आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

साहेब, आम्हाला दुसरा देश द्या!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

"सत्तेचे विकेंद्रीकरण' हे तत्व ज्या न्यायव्यवस्थेने मान्य केले, त्याच न्याय  व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पीठाने "आरोप निश्चितीचा दर कमी आहे, कारण, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतोय' असा भोंगळ गृहित तत्वावर आधारित नुकताच निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात देशभर निदर्शने झाली. सत्ताधारी भाजपच्या पाच दलित खासदारांनीही जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. मगच सरकारने सौहार्द बिघडवणाऱ्या या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. यावर समजा अपेक्षित निकाल नाही मिळाला,तर अध्यादेश काढण्यासही सरकार तयार असल्याचे संकेत मिळत असले तरीही, प्रत्यक्षातल्या अत्याचाराकडे संशयाने बघायला लावून अन्याय पीडित दलितांची अधिकच कोंडी करणारा हा घटनाक्रम आहे...


घटना : १ 
स्थळ : वैरागड, जि.बुलढाणा 
वर्ष : २०१५
गावात आंबेडकर जयंतीच्या मिरवणुकीवरून दलित- सवर्ण अशी फूट पडून दंगल झाली. संपूर्ण गावाने तिथं अल्पसंख्य असलेल्या दलित समाजाला झोडपून काढले. त्यांचे गावातले रेशन- पाणी  बंद केले. दुकानातले सामान देण्यास नकार दिला. त्यांचा गावातला रोजगार बंद केला. त्यांच्या वस्तीची वीज बंद केली. रोजगार हमीचे कामही नाकारले.  गावातल्या दलितांनी रोज १५-२० किलोमीटर अंतरावर जाऊन रोजगार मिळवला. पण मुलांची शाळा, रात्री-अपरात्री उद्भवणाऱ्या गरजा यामुळे त्यांची अधिकच कोंडी होऊ लागली. याबाबत वर्तमानपत्रांत बातम्या छापून आल्या. पोलिसात आणि सरकारदरबारी तक्रारी देऊन झाल्या. पण दलितांची झालेली कोंडी काही फुटेना. मी त्या गावाला भेट दिली, तेव्हा  कोणी तरी राजकीय नेता आला आहे, असे समजून एक ६५  वर्षाची वृद्धा असह्य अशा थरथरत्या आवाजात सांगत होती, "साहेब  ह्यो गाव, आता माणसाचा राहिला नाही. गावात राहून मगरीसोबत वैर कशाला म्हणून जलमभर या गावाचा अनेव (अन्याय) खूप सहन केला.  पण आता आम्हाला या गावात राहायचे नाही. साहेब, आम्हाला दुसरा देश द्या!’


घटना : २
स्थळ : शिंदी
ता. केज  जि. बीड 
वर्ष : २०१६ 
शहरात शिकणारा एक मुलगा. सुट्टीत आपल्या गावी येतो. एक दिवस नवी जीन्स पॅन्ट- टी शर्ट आणि गॉगल घालून गावात जातो. गावातल्या चौकात थांबलेली सवर्ण समाजाची मुलं त्याच्याकडे बघून हसू लागतात. त्याला चिडवू लागतात. थांबून तो एवढंच विचारतो, ‘तुम्ही, माझा असा अपमान का करता?’ त्यावर त्या समूहामधील एक टारगट मुलगा म्हणतो, ‘च्यायला, आता धेडग्यांनाबी अपमान वाटायला लागला का? आणि कुरबुरीला सुरवात होते. पुढच्या दहा मिनिटात पन्नास-साठ जणांचा समूह जमा होतो. त्या मुलांचे कपडे काढले जातात. त्याला पुढचा तास-दीड तास गावात मारत नग्न फिरवले जाते. आणि तो तक्रार करायला जाण्यापूर्वी त्याच्यावरच ‘हा आमच्या मुलींना छेडतो’ म्हणून गुन्हा दाखल झालेला असतो! पोलीस सांगतात, ‘तू त्याच्यावर अॅट्रॉसिटी दाखल करणार नसशील, तर ते तुझ्यावरचा गुन्हा मागे घेतील.’ तू ठरव काय करायचे ते. मुलगा त्यांच्यावर कुठलाच गुन्हा दाखल करत नाही...


