आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्‍याय माझा वेगळा !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिथे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशांना आपल्यावर व्यवस्थेवर अन्याय होत असल्याची भावना आहे. तिथे सर्वसामान्यांची काय कथा? खरे तर सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्याची, न्यायाची गळचेपी होणे आणि त्याला धर्माची, जातीची, लिंगाची किनार असणे हे आजचे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे... 


‘होय, मला आवडतात मुसलमान. चल, टाक माझी ही पोस्ट फेसबुकवर. घाबरत नाही मी कशालाच. आपण  सगळेच जर भारतीय आहोत, तर तुझा काय प्रॉब्लेम आहे? माझे आईबाबा आहेत माझ्या पाठीशी खंबीर उभे. तुला जे करायचंय ते कर. चल, जा निघ इथून.’ असं धनश्री नावाच्या २० वर्षांच्या मुलीने तिच्या एका ओळखीच्या मुलाला व्हॉट्सअॅपच्या संवादात लिहिलं आणि त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत तिने स्वत:ला गळफास लावून संपवलं. चिकमंगळूर जिल्ह्यातल्या मुडिगेरे गावची धनश्री बीकॉमच्या पहिल्या वर्षात शिकत होती. आपल्या हक्कांबद्दल सजग असणारी, खूप स्वप्नं पाहणारी, एकुलती एक. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय घरातली. तिचे वडील टीव्ही दुरुस्त करणारे मेकॅनिक. त्या मुलाने तिच्याशी झालेला त्याचा संवाद मोबाइल टू मोबाइल फिरवला. एवढंच नाही, तर फोटोशॉपच्या मदतीने धनश्रीचा चेहरा एका मुस्लिम मुलाच्या फोटोशेजारी चिकटवून तिच्याविषयी लिहिलेला अश्लाघ्य मजकूर व्हायरल केला. दुसऱ्याच दिवशी संध्याकाळी भारतीय जनता युवा मोर्चाचा मुडिगेरेचा अध्यक्ष तिच्या घरी जाऊन थडकला. त्याच्यासोबत आणखी चार पक्षपुंड होते. त्यांनी धनश्रीला आणि तिच्या आईला दम भरला. ‘लव्ह जिहाद’बद्दल डोस पाजले. या घटनेमुळे कदाचित आईवडिलांनी तिला खडे बोल सुनावले असतील. कुणीच वाली न राहिलेल्या धनश्रीने अखेर मृत्यूला जवळ केलं. धनश्री आधीही कुणाच्या खिजगणतीत नव्हती. यापुढे असण्याचीही शक्यता नाही. पण एका लढाऊ तरुणीचा असा दारुण अंत झाला... 


‘लव्ह जिहाद’च्याच नावाने अशीच एक केस अलीकडेच देशभरात गाजली. हादियाची... हादिया ही पूर्वीची अखिला अशोकन. केरळच्या वायकोम जिल्ह्यात राहणारी २४ वर्षांची हिंदू तरुणी. ती होमिओपॅथी महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. वयाच्या २२व्या वर्षी तिने स्वेच्छेने इस्लाम धर्म स्वीकारून शफीन जहाँ या तरुणाशी लग्न केलं. तिचा हा निर्णय न पटलेल्या तिच्या वडिलांनी आधी पोलिसांत आणि मग केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तिचं लग्नच रद्दबातल ठरवलं, तिचा ताबा मिळवला आणि तिचं शिक्षण थांबवून तिला घरात डांबून ठेवलं. शफीन जहाँने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन तिला पुन्हा एकदा शिक्षण घेण्याचा आणि कुणाशीही संपर्क साधता येण्याचा घटनात्मक हक्क मिळवून दिला. या केसमध्ये ‘लव्ह जिहाद’चा पुरेपूर वापर तिच्या वडिलांनी आणि त्यांना साथ देणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांनीच केला असं नाही, तर भारत सरकारच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही केला, ही यातली वाईट बाब. केरळ उच्च न्यायालयाने या दाव्यांची पाठराखण केली ही तर सर्वाधिक वाईट बाब.

