आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आल्‍या आहेत पोलिस पाटलिणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अर्चना साेनवणे - Divya Marathi
अर्चना साेनवणे

महाराष्ट्र मुलकी पोलिस अधिनियम १९६२अन्वये १ जानेवारी १९६२पासून राज्यातील वंशपरंपरागत मुलकी पाटलाचे पद रद्द झाले. आणि बॉम्बे सिव्हिल अॅक्ट १८५७नुसार पोलिस पाटील पदाची निर्मिती करण्यात आली. राज्यात प्रथमच पोलिस पाटील पदावर महिलांची भरती झाली आहे. लवकरच कामावर रुजू होणाऱ्या काही महिला पोलिस पाटलांचा हा परिचय.


का माच्या निमित्ताने फिरत असताना अनेक गावं, वाड्यावस्त्या, शाळा, महाविद्यालयं पाहायला मिळतात. प्रत्येक कोसागणिक बदलत जाणारा भाषेचा ढंग, राहणीमान, तिथलं वातावरण या सगळ्याचा नव्याने परिचय होत असतो. असंच फिरत असताना मला नुकतेच तीन-चार गावांच्या वेशीवर फ्लेक्स लागलेले पाहायला मिळाले. आता फ्लेक्स काय नवीन नाहीत. मात्र हे फ्लेक्स कुठल्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसाचे वा शुभेच्छांचे नव्हते, हे फ्लेक्स त्याहून वेगळे होते. येणाऱ्याजाणाऱ्यांचे आपसूक लक्ष वेधून घेत होते. गावांच्या वेशीवर लागलेले हे फ्लेक्स होते, महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ‘पोलिस पाटील’ पदावर नियुक्त झालेल्या तरुण मुली आणि महिलांचे. गावांच्या रस्त्यावरून येणाजाणाऱ्या वाटसरूंसाठीही ही बातमी आश्चर्यकारक होती. ‘पोलिस पाटील अन् महिला...?’ असे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेले दिसले.


नेमका काय प्रकार आहे, असं विचारताच पारावर बसलेल्या एका ज्येष्ठ आजोबांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘अवं, आता गावची पोरगी पोलिस पाटलीण झालीय, तिचाच हाय ह्यो बोर्ड’ अशी माहिती पुरवली.


...आणि उलगडत गेली ती पोलिस पाटलिणींची गोष्ट
संसाराबरोबरच गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा गाडादेखील आता पोलिस पाटलिणी हाकणार आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच पोलिस पाटील पदाच्या भरतीमध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात बाजी मारली आहे. मुलापेक्षा मुलगी कुठेही कमी नाही याचा प्रत्यय वेळोवेळी येतच असतो. पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून किंबहुना त्या खांद्यापेक्षा अधिक उंची महिलांनी विविध क्षेत्रांत गाठलेली आहे. गावगाड्यात पूर्वीपासून चालत आलेल्या पुरुषसत्ताक पद्धतीला फाटा देत आता उच्चशिक्षित तरुणी पोलिस पाटील या पदावर कार्यरत झाल्या आहेत. गावगाड्यातील ‘पोलिस पाटील’ हे पद अत्यंत मानाचे आणि महत्त्वाचे असे मानले जाते. पूर्वी गावातील मातब्बर, तालेवार घराणी आणि जमीनदारांच्या पिढ्यानपिढ्या या पदाचा कार्यभार चालवायच्या.


पुढे या नियमात बदल होऊन उपविभागीय दंडाधिकारी ज्याची नेमणूक करेल ती व्यक्ती पोलिस पाटील म्हणून कार्य करू लागली. मात्र या वर्षी पहिल्यांदाच वंशपरंपरागत स्वरूपात पोलिस पाटील नियुक्त न करता इतर प्रशासकीय सेवांसाठी ज्याप्रमाणे परीक्षा घेतली जाते तशी परीक्षा व मुलाखती घेऊन या पदांवरील नियुक्ती व नेमणूक करण्यात आल्या आहेत. महिलांना राखीव जागांचे आरक्षणदेखील देण्यात आले होते. महिलांचे उत्तीर्ण करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.


पोलिस पाटील पदाच्या निर्मितीविषयी
बॉम्बे सिव्हिल अॅक्ट १८५७ नुसार या पदाची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र मुलकी पोलिस अधिनियम १९६२अन्वये १ जानेवारी १९६२पासून राज्यातील वंशपरंपरागत मुलकी पाटलाचे पद रद्द झाले.