घटना ३ 
स्थळ : बीड जिह्यातील एक गाव 
वर्ष : ?????
प्रतिष्ठित बागायतदार  शेतकऱ्याच्या मुलाने आपल्या शेतात सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या  मजुराच्या १५ वर्षीय मुलीवर अतिप्रसंग केला. याची तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या मजुराला तो बागायतदार म्हणतो, ‘अरे! पोरासोराकडून होत राहतात, असल्या गोष्टी. हे घे हजार रुपये आणि मुलीला दाखव दवाखान्यात आणि यावर्षी तुझं नाव घेतो, घरकुलाच्या यादीत! शांत बस. उगीच गावभर कालवा करत बसू नकोस!’
त्या शेतकऱ्याने त्या मजुराच्या सन्मानाची किंमत एक हजार रुपये आणि भविष्यात मिळू पाहणाऱ्या सरकारी घरकुलाइतकी करून टाकली. तो निर्लज्जपणे बोलतो आहे आणि हा हताशपणे ऐकतो आहे. ही अॅट्रॉसिटी कधी पोलीस स्टेशनपर्यंत आली नाही, आणि ती कधी येऊही शकणार नाही.
पण पोलीस स्टेशनपर्यंत येऊ न शकलेल्या या काही प्रातिनिधिक अॅट्रॉसिटी नाहीत तर एकूणच घडणाऱ्या अॅट्रॉसिटीपैकी केवळ १० ते १५ टक्केच अॅट्रॉसिटी गावाची पोलादी अर्थ-राजकीय-सामाजिक चौकट तोडून पोलीस स्टेशनपर्यत पोहचतात. अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा मसुदा ज्या आय.ए.एस. शंकरन यांनी तयार केला, त्यांची एक आठवण आहे. या कायद्याचा मसुदा वाचून अनेकांनी आक्षेप घेतला होता, की याचा दुरुपयोग होईल. शंकरन तेव्हा म्हणाले होते, ‘जात दलितांसाठी प्रचंड हिंसक आणि भीतीदायक आहे. जर कोणी दलित व्यक्ती महिला वा पुरुष अॅट्रॉसिटीची तक्रार घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये येत असेल, तर ते त्या व्यक्तीचं खूप मोठं धाडस असतं. त्यामुळे काही तरी खरंच सहन करण्याच्या पलीकडची घटना झाल्याशिवाय ती व्यक्ती पोलीस स्टेशनमध्ये येण्याचे धाडसच करू शकणार नाही, आणि हीच गोष्ट लक्षात घेऊन या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. आणि तशा तरतुदी तयार केल्यात.’


प्रत्यक्ष घडलेल्या दलित अत्याचारापैकी किती गुन्हे पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहचतात, याबाबत कुठलाही अधिकृत अभ्यास, आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी गावातील जातीय समाज रचना, त्यांचा रोजचा जीवन व्यवहार, त्यांची मूल्यव्यवस्था याचा जो अनुभव आहे व या कायद्यासंबंधी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा जो अनुभव आहे, त्याचा विचार करता शंभर गुन्ह्यात केवळ दहा गुन्हे पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचवले जातात. नव्वद गुन्हे हे गावाच्या पातळीवरच कायमचे गाडून टाकले जातात.


