आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा कोंडीतून होईल का कचरा क्रांती?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या औरंगाबादेत कचराकोंडी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कोंडीतून तात्पुरती सुटका जरी झाली, तरी काही तरी दूरगामी परिप्रेक्ष्य ठेवून नियोजन केले नाही तर केलेले उपाय वरवरचे व तात्पुरते ठरून हा प्रश्न पुन्हापुन्हा डोके वर काढत राहणार हे उघड आहे. या निमित्ताने काही नागरिक आपण निर्माण केलेल्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन आपणच करायला हवंय ही बाब उघडपणे मांडू लागले आहेत. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुष्कळ संस्था आहेत पण अलीकडच्या कचराकोंडीच्या पार्श्वभूमीवर या बाजूने बोलणाऱ्या सामान्य नागरिकांची संख्या वाढू लागली आहे. कचऱ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बऱ्याच ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवेल अशा पद्धतीने बदलताना दिसत आहे, ही या कचराकोंडीमुळे घडून आलेली एक चांगली घटना आहे. त्यातच महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर अन्न कचऱ्याची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 

 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक यांच्या कचरा समस्येचे निराकरण करण्याच्या ध्यासामुळे काही बाबी आता ठळकपणे अनुभवास येत आहेत. कचरा प्रश्नामुळे नागरिकांचे आरोग्यच धोक्यात येत असल्यामुळे कचरा व्यवस्थापन शास्त्रशुद्धपणे करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे, असे नव्हे तर ते अपरिहार्य झाले आहे. तसेच ते करणे सोपेही आहे. हे करण्यासाठी मुळात कचरा जिथे निर्माण होतो, तिथेच त्याचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे, ही बाब अनेक सरकारी कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे उल्लेखलेली आहे. कचरा जाळणे बेकायदा आहे. असे कायदे कागदोपत्री तरी कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्यासाठी पुरेशी पार्श्वभूमी तयार करून देत आहेत. 
 
कचऱ्याबाबतची आकडेवारीसुद्धा खूपच बोलकी आहे. शहरात तयार होणारा कचरा महानगरपालिका, नगरपालिका वाहनांद्वारे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने जवळच्या गाव/खेड्यात नेऊन बेकायदा डम्प करतात. हे करताना त्यांना सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि वाहतूक यावर खर्च करावा लागतो. तो मुंबईसारख्या ठिकाणी ८ रु प्रति किलो कचरा तर औरंगाबादसारख्या ठिकाणी ४ ते ६ रु प्रति किलो असतो, असे या क्षेत्रातले अभ्यासक सांगतात. हा खर्च पूर्णपणे अनुत्पादक असतो कारण त्याने समस्या मुळातून सुटत नाही. उलट चक्रवाढीने वाढल्याप्रमाणे सर्वांना होणारा त्रास वाढत जातो. त्यामुळे जागेवरच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे योग्य ठरते. औरंगाबाद शहरात १,१०० कचरावेचक पूर्णवेळ व जवळपास दीड हजार कचरावेचक अर्धवेळ काम करतात. यात बहुतांश महिला आहेत. त्या ठिकठिकाणच्या कचराकुंडीत काम करून पुनश्चक्रित होणार कचरा वेचून भंगारात विकून उपजीविका करतात. त्यांच्या कामाला शासनदरबारी कुठलीही मान्यता नाही. 
 
प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबात दिवसाला सरासरी अर्धा किलो कचरा तयार होतो. त्यातील बराचसा बायोडिग्रेडेबल किंवा कुजणारा कचरा असतो. थोडासा भाग हा न कुजणारा पण रिसायकल किंवा पुनश्चक्रीत होऊ शकणारा असा कचरा असतो. कुटुंब जेवढे सधन तेवढे कचऱ्याचे प्रमाण जास्त असते. ज्यांच्याकडे परसबाग आहे, किंवा थोडीशी झाडे आहेत त्या ठिकाणी बगीच्याचा किंवा अॅग्रिकल्चरल कचरा तयार होतो. 
 
