागातील भूजलपातळी झपाट्याने घसरत आहे. ही ‘विकास’ वाट थांबत असताना तरी त्याची कसून चिकित्सा आवश्यक आहे. जलसुसंस्कृत होण्याची आकांक्षाच प्रशासनाकडे व समाजाकडे दिसत नसेल तर भविष्याची आशा कशी बाळगावी ? 


राज्यात गवगवा झालेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचा ताळेबंद जाहीरपणे मांडला पाहिजे. या योजनेतून ओढे, नाले व नद्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण केले गेले. खोदलेली माती काठालाच टाकली गेली. पावसाळ्यात कित्येक ठिकाणी व्हावे याचे शास्रीय निदान सर्वांना समजून येईल. नदीच्या वरील भूभागाने अतीखोलीकरण केल्यास खालच्या भागात पाणी कमी पाणी येईल. हा पाण्याचा समन्याय होणार नाही. नदीतील वाळूपातळीपेक्षा खोल गेल्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला. वास्तविक ‘माथा ते पायथा’ या पतीने माती अडवल्यास माती व पाणी दोन्ही व्यवस्थापन साध्य होतात, (सोलापूर)वगळता हा जलशास्राचा नियम कुठेही पाळला नाही. त्यामुळे पाण्याची पातळी किती वाढली हे गुपित खरोखरीच समजून घेतले पाहिजे. भूगर्भशास्रज्ञ, मृदाशास्रज्ञ, शेतीशास्रज्ञ व सिंचनतज्ञ यांच्याकडून जलयुक्त शिवारांच्या प्रगतीपुस्तकावर शेरा घेणे आवश्यक आहे. 


जलप्रशासनाच्याबाबत प्रगत देशांची वाटचाल पाहताना आपली बेहद्द लाज वाटते.  जलव्यवस्थापन काळानुरूप सक्षम करावेच लागेल. राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, उद्योजक, व्यापारी आणि तज्ञ यांनी एकत्र बसून पाण्याचा विचार केला नाही तर काय होऊ शकते, हे सध्या भोगत आहोत. पूर्ण मराठवाडा दुर्जलाम् (व दुष्फलाम) होत चालला असून ही वाळवंटीकरणाकडील वाटचाल आहे. जलव्यवस्थापनातील सर्जनशीलता, कल्पकता व शहाणपणा मात्र नामशेष झाला असून जल अव्यवस्थापनाचे विविध नमुने अनुभवास येत आहेत.  दोन हजार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन इतिहासातून उत्तम व उदात्त ते घेऊन त्यात आधुनिक भर घालण्याचे भगीरथ प्रयत्न करणारी एक पिढी सरसावली तर मराठवाड्याला नवीन वैभव प्राप्त होणं अवघड नाही. मराठवाडयास (आणि महाराष्ट्रास)सुसंस्कृत व संपन्न करायचं की बकाल व उध्वस्त, या भविष्याचा पाया या वर्तमानातच घातला जाणार आहे.  


- अतुल देऊळगावकर  
 atul.deulgaonkar@gmail.com
लेखकाचा संपर्क : ९०४९९९९०५४

बातम्या आणखी आहेत...