घडलेला गुन्हा गावाबाहेर जाणार नाही, गावातच कसा दडपला जाईल याची सर्व अर्थ-राजकीय-सामाजिक रचनाच गावगाड्यात अंतर्भूत आहे. गावागाड्यांतील बहुतांश दलित स्वतःचे श्रम देऊनसुद्धा उपजिविकेसाठी सवर्ण जातसमूहावर अवलंबून आहेत. देशात शेतजमिनीच्या मालकीची विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रात २० टक्के कुटंुबाकडे ६२ टक्के जमिनीची मालकी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला तळातील २० टक्के लोक  आणि मधले लोक ०.०४१% व ०.१२% इतकीच जमीन धारण करणारे आहेत. दलितांनी थोडी जरी मानसन्मान आणि अधिकाराची भाषा केली तरी, त्याची आर्थिक- सामाजिक व मानसिक कोंडी केली जाते. सुरवातीला त्याला थोडी फार लालूच दिली जाते आणि त्याला तो बळी पडला नाही, तर गावातील सामाजिक, राजकीय प्रतिष्ठा असणाऱ्या लोकांकडून दबाव आणला जातो. असा दबाव आणण्यामध्ये कधी-कधी दलितांमधलाच गावपातळीवरचा अथवा तालुका पातळीवरचा एखादा लुम्पेन पुढारी मध्यस्थी करत असतो. ‘कशाला वाढवतो?’, ‘गावगाड्याचा प्रश्न आहे, गावागाड्यातच सोडवला पाहिजे’, ‘गाव करेल ते राव करत नसतो’, ‘उद्या त्यांच्याच दारात आपल्याला उभे राहायचे आहे’, ‘तुझ्यामुळे सगळ्या समाजालाच त्रास होईल’ यासारख्या गर्भित धमक्यांनी त्याला अन्यायाशी तडजोड करायला भाग पाडले जाते. यावरही तडजोड होत नसेल, तर रोजगार, रेशन-पाणी प्रवासाचे खासगी वाहन, या पातळ्यांवर त्याची कोंडी केली जाते. गावातील धार्मिक, राजकीय प्रतिष्ठा असलेल्या लोकांकडून दबाव आणला जातो. गावातला वर्चस्व असलेला समूहदेखील थेट किंवा गर्भित धमकी देतच असतो. ‘उद्या तुला आमच्याच बांधाला यायचे आहे.’, ‘जाऊन-जाऊन तू कुठे जाणार आहेस?’, ‘तुला गावातच राहायचे आहे’, ‘विळ्यावर भोपळा मारला, काय अन् भोपळ्यावर विळा मारला काय, कापणार तर भोपळाच आहे, हे लक्षात ठेव.’ अशा पद्धतीने त्याला पुन्हा-पुन्हा इशारे दिले जातात.


या सगळ्यामुळे दलितामध्ये व्यवस्थाशरणतेची जाणीव रुजत जाते. मग गावगाड्यातील शोषण त्याला त्याच्या रोजच्या जगण्याचा भाग वाटू लागते. ‘रोजचेच मढे त्याला कोण रडे' ही त्याची भावना होत जाते. मग जातीवरून हाक मारणे, अपमान करणे, डोळे वटारून बघणे, एक नागरिक म्हणून त्याचा असलेला सार्वजनिक अवकाश नाकारणे, मंदिरात प्रवेश नाकारणे, रोजगार नाकारणे, गावातील नागरी सोयी सुविधा नाकारणे, या सारख्या घटना गुन्हा करणाऱ्याला तर नाहीच, पण पिडीतालासुद्धा अन्यायकारक वाटत नाहीत. अशा पद्धतीचे गुन्हे, अपमान दलित माणूस कधीच पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जात नाही. पण जेव्हा त्याच्या वरचा अन्याय त्याच्या सहन शक्तीच्या पलीकडे गेला आहे, आणि त्याच्या न्यायाच्या बाजूने कोणी समाज नेता उभा राहतो आहे, हा विश्वास आल्यावरच, तो पोलीस स्टेशन मध्ये जाण्याचे धाडस करतो.


दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या काळात ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ अशी एक गोंडस योजना आली होती. या योजनेअंतर्गत वर्षभरात गावातून एकही गुन्हा नोंद झाला नाही, तर त्या गावाला पुरस्कार आणि रोख बक्षीस दिले जायचे. म. गांधींच्या विचारांचे विडंबन म्हणजे, हे बक्षीस खैरलांजी गावाला दिले गेले होते. या काळात अनेक गुन्हे पोलीस स्टेशनला नोंदच होऊ दिले नाहीत. कोणी पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद घेऊन गेलाच, तर पोलीस त्या व्यक्तीला या समितीची शिफारस घेऊन यायला सांगायचे. या समितीत दलितांचं प्रतिनिधित्व सहसा नसल्याने, दलित अत्याचाराबाबत ही समिती ‘सरकारी खाप पंचायत’ यापेक्षा  वेगळे कधीही वागत नसायची. 
दलित माणूस कोणत्या टोकाच्या, असह्य गुन्ह्याची पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद करतो, हे आपण एनसीआरबीच्या २००६ ते २०१६ या दहा वर्षाच्या आकडेवारीत पाहू शकतो. या दहा वर्षात अॅट्रॉसिटीच्या गुन्हयाअंतर्गत दाखल झालेल्या एकून ८९३९ गुन्ह्यांपैकी जाळपोळ १२७, अपहरण २३५, खून ३४७ आणि बलात्कार १२४६ या गंभीर कारणासाठी गुन्हे दाखल आहेत. तर बाकीचे गुन्हेसुद्धा दरोडा, खुनाचा प्रयत्न, विनयभंग यासारख्या कारणासाठी दाखल झालेले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे, या गुन्ह्यापैकी केवळ १०१२ गुन्ह्यात सुनावणी (ट्रायल) झाली असून, केवळ १०६ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा मिळाली आहे. तरीही आरोप निश्चिती प्रमाणाच्या (कन्व्हिक्शन रेट) आधारे या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे असा धादांत खोटा प्रचार काही लोक करत आहेत.


