Home | Magazine | Rasik | Pragya Dya Pawararticle in Rasik

लडना जरूरी है!

प्रज्ञा दया पवार | Update - Jun 24, 2018, 07:15 AM IST

देशात कधी नव्हे, तो मनूचा आद्य घटनाकार म्हणून गौरव होताना दिसत आहे. समतेसाठीचं युद्ध अधिकाधिक अवघड बनत चाललं आहे.

  • Pragya Dya Pawararticle in Rasik
    देशात कधी नव्हे, तो मनूचा आद्य घटनाकार म्हणून गौरव होताना दिसत आहे. समतेसाठीचं युद्ध अधिकाधिक अवघड बनत चाललं आहे. आणि या समतेच्या युद्धामध्ये महिला आरक्षणासाठीचा संघर्ष ही एक मोठी लढाई आहे. म्हणजे, सर्व जगातील देशांची वाटचाल महिलांच्या स्थितीबाबत ऊर्ध्वगामी दिशेने चालू असताना भारतात मात्र नेमकी उलट्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे...

    हिंदीत लिहिणारी माझी आवडती कवयित्री कात्यायनी तिच्या ‘इस पौरुषपूर्ण समय में' या कवितेत म्हणते, संकल्प चाहिये /अद्भुत-अन्तहीन/ इस सान्द्र, क्रूरता भरे अँधेरे में/ जीना ही क्या कम है/ एक स्त्री के लिये / जो वह रचने लगी कविता...
    पण कवितेपासून भारतीय राजकारणात पाय रोवण्यापर्यंतचं अंतर कापण्यासाठी स्त्रियांना भलताच दमसास टिकवून ठेवावा लागतो. अलीकडेच बंगळुरू शहरातल्या दोन विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटनिवडणुकींचे निकाल लागले. दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा विजय झाला. त्यातल्या एका जयनगर मतदारसंघात माजी गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी यांच्या कन्या सौम्या रेड्डी यांचा विजय झाला. त्यांच्या विधानसभेतील प्रवेशामुळे कर्नाटक विधानसभेतल्या स्त्रियांचं संख्याबळ ८ वर पोहचलं. म्हणजे, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत ४९ टक्के प्रमाण असणाऱ्या स्त्रियांचं विधानसभेतलं प्रतिनिधित्व साडे तीन टक्के झालं!
    देशात महिला आरक्षणाचा इतिहास जवळपास २० हून अधिक वर्षांचा आहे. २०१४मधे भाजप सत्तेत आल्यापासून जरी हा विषय गाय, लव्ह जिहाद, घरवापसी, मंदिर या मुद्द्यांपासून ते थेट ताजमहाल, टिपू सुलतान आणि मोहम्मद अली जिनांपर्यंतच्या मुद्द्यांमुळे मागे पडलेला असला, तरीही त्यापूर्वीच्या भारतीय राजकारणात जवळपास १४ वर्षे महिला आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता.


    १९९६मध्ये कर्नाटकचेच एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत मांडलं गेलं. त्यावेळी त्यांनी या विधेयकासाठी आवश्यक असलेली ८१वी घटनादुरुस्ती करायची तयारीही केली होती. मात्र, लोकसभेत झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे त्यांना ते शक्य झालं नाही. त्यानंतर पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा हे बिल संसदेत मांडण्यात आलं. पण प्रत्येकवेळी विरोधकांनी म्हणजेच समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष व अन्य पक्षांनी घातलेल्या गोंधळामुळे, ते संमत होऊ शकलं नाही. खरं तर, सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी स्पष्ट फूट यातल्या कुठल्याही वेळी पडलेली नव्हती. कारण, या विधेयकाचे विरोधक त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षातही कायम होतेच. अगदी पहिल्या वेळी, म्हणजे देवेगौडा यांच्या वेळी विरोध करण्यात भाजपच्या उमा भारती यांनीही पुढाकार घेतला होता. अखेरीस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २०१०च्या ८ मार्च या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी हे विधेयक लोकसभेऐवजी राज्यसभेत मांडण्यात आलं. तेव्हाही अभूतपूर्व गोंधळ घालण्यात आला होताच. तरी दुसऱ्या दिवशी पाच खासदारांची हकालपट्टी करून मनमोहनसिंग सरकारने ते विधेयक संमत करून घेतलं. आता लोकसभा आणि किमान १५ घटक राज्यांमध्ये विधेयक संमत होण्याची गरज होती. पण २०१०नंतर २०१४पर्यंत काँग्रेसने आणि २०१४पासून आजतागायत भाजपने त्या दिशेने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी, ते विधेयक रद्दबातल झालं.


