आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्‍हा परीक्षा?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मधुमेही रुग्णाने सातत्याने नोंदी ठेवल्या तर डोस कमीजास्त करून प्रकृतीचा धोका आटोक्यात आणता येतो. वर्ष, सहा महिन्यांनी नोंदी केल्या तर परिस्थिती आटोक्याबाहेरही जाऊ शकते. मग आयसीयू किंवा मृत्यू ठरलेला. परीक्षेचे असेच आहे, आपण कोठे आहोत, कोठे जायचे हे त्याशिवाय कळेल?


आ दर्श परिस्थितीत प्रत्येक शैक्षणिक धोरण चांगलेच असते. त्याचा निकाल लावणे राबविणाऱ्यांच्या हातात असते. आता लोकाग्रहास्तव पुन्हा परीक्षा होणार. आदर्श पद्धती रुजायला व रुचायला घर, शाळा, समाज यात पोषक वातावरण हवे. प्रगत देशात शालेय स्तरावर नापास करण्याची पद्धती नाही. भौतिक सुविधा, कमी विद्यार्थी संख्या, वैयक्तिक मार्गदर्शन यामुळे ते शक्य आहे. आपल्याकडे जिथे हे शक्य नव्हतं झालं, तेथील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा यांच्यापैकी जबाबदारी कोणाची होती? सरकारी शाळेतून काही राज्यांमध्ये आठवी पास मुलांना काही वाक्ये सुद्धा नीट लिहिता येत नव्हती असे आढळून आले. काळजी करण्यासारखे हे आहे की, नववीत अनुत्तीर्णांचे प्रमाण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व दिल्लीत जास्त होते.


नापास न करण्याचे धोरण युरोपकडून आले, पण आपल्याकडील भयानक दारिद्र्य, प्रचंड लोकसंख्या, अप्रशिक्षित शिक्षक, (सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन व रचनावाद याला न्याय न देणारे) अशिक्षित पालक, भौतिक सुविधांची कमतरता यामुळे काही ठिकाणी आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे प्रश्न निर्माण झाले. गोंडस तत्त्वज्ञान व आदर्श सगळीकडेच रुजतात, रुचतात असं नाही. परीक्षा पूर्वी होत्याच, त्रुटी होत्या, पण चांगली व्यक्तिमत्त्वंही घडलीच. 


नुकत्याच झालेल्या CABE Central Advisory Board of Educationच्या बैठकीत तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगण व महाराष्ट्र ही चार राज्यं वगळता इतर २५ राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढक्कलपास करण्यास विरोध केला.


शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी घसरली. Annual Status of Education Report (ASER) च्या २०१०च्या अहवालानुसार ५६.७ टक्के पाचवीचे विद्यार्थी दुसरीच्या वर्गाचे पाठ्यपुस्तक वाचू शकले (ग्रामीण भागात). २०१६पर्यंत टक्केवारी ४७.८टक्क्यांपर्यंत घसरली. यात सरकारी शाळा आघाडीवर होत्या. 


गणितात तर यापेक्षा भयंकर परिस्थिती आहे, २०१०मध्ये ग्रामीण भागातील पाचवीतील केवळ ३६.२ टक्के विद्यार्थी गुणाकार करत होते. २०१६मध्ये हे प्रमाण २६ टक्क्यांनी घसरले. सरकारी शाळांत तर हे प्रमाण ३३.९ टक्क्यांवरून २१.१ टक्के इतके घसरले, म्हणजे ग्रामीण व सरकारी शाळेतील पाचवीतील एक पंचमांश विद्यार्थीच गुणाकार करू शकत होते. याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे ते विद्यार्थी शिकत नव्हते, व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदवलेला मुलगा आठवीत असाच जाईल, कोणतेही ज्ञान, कौशल्ये न शिकता या देशाचा सुशिक्षित ठरला जाईल, त्याला आठवी पासचे प्रमाणपत्र मिळेल. नुकत्याच शाळेत गेलेल्या मुलासारखी त्याची संपादणूक पातळी असेल. याला जबाबदार कोण?