सर्वार्थाने सत्ताविहिन माणूस गावातील सत्ताधीश माणसावर खोटे गुन्हे दाखल करतो, या विधानाइतके तर्कदुष्ट आणि हास्यास्पद  विधान दुसरे कुठेलच नाही. जिथे घडलेला गुन्हा दाखल करायला दलित तयार नाहीत, तिथे न घडलेला गुन्हा दाखल करायची दलित हिंमतच कशी दाखवू शकतात?  गावातील नाते संबंध, जात सामाजिक अर्थरचना व तिचे हितसंबंध ज्या पद्धतीने कार्यन्वित होत आहेत. याची ज्यांना थोडीही जाणीव आहे ते, बहुतेक गुन्हे खोटे आहेत असे म्हणूच शकत नाहीत. केवळ कन्व्हिक्शन आले नाही, म्हणून हा गुन्हा खोटा आहे असा तर्क लावणारे लोक, खैरलांजीत या कायद्यानुसार कन्व्हिक्शन आलं नाही म्हणून खैरलांजीतला गुन्हा खोटा होता, असं  म्हणणार आहेत का? अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट संबंधाने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याअंतर्गत कन्व्हिक्शन रेट कमी असल्याकारणाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, या गृहीत तत्वावर निर्णय दिला आहे, ते गृहीत तत्वच कमालीचे भोंगळ आहे. धर्म, जात, वंश लिंग इत्यादी सामाजिक अपराधाच्या बाबतीत जगभरातील समाज, पोलीस आणि न्यायालयसुद्धा पूर्वग्रहदूषित आहेत.

 

‘व्हॅलेंटाईन डे’ हा इस्लामविरोधी आहे, म्हणून तो साजरा केला जावू नये’ असा निर्णय २०१७ मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कन्व्हिक्शनचा संबंध हा घटनेच्या सत्यासत्यतेशी असतोच, असे नाही. पोलिसांचा तपास, त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेले पुरावे, साक्षीदारांची साक्ष आणि या सर्वांचा न्यायालयाने लावलेला अर्थ यावर निकाल अवलंबून असतो. म्हणूनच जगभरात लैंगिक छळ, घरगुती हिंसा, वंशआधारित उत्पीडन यासारख्या अपराधामध्ये कन्व्हिक्शन रेट हा कायम कमीच राहिला आहे. म्हणून जगभरातल्या न्यायालयांनी या कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे, असं कधीही म्हटलेलं नाही!


मराठा मोर्च्याच्या वेळी अॅट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यांबाबत जेव्हा समाजातून आणि माध्यमातून ही तथ्यहीन चर्चा केली जात होती, तेव्हा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या पत्रकार रश्मी राजपूत यांनी अशा खोट्या गुन्ह्यांबाबत पोलीस महासंचालक विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती. तेव्हा त्या माहितीमध्ये महाराष्ट्रात या कायद्याअंतर्गत एकाही खोट्या गुन्हयाची नोंद नाही, अशी माहिती दिली होती. पण तरीही अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे, हे पुन्हा-पुन्हा का पसरवले जाते आहे? तर याचे कारण गावाच्या जातीय रचनेत आहे. इथल्या जातसमूहांमधल्या माणसाकडे बघण्याच्या उच्च-नीच या दृष्टिकोनात आहे. त्याच्या दृष्टीला समान पातळीवर काही दिसतच नाही. या समाज रचनेत दलितांनी आपल्या पायरीने वागले पाहिजे, असा त्याचा आग्रह राहिलेला आहे आणि आज ही तो तसाच आहे. 