कचरा व्यवस्थापनाच्या आजवरच्या पद्धतीची आणि आधुनिक पद्धतीची, म्हणजे कचऱ्याचे वर्गीकरण करून जागेवरच त्याची विल्हेवाट लावण्याची, तुलना केली तर अनेक बाबी समोर येतात. नव्या पद्धतीत कचरा हा टाकाऊ नसून तो एक पुनर्निर्मितीचे संसाधन आहे असे मानले आहे. कचरा व्यवस्थापनाचे जुने मॉडेल आणि नवे मॉडेल यांची तुलना केली तर अनेक बाबी समोर येतात. 
 
विविध पैलू  जुने मॉडेल ( नागरी कचरा शहराबाहेरील खेड्यात डंप करणे ) नवे मॉडेल (नागरी कचरा तयार होतो तिथे जिरवताना उपयुक्त उत्पादनघेणे)
खर्च  वाहतूक आणि मजुरी ४ ते ८ रु प्रति किलो दर दिवशी. 
केलेल्या खर्चामुळे फक्त नागरिकांच्या त्रासात भर 
गुंतवणूक, एकदाच, त्यातून भक्कम परतावा, मूर्त फायद्यांसोबत अमूर्त फायदे मुबलक. (tangible and intangible gains)
उपयुक्त उत्पादन  नाही  होय 
कोरडा कचरा  पुनश्चक्रित होत नाही  होतो, त्यातून पुनर्निर्माण होते 
हरित रोजगार निर्मिती  नाही  होय 
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाची 
जपणूक 
होत नाही  होते 
घातक परिणाम  प्रचंड. प्रदूषण, नागरी हक्कांवर अतिक्रमण, आरोग्याशी खेळ  घातक परिणाम नाहीत. पर्यावरणपूरक 
कायद्याचे पालन  नाही  होय 

 

 
 
 जसे "प्रत्येक स्वच्छ व नीटनेटक्या खोलीमागे एक खच्चून भरलेला ड्रॉवर असतो' असे मजेने म्हटले जाते, आणि घरात ते चालूनही जाते, तसे सार्वजनिक जीवनात "प्रत्येक स्वच्छ शहरामागे एक डम्पिंग ग्राउंडने ग्रस्त असे अन्याय झालेले खेडे असते' ही गोष्ट इथून पुढे आपल्यासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात चालून जाईल असे दिसत नाही. सफाई कामगारांचे काम इतके क्लेशदायी आणि आरोग्यविघातक आहे की, या प्रकारचे काम करण्यास माणसे नेमणे ही एक प्रकारे हिंसाच आहे. त्यामुळे नागरी कचरा नगराच्या हद्दीत शास्त्रशुद्धपणे जिरवणे हे सर्वच दृष्टिकोनातून अगत्याचे ठरते. 
आता याबाबतचे आकडे बघू. हे आकडे समजून घेतले तर नागरिकांनी कुठले प्रतिमान (मॉडेल) स्वतःच्या परिवारासाठी आणि परिसरासाठी निवडायचे हा निर्णय घेण्यास मदत होईल. घेतलेला निर्णय हा पुरेशा माहितीवर आधारित निर्णय किंवा इन्फॉर्म्ड डिसिजन असेल. वर लिहिल्याप्रमाणे कचरा एका जागेवरून उचलून दुसरीकडे नेणे हा जुन्या प्रतिमानातील अनुत्पादक खर्च आहे.
 
नव्या प्रतिमानात घरगुती कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी कम्पोस्ट आणि बायोगॅस ही उपयुक्त साधने आहेत. हॉटेले, खानावळी, कॅन्टीन, मेस यांच्यासारखे उद्योग जिथे भरपूर अन्न कचरा तयार होतो आणि महाग म्हणजे व्यावसायिक दराने स्वयंपाकाचा गॅस विकत घ्यावा लागतो. त्यांच्यासाठी तर बायोगॅस हा अतिशय उपयुक्त पर्याय आहे. कम्पोस्ट करणे हे कमी खर्चाचे, घरी किंवा सोसायटीत केव्हाही सुरू करता येईल असे साधन आहे आणि अनेक जण ते वापरतही आहेत. बागेच्या कचऱ्यातून उत्तम कम्पोस्ट जागच्या जागी तयार होते. त्याला फारसा खर्चही येत नाही. मात्र कधी कधी नुसत्या कम्पोस्टने प्रश्न सुटत नाही कारण घरगुती कचऱ्यातील काही घटक आपण कम्पोस्टमध्ये टाकू शकत नाही, त्याने कम्पोस्ट बिघडायची शक्यता असते असा अनुभव अनेक गृहिणींचा आहे. अनेक कम्पोस्ट युनिट्सवर अमके पदार्थ त्यात टाकू नयेत असे स्पष्ट लिहिलेले असते. त्यामुळे कम्पोस्टला बायोगॅसची जोड, विशेषत: अन्नकचरा जिरवण्यासाठी दिल्यास, प्रश्न सुटू शकतो. ही साधने बाजारात सध्याच्या घडीला उपलब्ध आहेत. एका कुटुंबासाठी स्वतंत्र छोटे बायोगॅस मशीन घेता येते किंवा काही कुटुंबे एकत्र येऊनही जरासे मोठे मशीन घेऊ शकतात. त्याचा खर्चही फारसा नाही.
 
