आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लग्‍नसंस्‍था आणि जातिव्‍यवस्‍थेचा तिढा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुठल्याही जाती, पंथ, धर्म, वर्गातून येणाऱ्या स्त्रीने स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी एका वयानंतर कुठल्याही पुरुषावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून राहू नये. याबद्दल दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. नोकरी, व्यवसाय करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे, स्वतःच्या नावाने एखादी स्थावर मालमत्ता असणे आणि म्हातारपणासाठी स्वतःच्या स्वतंत्र खात्यात स्वतंत्र पैसा साठवून ठेवणे,   यासारखे काही अगदी ठळक टप्पे स्त्रीने ठरवून गाठलेच पाहिजेत.


या ना त्या कारणाने जगभरात लग्नसंस्था हळूहळू खिळखिळी होऊन आपली प्रासंगिकता हरवू लागली आहे. दुसरीकडे भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास जातिव्यवस्था अधिकाधिक घट्ट आणि टोकाची होत आहे, असे दृश्य दिसते. या दोन्ही व्यवस्था मानवी समाजातल्या सर्वाधिक दुर्बल घटक म्हणजे स्त्रीच्या एकंदरीत सबलीकरणाच्या मार्गातील दोन महत्त्वाच्या अडचणी आहेत आणि त्या दूर व्हायलाच हव्यात.

 

आर्थिकदृष्ट्या संपूर्ण स्वतंत्र स्त्री
प्रत्येक स्त्रीने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणे ही तर या मार्गातली एक अनिवार्य पायरी आहे, जी स्त्रियांनी चढलीच पाहिजे. कुठल्याही जाती, पंथ, धर्म, वर्गातून येणाऱ्या स्त्रीने स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी एका वयानंतर कुठल्याही पुरुषावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून राहू नये. याबद्दल दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. नोकरी, व्यवसाय करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे, स्वतःच्या नावाने एखादी स्थावर मालमत्ता असणे आणि म्हातारपणासाठी स्वतःच्या स्वतंत्र खात्यात स्वतंत्र पैसा साठवून ठेवणे, यांसारखे काही अगदी ठळक टप्पे स्त्रीने ठरवून गाठलेच पाहिजेत. त्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असलेली स्त्री स्वतंत्र असेलच, याची खात्री मात्र देता येत नाही. याचे कारण आज जगभरात वापरात असलेली लग्नसंस्था म्हणजे स्त्रीच्या दुय्यम नागरिकत्वाचे आणि तिच्या शोषणाचे व्यवस्थागत कारागृह आहे.

 

लग्नसंस्था मोडकळीस काढलीच पाहिजे
लग्नसंस्था मोडकळीस निघाली तर समाजाच्या स्थैर्याला बाधा येईल, असा पुरुषप्रधान वृत्तीचा युक्तिवाद निश्चित केला जाईल, परंतु एका स्थिर समाजाच्या अस्तित्वाची अट ही त्या समाजाच्या पन्नास टक्के घटकाच्या शोषणावर आणि दुय्यम स्थानावर कशी काय अवलंबून ठेवता येईल?
कुराणामध्ये स्त्रीसह सर्व कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ही पुरुषाची आहे, असे स्पष्टपणे लिहून ठेवलेले आहे. कुटुंबाच्या पालनपोषणाच्या जबाबदारीत स्त्री मदत करू शकते, परंतु ते तिचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, असे हा धर्मग्रंथ मानत नाही, इतर धर्मांमध्ये ही भूमिका इतक्या निःसंदिग्ध शब्दात लिहून ठेवली नसली तरी ती काही वेगळी नाही.
भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास कायद्याच्या चौकटीने बहाल केलेले सगळे समानतेचे हक्क आपला समाज स्त्रीला विविध राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कारणांसाठी कधी स्पष्टपणे, तर कधी अप्रत्यक्षपणे नाकारतच असतो. याचे मूळ आपण शेकडो वर्षे जपून ठेवलेल्या या लग्नसंस्थेमध्ये दडलेले आहे. ही लग्नसंस्था दोन असमान घटकांना आयुष्यभर सोबत ठेवण्याचा अन्यायपूर्ण प्रयत्न करत असते म्हणून जर खऱ्या अर्थाने स्त्रीचे सक्षमीकरण व्हायचे असेल तर तिने लग्नसंस्थेचे हे जोखड निःसंदिग्धपणे झुगारून दिले पाहिजे. आवडत्या पुरुषासोबत सहजीवनासाठी आणि मुलांचे सुख मिळवण्यासाठी तसेच संसार म्हणून जे जे काही वांछनीय आहे त्यासाठी लग्न केलेच पाहिजे आणि करावेच लागते, ही अट स्त्रीने आपल्या मनातून काढून टाकली पाहिजे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण असणाऱ्या स्त्रीला हे अशक्य होणार नाही.