आदिम समाजात व्यक्तीची ओळख काय होती ? जाती-जमातीचा एक घटक! वर्तमान लोकशाही समाजात व्यक्तीला तिच्या समूहिकतेला न नाकारता अवकाश मिळायला हवा. पण दलित-आदिवासी समूहाला, तो मिळत नाही! या देशात ब्राह्मणी जात-धर्म व्यवस्थेने दलित समूहाची ओळख परंपरेने चौथ्या पायरीवर केली आहे. ही पायरी दलितांनी कधीही सोडू नये, यासाठी गावात या व्यवस्थेचा ‘अनपेड पोलीस’ म्हणून ‘जमीनदारी जात समूह’ आणि ‘ओबीसी जात समूह’ मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे.


या देशात समाज आणि कायदा या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. कायदेसुद्धा दोन प्रकारचे आहेत. एका बाजूला सर्व माणसे समान आहेत, त्यांची प्रतिष्ठा समान आहे, त्यांचे मानवी अधिकार समान आहेत, असं मान्य करणारा संवैधानिक  धर्मनिरपेक्ष कायदा. तर दुसऱ्या बाजूला दलित आदिवासी आणि स्त्रिया हे घटक नीच आहेत, त्यांच्या श्रमावर, त्यांच्या प्रतिष्ठेवर, त्याच्या मानवाधिकारावर आपला हक्क आहे, असं मानणारा जात-धर्म प्रणित कायदा आहे.


पण शोकांतिका ही की, जात-धर्म प्रणित कायदा विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष कायदा या लढाईत धर्मनिरपेक्ष कायद्यापेक्षा हा धर्म-जात प्रणित कायदाच श्रेष्ठ ठरत आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यात धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना अत्यंत भोंगळ आणि उथळपणे स्वीकारली असली तरी, ती तेवढीसुद्धा प्रत्यक्षात अंमलात आणली जात नाही. कायद्यापुढे सर्व लोक समान असतात, हे जातीय संस्काराने विकसित झालेला मेंदू मान्य करायलाच तयार नाही. श्रेष्ठत्वाची भावना त्याच्या मेंदूमध्ये इतकी अंतर्भूत आहे, की मुळात तो दलितांना माणूस समजायला व आपल्या बरोबरीचा  माणूस मानून व्यवहार करायलाच तयार नाही. दलितांना बरोबरीने ट्रीट करणे हे त्याच्या ‘कॉन्शस’ मधेच नाही.


आतापर्यंत आपण ज्यांना नागरिक म्हणून, समाज म्हणून, माणसे म्हणून बरोबरीने वागवलेलं नाही, त्यांना त्यांच्या विकासाच्या संधी दिल्या नाहीत, म्हणून  संविधानाने आणि कायद्याने त्यांना काही विशेष साधनं दिलीत. ही साधनं विशेष म्हणजे, एवढीच विशेष आहेत की, ती सांगतात दलितांना माणूस म्हणून बरोबरीने वागवा. आणि या जात मानसिकतेने आजारी असलेल्या समाजाला दलितांबरोबर किमान समानतेने वागणे हाच, दलितांचा लाड वाटतो आहे. 


‘जॉन रॉल्स’ हा विचारवंत न्यायाची संकल्पना मांडताना म्हणतो, ‘न्याय्य व्यवस्था तिला म्हणतात, जिच्यामध्ये सर्वात शेवटच्या व्यक्तीचं सर्वाधिक कल्याण होतं.’ दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया या देशातील सर्वाधिक शेवटच्या व्यक्ती आहेत. जर सामाजिक व्यवस्थाच ‘न्याय्य’ नसेल, तर अशा व्यवस्थेत अन्याय हा ठरलेलाच. म्हणून दलित, आदिवासी, स्त्रिया यांच्या दृष्टीने प्रश्न केवळ या कायद्यपुरताच नाही. तो या देशातील धर्म, जात, पितृसत्ता या समाजरचनेचा आहे आणि शेवटी पोलीस, न्यायालयं आणि राज्यव्यवस्था हे घटकसुद्धा याच समाजरचनेतून तर उभे राहिलेले आहेत...

 

keshavwaghmare14@gmail.com

लेखकाचा संपर्क : ७७४४८०८२५७

 

बातम्या आणखी आहेत...