आता महाराष्ट्र ग्राम अधिनियम १९६७ अंतर्गत नियुक्ती करण्यात येते. जिल्हाधिकारी व त्यांनी अधिकार प्रदान केल्यास प्रांताधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून नियुक्ती केली जाते. पोलिस पाटील पदाची २५ ते ४५ वयोमर्यादा आहे. साधारणपणे पाच वर्षांसाठी या पदावर नियुक्ती केली जाते, मात्र पाच वर्षांची अतिरिक्त वाढदेखील करता येते. या पदावर कार्यरत व्यक्तीला इतर कोणत्याही स्वरूपाची सरकारी नोकरी करता येत नाही, मात्र व्यवसाय करता येतो. पोलिस पाटलाला रजा देण्याचा अधिकार तहसीलदाराला आहे. आठ दिवसांची किरकोळ रजा त्याला मिळते. पोलिस पाटलांकडून गैरवर्तन झाल्यास त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा प्रांतधिकारी यांना आहे. दंडात्मक कारवाईबरोबरच एक वर्षाच्या निलंबनाची कारवाईदेखील यांच्यावर केली जाऊ शकते.


माण – खटाव (उपविभाग दहिवडी) या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या बाभूळगावच्या स्नेहल पाटील (वय २९) सांगतात, “माझं शिक्षण बीसीए, बीएस्सी अॅग्री झाले आहे. स्वत:चं करिअर करायचं होतं, पण मुलं लहान असल्यामुळे मला करिअरसाठी पूर्ण वेळ देता येत नव्हता. काही वर्षं तरी मला मुलांवर लक्ष देऊन काम करता येईल अशा संधीच्या  शोधात मी होते. पोलिस पाटील पदाच्या जागा  निघताच माझ्या  पतींनी मला या पदासाठी अर्जा करावा म्हणून प्रोत्साहित केले व मी अर्ज भरला. आणि परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. आजपर्यंत माझे सासरे आमच्या गावचे पोलिस पाटील म्हणून काम बघत होते. आता त्यांचा वारसा त्यांची सून म्हणून मी पुढे चालवणार आहे. या पदावर उच्चशिक्षित महिलेची झालेली निवड ही समाजाचा या पदाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन निश्चितपणे बदलणार आहे.’


दौंड तालुक्यातील बोरिबेल गावाच्या पोलिस पाटीलपदी नुकत्याच नियुक्त झालेल्या अर्चना सोनावणे (वय २९) सांगतात, ‘इतिहास विषयातून मी एमए केलं आहे.  स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना पोलिस पाटील पदाची जाहिरात निघाली. कुटुंबातील सदस्यांसह गावातील लोकांनीही तू उच्चशिक्षित आहेस, अर्ज भर या पदासाठी, असे म्हणून मला प्रोत्साहित केले. ४,५०० लोकसंख्या असलेल्या माझ्या गावाला शिक्षित पोलिस पाटील हवा होता. या परीक्षेमध्ये दौंड व पुरंदर तालुक्यात मुलींमध्ये मी प्रथम आली आहे. कामाचं स्वरूप थोडंसं वेगळं असलं तरी एका वेगळ्या पद्धतीचं काम करण्याचा अनुभव मिळणार आहे. पोलिस पाटील पदाचं काम करत असताना महिलांवर होणारा कोणत्याही प्रकारचा अन्याय लपून राहणार नाही, याची काळजी घेईन.’


माळशिरस तालुक्यातील गिरवी गावच्या उज्ज्वला राऊत (वय ३०) त्यांचा अनुभव सांगतात. ‘माझ्या गावात बचत गटाच्या माध्यमातून मी कार्यरत होतेच. पण सासऱ्यांनी वर्तमानपत्रातील पोलिस पाटील पदाची जाहिरात मला दाखवली आणि अर्ज करायला सांगितले. तुझ्यासारख्या शिकलेल्या मुलीने या पदासाठी अर्ज केला  पाहिजे असं ते म्हणाले. आज विविध क्षेत्रात मुलींनी नाव कमावले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रापासून मुलींनी लांब राहून कसं चालेल, असं मला वाटतं. या पदासाठी झालेली निवड ही माझ्या गावातील महिलांना आधार देणारी आहे.’


'या पदाची निर्मिती झाल्यापासून पहिल्यांदाच या पदासाठी महिलांना ३० टक्के राखीव आरक्षण देण्यात आले व लेखी आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत अनेक तरुण मुली उत्तीर्ण झाल्याने एक सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होण्यास मदत झाली आहे. साधारण २५ ते ४० वर्षे वयोगटातील मुलींचा समावेश आहे. अनेक मुलींच्या आत्मविश्वासामुळे त्या या पदासाठी योग्य असल्याचे जाणवते. महिलांच्या निवडीमुळे पोलिस पाटलाची भूमिका चोख बजावत असताना इथून पुढे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्यास निश्चित मदत होईल.'
- दादासाहेब कांबळे, उपविभागीय दंडाधिकारी


- प्राजक्ता ढेकळे, पुणे
prajaktadhekale1@gmail.com

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो...  

 

बातम्या आणखी आहेत...