चार ते पाच कुटुंबांनी सहकारी तत्त्वावर बायोगॅसमध्ये गुंतवणूक केली तर प्रत्येक कुटुंबामागे एकदाच अंदाजे आठ हजार रुपयांइतपतच गुंतवणूक लागते. म्हणजे एका व्यक्तीमागे साधारण दोन हजार रुपये. ती एकदाच करायची असते. त्यानंतर त्यातून स्वयंपाकाचा गॅस हे उपयुक्त जळण, झाडांसाठी कम्पोस्ट व सेंद्रिय खत ही सर्व उत्पादने जागच्या जागी सुरू होऊन वापरलीही जातात. हे सर्व कार्य घराच्या परिसरात जागेवरच होत असल्याने दर कुटुंबामागे कचरा वाहतुकीवर वार्षिक सातशे ते आठशे रुपये हा अनुत्पादक आणि उपद्रव निर्माण करणारा खर्च वाचतो. कोरडा कचरा पद्धतशीरपणे कचरावेचक महिलांच्या माध्यमातून पुनश्चक्रित होऊ लागतो, त्यातून जास्तीचे उत्पन्न सुरू होते. अशा रीतीने संपत्तीची निर्मिती आणि खर्चास आळा असा दुहेरी फायदा होतो. या पद्धतीने केली गेलेली गुंतवणूक दोन ते तीन वर्षांत दामदुप्पट होऊन त्यापुढे एखादे झाड वाढावे तसे हे ऊर्जा, आरोग्य, पर्यावरण, विज्ञान, सन्मान या मूल्यांनी युक्त असे समृद्धीचे रोपटे विकास पावत राहते. यातून पर्यावरणाचे संवर्धन तर होतेच, रोजगार निर्मितीही होते. शास्त्रीय पद्धतीचा दैंनदिन वापर केल्याने विज्ञानविषयक दृष्टिकोन वाढीस लागतो, स्वच्छतेमुळे आरोग्य राखले जाते, मनास प्रसन्न वाटते. छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून उद्योजकता विकास होतो. सरकार धोरणात्मक निर्णयांद्वारे अशा उद्योगांना पाठबळ पुरवू शकले तर या उत्पादनांच्या किमती अजून कमी होऊ शकतील. प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेतील ही शाश्वत गुंतवणूक मानून त्याप्रमाणे सरकारी धोरण ठरवण्याची गरज आहे. कचराविषयक कायद्यांचे पालन व्हावे यासाठी प्रबोधनपण आवश्यक आहे व गरज पडेल तिथे प्रसंगी दंडसुद्धा. तो आता सुरू होणार असे जाहीर झाले आहे. 
 
सरतेशेवटी सर्वसामान्यांनी मनात आणले तर ते काय करू शकतात हे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता या इष्टापत्तीमुळे स्पष्ट दिसत आहे. प्रत्येक नागरिकाने कचरा हे संसाधन मानून त्याचा योग्य रीतीने वापर करत सार्वजनिक आरोग्यातील आपला खारीचा वाटा उचलण्याची वेळ आता आली आहे, आणि हे काम करणे आजच्या घडीला विज्ञानाने सुलभ करून दिले आहे. यातून आपल्या देशाचे व देशवासीयांचे शुभ होवो ही सदिच्छा!
 
 

- डाॅ. विनया भागवत, औरंगाबाद
vinaya_ajit@yahoo.com

(लेखिका व्यवसायाने डॉक्टर असून घरगुती कम्पोस्ट वीस वर्षांपासून व बायोगॅसचा वापर गेली पाच वर्षे करत आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...