 
केंद्र सरकारचा वरदहस्त असलेल्या हिंदुत्ववादी संघटनांची भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात सुरू असलेली ‘लव्ह जिहाद’ ही मोहीम हिंदू स्त्रियांच्या निवडीच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणते आहे. धनश्रीच्या उदाहरणावरून असं दिसतं की, तिला जगणंच अशक्य व्हावं.  


**
मागच्या लेखात मी उल्लेख केला होता ‘आधार’चा. आधारद्वारे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आकड्यात बंद करून आपल्या ‘आकड्या’त त्या व्यक्तीला अडकवणं, हा विद्यमान सरकारचा आवडता उद्योग सुरू असल्याचं मी म्हटलं होतं. लेखानंतरच्या पहिल्या आठवड्यातच सरकारच्या आकड्यात अडकली ती ‘द ट्रिब्युन’ या वृत्तपत्राची शोधपत्रकार रचना खैरा. युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (यूआयडीएआय) असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांचा खासगी माहितीचा साठा हा किती असुरक्षित आहे, हे रचनाने केवळ पाचशे रुपयांच्या मोबदल्यात लक्षावधींची माहिती मिळवून दाखवून दिलं. तिच्या या धाडसी शोधपत्रकारितेचं कौतुक करून आधार यंत्रणेला सक्षम बनवायचं सोडून यूआयडीएआयच्या अधिकाऱ्यांनी तिच्यावरच भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवला आहे. ती म्हणते, ‘माझ्याविरोधात नोंदवण्यात आलेला हा गुन्हा म्हणजे मला मिळालेलं बक्षीसच आहे, असं मी मानते. माझ्याविरोधात का होईना, पण यूआयडीएआयला काही तरी कृती करण्यासाठी मी भाग पाडलं आहे. या गुन्ह्यामुळे भारत सरकारचं नेमकं काय काय चुकत गेलं हे कळेल, अशी मला आशा आहे.’ तुम्ही तुमच्या अहवालाबाबत आता काय म्हणाल, या प्रश्नाला उत्तर देताना ती म्हणाली, ‘मी माझ्या लेखातील मांडणीबद्दल ठाम आहे.’ भारतात धाडसी आणि लढाऊ स्त्रियांसाठी सध्या दोन-तीन पर्यायच उरलेले दिसतात. एक तर धनश्रीसारखी आत्महत्या, रचनासारखी कारावासाची दिशा नाही, तर गौरी लंकेशसारखी थेट गोळी घालून हत्या. अलीकडेच एका कवितेत मी लिहिलंय, 


हसू नकोस 
हिशेब द्यावे लागतील तुला हसण्याचे 
रडू नकोस 
मोजले जातील तुझे गदगद हुंदके 
तुझ्या हसण्याने अथवा रडण्याने डागाळू शकते  
देशाची प्रतिमा 
तुझ्यासमोर आहेत आता दोनच पर्याय 
मारली जाणं किंवा वेड्यांच्या इस्पितळात 
भिंतींशी भेसूर झटं घेणं... 


जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात ‘काय म्हणावं याला?’ असं शीर्षक असलेला एक व्हॉट्सअॅप मेसेज फिरू लागला. त्यात म्हटलं होतं : ‘१ तारखेला सगळ्यांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. २ तारखेला एकमेकांना दगड मारले. आगी लावल्या. गाड्या मोडल्या. ३ तारखेला सगळं बंद. घरात बसा. १४ तारखेला परत तिळगूळ घ्या गोड-गोड बोला. २६ तारखेला सारे जहाँसे अच्छा.’ असं सगळं भाष्य करून शेवटची मल्लीनाथी होती, ‘जग कन्फ्यूज होतंय राव. नक्की काय होतंय?’ टिपिकल मध्यमवर्गीय मेसेज. कसलीही बाजू न घेतल्याचं सांगून बाजू घेणारा. मेसेजमधल्या ३ आणि १४ तारखेच्या दरम्यानच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी मुख्य न्यायाधीशांच्या एकाधिकारशाहीच्या कार्यशैलीवर शरसंधान करण्यासाठी थेट पत्रकार परिषद घेऊन बॉम्ब टाकला. वरच्या मेसेजमध्ये जर ही घटना समाविष्ट झाली असती तर ती साधारणपणे ‘१२ तारखेला न्यायमूर्तींचा प्रसिद्धीसाठी स्टंट’ अशीच असण्याची शक्यता अधिक होती. कारण देशातल्या मध्यमवर्गाने अलीकडच्या काही वर्षात शहामृगी पवित्रा स्वीकारण्यात कायमच धन्यता मानलेली आहे. तशीच गत इथल्या प्रसारमाध्यमांचीही. पण शहामृग आपली चोच वाळूत खुपसून तरी बसतं. इथं मीडियाने आपलं डोकंच सरकारच्या पायावर अर्पण (अर्नब?) केलं आहे.  