 

जातिव्यवस्थेचा अंत झाल्याशिवाय हे होणे नाही
इतकीच निःसंदिग्धता जातिव्यवस्थेच्या अंताबद्दलसुद्धा असली पाहिजे. भारतात जातिव्यवस्थेविरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे बहुतांशी खोटारडे आणि पाखंडी लोक असतात. त्यांच्या मनात खरोखर जातिव्यवस्था संपावी, असे नसतेच मुळी. एकीकडे आम्ही जात मानत नाही म्हणणारे स्वतःच्या घरी मात्र त्यांच्या-त्यांच्या जातिसमूहाचे धर्मचार आणि कुळाचार निष्ठेने पाळत असतात. केवळ अस्पृश्यता न पाळणे किंवा दलितांसोबत सहभोजन करणे म्हणजे आम्ही जात पाळत नाही याचा पुरावा मानणारे लोक स्वतःच्या किंवा मुलांच्या लग्नाचा प्रसंग आला की शिस्तीत जात, पोटजात, शाखा, उपशाखा अशी सगळी बंधने निष्ठेने पाळतात. इतकंच काय, तर काही मुलंमुली प्रेमात पडतानासुद्धा आपल्या जातीचे भान विसरत नाही, असे माझे निरीक्षण आहे.
दलितांचीही जातिअंताच्या ध्येयाप्रतीची निष्ठा तपासून बघायची वेळ आली आहे, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. आजच्या दलित नेतृत्वाला आणि विचारवंतांना जातिअंत हवा आहे की आजन्म तथाकथित उच्च्वर्णीयांचा राग करायचा आहे, हे ठरवावे लागेल. कारण दलितांमध्येही पोटजाती काही गेलेल्या नाहीत आणि स्त्रियांचे दलित कुटुंबातले स्थानही  समाधान मानावे, असे मुळीच नाही. त्यामुळे जातिअंत हे ध्येय अनेक सामाजिक प्रश्नांचे सामायिक उत्तर आहे आणि ते जोरकसपणे दिले पाहिजे. अगदी निष्ठेने चालवलेल्या चळवळीसारखी जातिअंताची चळवळ चालवली गेली पाहिजे. आणि याची जबाबदारी तथाकथित उच्चवर्णीय आणि दलितांतील समजूतदार घटकांनी एकाच वेळी अंगावर घेतली पाहिजे.
एकदा स्त्री या जातिव्यवस्थेने परिभाषित केलेल्या लग्नसंस्थेत अडकली, तर तिला त्या व्यवस्थेत दुय्यम स्थान स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही म्हणून जातिव्यवस्थेच्या अंताचे उद्दिष्ट हे केवळ अस्पृश्यता न पाळल्याने किंवा शोषित घटकांसोबत सहभोजन केल्याने कधीही पूर्ण होणार नाही. त्याकरिता जातिव्यवस्थेचा मूलाधार म्हणजे जाती-अंतर्गत विवाह मोडीत काढावे लागतील. जातिव्यवस्थेचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे समर्थन हे अंततः स्त्रियांच्या शोषणाचे समर्थन आहे, हे निक्षून मांडावे लागेल. आंतरजातीय तसेच आंतरधर्मीय विवाह ही जातिअंताच्या लढ्यातली एक महत्त्वाची अट आहे, हे विसरता कामा नये.

 

भांडवलशाहीत स्त्रीचे वस्तूकरण
तिसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा जो बहुतांश वेळा स्त्रीमुक्तीच्या अंगाने चर्चेत येत नाही तो म्हणजे भांडवलशाही व्यवस्थेत होणारे स्त्रियांचे वस्तूकरण आणि पर्यायाने शोषण हा होय. या बाबतीतही पुरेशा गांभीर्याने चिंतन करण्याची गरज आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये एका मर्यादेपर्यंत स्त्रीचे आर्थिक स्वातंत्र्य तिला सबळ करते सक्षम करते हे खरे आहे परंतु एका मर्यादेनंतर तिच्या शोषणाचे मार्ग खुलेच राहतात. वेश्याव्यवसायाचे जागतिकीकरण हे ढोबळ, तर स्त्री आणि पुरुषांच्या किमान वेतनातली तफावत हे स्त्रीच्या शोषणाचे सूक्ष्म असे उदाहरण आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी एक नवी आर्थिक दृष्टीच तयार करावी लागेल. भांडवलशाहीचे दोष नसणारी कोणती आर्थिक व्यवस्था असेल, याचे चिंतन करून त्या अनुषंगाने त्या नव्या व्यवस्थेतल्या स्त्रीचे रूप, तिच्या इच्छा-आकांक्षा, तिचे स्वातंत्र्य आणि वस्तूकरण न झालेले सौंदर्य, या संकल्पनांची पुनर्मांडणी करायची वेळ आलेली आहे. ही मांडणी येथे मुद्दामच सूत्ररूपात केलेली असून त्याचा विस्तार टाळलेला आहे. या विषयावर पुरेशा गांभीर्याने आणि सातत्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे.   


gankanate@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...