आपल्या शिक्षणमंत्र्यांनी पाचवी व आठवीला पूर्वपरीक्षा घेऊन शाळांना उपचारात्मक व पुरवणी परीक्षेची तयारी ठेवावी ही अट घालून परीक्षा पुन्हा घेण्यास समर्थन दर्शविले आहे. काही शाळांच्या मुध्याध्यापकांच्या मते अशा ढकललेल्या मुलांना नववीमध्ये त्यांना अभ्यासक्रम अवघड जाईल. रेखा विजयाकार, संचालक (ADAPT) यांच्या मते, शाळा उपचारात्मक वर्ग न घेता आंधळेपणाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात त्यांची संपादन पातळी न विचारात घेता ढकलत आहेत. मुंबईतील डीएव्ही इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीकडे लक्ष देईल असे लिहून घेतले जाते. काही शाळांनी यासाठी समुपदेशक नेमले, काहींनी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली आहे. काही शाळा, कुटंुबं, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी तयारी परीक्षेपेक्षा जास्त करून घेतात. जिथे शिक्षण प्रक्रियाच घडत नाही, तिथले सगळे विद्यार्थी सारखे नसतात. सगळे शिक्षक सगळ्या शाळा, यांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे. याचा विसर पडता कामा नये. परीक्षाबंदीचं ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षेची परीक्षा ठरणार आहे. पालक विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठवतातच, तिथे त्यांचं ‘पार्सल’ सुरक्षित असतं. शाळा या लॉकप रूम झाल्या आहेत. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनात सहभागाबाबत बऱ्याच ठिकाणी आनंदीआनंद आहे. अनेक शाळांमध्ये तास होत नाहीत. अर्थात सर्वच ठिकाणी नव्हे. नापास करायचे नाही, या धोरणामुळे तणाव निर्मिती कमी झाली पण तण निर्मिती वाढली आहे. अभ्यासाची सवय शालेय जीवनातच लागते. श्रवण, पाठांतर, सराव, चिंतन, मनन हे परीक्षेमुळे दृढ होते. काही निकष, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असेल तर तयारी केली जाते, पुन्हा पुन्हा तयारी करून प्रगती साधत येते. आपण नापास होणारच नाही, म्हणून अनेकजण शेफारले. शिक्षक, शाळा बेफिकीर राहिल्या आणि प्रक्रिया नसलेला कच्चा माल अनेकांना त्रासदायक ठरू लागला. 


परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या वाढतील असा एक मतप्रवाह आहे. तणावाची अनेक कारणे असू शकतात, त्यामुळे सगळ्यांना कशाला वेठीला धरायचे? सधन, उच्चविभूषित, हुशार असलेला ‘मन्मथ’ आत्महत्येला जवळ का करतो? अनेक तणावात, प्रलोभनात, इंटरनेटच्या जाळ्यात विद्यार्थी अडकला आहे. शिस्त व चांगल्या सवयींपासून दूर चाललेली ही पिढी  विरोध, संघर्ष पचवायची ताकदच हरवून बसलीय.

 
आपल्या मुलांला शिक्षा नाही, कोणताच संघर्ष नाही, घरात नाही म्हणणारे कोणीच नाही, त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व तावूनसुलाखून निघत नाही. नैराश्य आणि परिस्थितीशी समायोजन करू शकत नाहीत. आपण अप्रगत आहोत व स्वयंअध्ययाने आपण त्यावर मात करू, हे त्यांना जाणवले पाहिजे. नापासाचा शिक्का पुसण्याच्या नादात अप्रगत, उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत का? नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या का? स्वयंअध्ययन रुजल का? एसएससीसाठी विद्यार्थी तयार करणे हेच शाळेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीचाच वापर होतो. घोका आणि ओका. पाहा आणि लिहा. हे बदलणार आहे का? निकालाची सूज उतरण्यासाठी अंतर्गत गुण बंद होणार का? निकाल कमी लागले की, शाळेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो. पुन्हा नवीन काही तरी, हे थांबायला हवं. परीक्षा असो नसो, ज्ञान, माहिती, कौशल्यं, मूल्यांपासून आजची पिढी दूर जात आहे, हीच खरी शोकांतिका आहे.


- डॉ. अनिल कुलकर्णी, औरंगाबाद (लेखक माजी विभागीय संचालक, य.च.म. मुक्त विद्यापीठ, औरंगाबाद विभाग आहेत.)
anilkulkarni666@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...