कोरेगाव भीमाच्या लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण झाली म्हणून तिथे आंबेडकरी जनसमुदाय मोठ्या संख्येने लोटणार, हे अपरिहार्यच होतं. पण कुठल्याही मुख्य प्रवाही इंग्रजी, हिंदी किंवा मराठी मीडियाला तिथं जावंसं वाटलं नाही. जो मीडिया नागपूर, मुंबईतल्या १४ एप्रिल, ६ डिसेंबर या दिवसांची कधी दखल घेत नाही, त्याला कोरेगाव भीमाबद्दल काही वाटणं शक्यच नाही. तेही जाऊ द्या, पण जेव्हा तिथं आलेल्या लोकांवर नियोजनबद्ध एकतर्फी हल्ले करण्यात आले, त्यांच्या वाहनांची जाळपोळ केली गेली, शक्यतो हिंदूधर्मीय शेजाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत नेमकेपणाने मुस्लिमांची, बौद्धांची मालमत्ता उद्ध्वस्त केली गेली, त्याच्याही बातम्या न दाखवून मीडियाने अक्षम्य कुचराई केली. पण समाजमाध्यमातून या निर्घृण हल्ल्याच्या बातम्या सर्वत्र पोहोचल्याच. फेसबुक व अन्य माध्यमातून दगडफेकीत जखमी झालेल्या लोकांचे फोटो, व्हिडिओ फिरू लागले. प्रत्यक्षदर्शी लोकांनी जे घडलं, ते लिहायला सुरुवात केली. खरं तर हे सगळं काम प्रसारमाध्यमांचं होतं.  


हिंसाचाराच्या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबईत व राज्यात अनेक ठिकाणी उत्स्फूर्त निदर्शने, रास्ता रोको आंदोलने झाली. तिसऱ्या दिवशी तर भारिप बहुजन महासंघ आणि अनेक संघटनांनी महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलं. कडकडीत बंद राज्यभरात पाळला गेला आणि मीडिया खडबडून जागा झाला. कारण, त्यांच्या दृष्टीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचं, यशस्वी बंद करण्याचं पेटंट शिवसेना-भाजप-मनसेनेकडे आहे. मात्र, अन्य कुणी तसं केलं तर ‘सामान्य लोकांच्या गैरसोयीं’नी ‘व्यथित’ होऊन मीडिया शांततेची, सुव्यवस्थेची भाषा करू लागतो. जातीपातीचं राजकारण करू नका, शांतता बिघडवू नका, असं मीडिया सांगू लागतो! कोरेगाव भीमा हल्ल्यांना जबाबदार असलेल्या मिलिंद एकबोटे आणि विशेषत्वाने मनोहर ऊर्फ संभाजी भिडे यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या साधेपणापासून त्याग, समर्पणाबद्दलच्या आरत्या ओवाळायला मीडियाने सुरुवात केली. या दोघांच्याही विरोधात गुन्हे तर नोंदवले गेले, पण त्यांना अजून साधी अटकही करण्यात आलेली नाही. ‘महाराष्ट्र बंद’मध्ये सहभागी झालेल्या आंबेडकरी जनतेचे मात्र राज्यभरात मोठे अटकसत्र सुरू झाले आहे. हिंदू पुरुषांसाठी इथला न्याय वेगळा आहे, हे ढळढळीत सत्य बनू पाहतंय आपल्या देशाचं!


- प्रज्ञा दया पवार 
pradnyadpawar@gmail.com 

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो... 

बातम्या आणखी आहेत...