    आज भाजपकडे २९ पैकी वीस राज्यं असल्याचं अभिमानानं सांगितलं जातं. तरीही राज्यसभेत बहुमत नसल्याचं लंगडं कारण सांगून भाजप काहीही करण्याचं टाळत आहे. देशात गेल्या चार वर्षात हुकुमशाहीची स्थिती आणून ठेवणाऱ्या भाजपला महिला आरक्षणाचं विधेयक मात्र संमत करून घ्यावंसं वाटलं नाही. हा महिला आरक्षणासंबंधीचा दुटप्पी दृष्टिकोन आहे. पंतप्रधानांचं ‘बेटी बचाव’ अभियान हे फक्त दाखवण्यापुरतंच आहे. कर्नाटकात भाजपच्या प्रचाराची सुरुवात करतानाही, याच पंतप्रधानांनी ‘बेटा, बेटी एक समान’ अशी घोषणा दिली होती. प्रत्यक्षात, मात्र त्यांच्या पक्षाने राज्यात दिलेल्या सव्वा दोनशे उमेदवारांपैकी महिला उमेदवार फक्त सहाच होत्या! त्यातल्या तीनजणी निवडून आल्या. कॉंग्रेसची स्थिती यापेक्षा काहीशी बरी होती. काँग्रेसने एकूण १६ महिलांना उमेदवारी दिली. पैकी पाचजणी निवडून आल्या. विद्यमान विधानसभेत केवळ याच आठ महिला आमदार आहेत!

    कर्नाटक विधानसभेचे निवडणूक निकाल लागल्यानंतर सन्माननीय राज्यपालांच्या कृपेने पहिले चार दिवस जे काही ‘नाटक’ घडलं, त्यामुळे अंगात वारं शिरलेल्या प्रसारमाध्यमांमधून निवडणूक निकालातल्या काही विशिष्टच बाबी सर्वांसमोर सातत्याने येत राहिल्या. त्यात सर्वाधिक कळीची बाब होती, निवडून आलेल्या लिंगायत आमदारांचं संख्याबळ. राजकीय पक्षांच्या सीमारेषा ओलांडून सर्वपक्षीय लिंगायत आमदार भाजपच्या लिंगायत मुख्यमंत्र्यांना म्हणजे येडीयुरप्पांना पाठिंबा देऊ शकतात, नव्हे तसा तो देतीलच, असं यच्चयावत प्रसारमाध्यमं छातीठोकपणे सांगू लागली. त्यांचं म्हणणं होतं की, हे आमदार कधीही वोक्कलिग मुख्यमंत्री (म्हणजे जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी) स्वीकारणार नाहीत. इतर वेळेला ‘राजकारणात जात आणून राजकारण दूषित करू नका’ असं घसे ताणून ताणून अथकपणे सांगणारी, लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायमसिंग यांना सातत्याने फुटीरतावादी संकुचित जातीपातीचं राजकारण करतात म्हणून ठोकून काढणारी प्रसारमाध्यमे कर्नाटकच्या निवडणूक निकालानंतरचे चार दिवस मात्र लिंगायत-वोक्कलिग या प्रच्छन्न जातीय भाषेतच बोलत होती. त्या वेळेस त्यांना कोणतेही ‘राष्ट्रीय’, ‘विकासा’चे मुद्दे महत्त्वाचे वाटणं तर दूर, साधे आठवतही नव्हते.

    प्रत्येकच राज्यात प्रमुख जातिगटांमध्ये अहर्निश सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाला निवडणुकीच्या काळात अशी नव्याने झळाळी प्राप्त होत असते. त्यातून राजकारण म्हणजे जणू इतकंच, असा समज निर्माण केला जातो. पण या निवडणुकांमधून आणखी एक वेगळं राजकारण वगळलं जात असतं, जे शोषित, वंचित गटांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. त्यातील एक सर्वाधिक मोठा गट आहे, स्त्रियांचा. देशाच्या लोकसंख्येत जवळपास पन्नास टक्के असलेल्या स्त्रियांचा संसदेतील प्रतिनिधित्वाचा वाटा इनमिन दहा-बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे.
    स्वतंत्र भारताच्या जन्माबरोबरच सर्व भारतीय स्त्रियांना मताधिकारदेखील मिळाला. त्या आधारे स्त्री-पुरुष विषमतेला एक मोठं खिंडार पडलं हे खरं आहे. पण ते पहिलं पाऊल होतं. स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दिशेने पुढची पावलं न पडल्यामुळेच स्वातंत्र्याला सत्तर वर्ष उलटून गेली, तरी राजकारणात स्त्रियांचं दुय्यम स्थान बरकरार राहिलं. अर्थातच ही दुय्यमता स्त्रियांच्या एकूण सर्वक्षेत्रीय विषम स्थानाशी संलग्न होती. भारतीय स्त्रियांनी या सत्तर वर्षात अनेकानेक क्षेत्रं पादाक्रांत केल्याच्या गप्पा सत्ताधाऱ्यांकडून मारल्या जातात. पण तरीही जागतिक आर्थिक मंचाच्या २०१७च्या जागतिक लिंगभाव फरक निर्देशांकात एकूण १४४ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३२वा होता! आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक क्षमता, राजकीय सबलीकरण आणि आरोग्य व आयुर्मान या चार निकषांवर हा क्रम ठरवला जातो. या निर्देशांकांनुसार आइसलँड हा देश जगात पहिल्या क्रमांकावर असून, विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे मध्य पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा हा देश चौथ्या क्रमांकावर आहे. रवांडाच्या संसदेमध्ये स्त्रियांसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित असून त्यांचे प्रत्यक्षातील प्रमाण ६० टक्क्याहून अधिक आहे! भारताचे तळाचे स्थान हे प्राय: आर्थिक सहभाग आणि संधी (१३९वा क्रमांक) आणि आरोग्य व आयुर्मान (१४१वा क्रमांक) या दोन निकषांवरील खराब कामगिरीमुळे आहे. २०१६मध्ये म्हणजे, एकच वर्षापूर्वी भारताचे स्थान ८७वे होते. म्हणजे ‘अच्छे दिन’च्या अभूतपूर्व अनुभवामधून जात असताना, भारत देश २१ पायऱ्या उतरता झाला होता.

    म्हणजे, सर्व जगातील देशांची वाटचाल महिलांच्या स्थितीबाबत उर्ध्वगामी दिशेने चालू असताना भारतात मात्र नेमकी उलट्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. धर्म-वंश-जातकेन्द्री राजकारणात स्त्रियांच्या संदर्भात सरंजामी व्यवहार अधिकाधिक बळकट होत असतो हा जगभरचा अनुभव आहे. बलात्कार, खाप पंचायत, इज्जतहत्या या सर्वच बाबतीत सध्या देशात सुगीचे दिवस आहेत, तेही साहजिकच म्हणा. स्त्रियांना दुय्यम मानणाऱ्या विचारांचे वाहक सध्या सत्तास्थानी आहेत. कथुआ बलात्कारातील आरोपींच्या बचावासाठी तिरंगा नाचवत मंत्रीगण मोर्चामध्ये सामील झाल्याचं, आपण पाहिलं आहे. देशात कधी नव्हे, तो मनूचा आद्य घटनाकार म्हणून गौरव होताना दिसत आहे. समतेसाठीचं युद्ध अधिकाधिक अवघड बनत चाललं आहे. आणि या समतेच्या युद्धामध्ये महिला आरक्षणासाठीचा संघर्ष ही एक मोठी लढाई आहे. उत्तर प्रदेशातल्या कैराना येथील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोक दलाच्या आणि सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या श्रीमती तबस्सुम हसन यांचा विजय हा एका चकमकीतला विजय असला तरी तो मी अत्यंत महत्त्वाचा मानते.
    फक्त सार्वत्रिक मताधिकार असल्याने स्त्रियांचं विषम सामाजिक स्थान बदलत नाही, हा कर्नाटकचा धडा आहे. विषम सामाजिक स्थान बदलण्यासाठी आधुनिक संविधानात्मक साधनांचा वापर आवश्यक असतो. त्यामुळेच संसदेमध्ये तसेच विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणासाठीच्या लढाईची नितांत गरज आहे.

    pradnyadpawar@yahoo.com

Trending