Home | Magazine | Rasik | prasann joshi article in Rasik on freedom fighter and emergency

आम्‍लाही स्‍वातंत्र्यवीर म्‍हणा...

प्रसन्न जोशी | Update - Jun 24, 2018, 06:53 AM IST

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्याच्या घटनेला उद्या २५ जून रोजी ४३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सावरकर, त्यांचा

  • prasann joshi article in Rasik on freedom fighter and emergency
    इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्याच्या घटनेला उद्या २५ जून रोजी ४३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सावरकर, त्यांचा संघर्ष, त्यांचे माफीनामे आणि या अनुषंगानं त्यांना मुळात ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हणायचं की नाही यावर खल सुरू आहे. याच धर्तीवर एका दोघांना नव्हे, तर आणीबाणीच्या काळात तुरूंगावास भोगलेल्या साऱ्यांनाच भाजप ‘स्वातंत्र्यवीर’ ठरवू पाहतंय. त्यांना पेन्शनही दिली जाणार आहे. वरवर पटण्याजोग्या वाटणाऱ्या या निर्णयामागे वस्तुत: आपल्या विचारसरणीला जनतेकडून अधिस्वीकृत करून घेण्याचं हे राजकारण आहे...


    आणीबाणीत सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यानं ज्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला अशांसाठी महाराष्ट्र शासनानं पेन्शन योजना जाहीर केल्यानं वादंग उठलाय. याचं कारण एक तर यानिमित्तानं भाजप सरकार आणीबाणीविरुद्धच्या लढ्याला स्वातंत्र्यलढ्याच्या पातळीला आणू पाहतंय आणि दुसरं म्हणजे, याद्वारे पुन्हा एकदा काँग्रेसविरोधाच्या वातावरणाला उत आणण्याचाही प्रयत्न होतोय.
    मुळात, आणीबाणीचा कालखंड हा संघ आणि भाजपला (तेव्हाचा जनसंघ) वेगळ्याच अर्थानं जिव्हाळ्याचा आहे. स्वातंत्र्य लढ्यात तुमचं योगदान काय? या प्रश्नानं संघ आणि भाजपची नेहमीच अडचण केलीये. कधी कधी खाजगीत ही मंडळी, ‘अहो आमची तेव्हा ताकद ती केवढी होती?...मग, सारखं सारखं काय विचारता, की संघानं काय केलं? संघानं काय केलं?’ असं स्पष्टीकरणही देतात. नुसता सहभाग नसता, तरी त्याला निर्णय स्वातंत्र्याचं कारण देता आलं असतंही कदाचित मात्र, संघानं नुसता सहभागच घेतला, असं नसून काँग्रेसप्रणित स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये विपरीत भूमिका घेतल्याचेही आरोप झालेत. यामुळेच की काय विचारांनी अगदी वेगळ्या ध्रुवावर असलेल्या वीर सावरकरांच्या स्वातंत्र्याच्या व्यक्तिगत प्रयत्न, हाल-अपेष्टांनाही आत्मसात करण्याचे संघ-भाजपचे प्रयत्न असतात. हा न्यूनगंडच कदाचित संघ-भाजपला कधी सरदार पटेल, कधी सुभाषबाबू, कधी आंबेडकर, कधी भगतसिंग अशा महानेत्यांना आपल्या पूजनीय व्यक्तिमत्त्वांत समावेश करायला लावत तर नसेल ना? आणि यामुळेच कदाचित संघाला माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेसचे तत्कालीन ज्येष्ठतम नेते प्रणव मुखर्जी यांना आपल्या संघ शिक्षा शिबिराला बोलावावं लागत असेल की काय, अशी शंका येते.

    याचाच दुसरा अर्थ असा की, देशाची काही एक मुख्य-गुप्त-अंतर्गत किंवा जाणीव-नेणीव पातळीची धारा-प्रवाह असलीच, तर तिची जातकुळी काँग्रेसी आहे. इथे काँग्रेस पक्ष अभिप्रेत नसून एक मध्यममार्गी, सामोपचारी, धर्मनिरपेक्ष राजकीय प्रवृत्ती अपेक्षित आहे. म्हणजेच, अशा विचार प्रवृत्ती-प्रकृतीच्या व्यक्तिमत्त्वांना आपलंसं करून, झालंच तर त्यांना आपलंच करून आणि तेही नाही जमलं तर किमान त्यांचा ‘सत्संग’ (मुखर्जींसारखा!) मिळवावा, असा हा प्रयत्न असतो. यातून लेजिटमसीची गरज पूर्ण होते. याचाच व्यापक आविष्कार म्हणजे आणीबाणीला ‘दुसऱ्या स्वातंत्र्य युद्धा’चं परिमाण द्यायचं. कारण, आणीबाणी म्हणजे पारतंत्र्य ठरवलं, तर त्याला विरोध करणारे घटक वर उल्लेखलेल्या दृष्टिकोनातून ‘काँग्रेसी’ ठरतात. इथं एक आठवलं की, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या सुमारास अडवाणी म्हणाले होते की, भाजप हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेससारखा आहे. आजही भाजपची धार्मिक धोरणं वगळता त्यांना काँग्रेसी मार्गावरूनच जावं लागतंय. (यातून अगदी पीडीपीसोबत युती जी आता तुटली). आणीबाणीत सहभाग घेतलेल्या समाजवादी, साम्यवादी आणि अगदी संघ-जनसंघाच्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांनाही वाटणार नाही इतकी निकड संघ-भाजपला आज आणीबाणीविरोधी उद्रेकाला स्वातंत्र्यसंग्राम ठरवण्याची आहे, त्याच्यामागं ही कारणं आहेत, असं वाटतं.

    मात्र, आणीबाणीविरोधी संघर्षाला स्वातंत्र्यलढा म्हणणं हेच मुळी संघ-भाजपच्या उद्दिष्टांना पराभूत करणारं आहे. कारण, जगातली कुठली जनता ज्यांच्याकडून स्वातंत्र्य मिळवलं त्यांना पुन्हा सत्ता सोपवेल? म्हणजेच, जर आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारनंतर इंदिरा गांधींना बहुमतासह पुन्हा सत्ता मिळत असेल, तर संघ-भाजपच्या व्याख्येनुसार भारत पुन्हा एकदा पारतंत्र्यात गेला होता का? याचं उत्तर द्यावं लागेल.
    दुसरीकडे, किमान एका मुद्द्यावर डावे-उजवे अशा सगळ्यांचंच एकमत आहे की आणीबाणी हे आक्रित होतं आणि ते घालवण्यासाठी आम्ही लढलो. मात्र, काँग्रेसचे खासदार आणि ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर यांची मांडणी आहे की, हा दुटप्पीपणा आहे. मुळात तुम्ही रेल्वे बंद पाडण्याचे प्रयत्न करणार, लष्कराला-पोलिसांना आदेश न पाळण्याचं आवाहन करणार, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर लाखोंचे मोर्चे नेण्याचा प्रयत्न करणार, अशा अस्थिर परिस्थितीत पाकिस्तानसारख्या कुरापतखोर राष्ट्राला आणि अमेरिकेसारख्या नाकखुपशा देशाला भारतात अनागोंदी माजवण्यासाठी अप्रत्यक्ष साहाय्य करणार. मग अशी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी इंदिरा गांधींकडे आणीबाणी लागू करण्याशिवाय पर्यायच काय होता? म्हणजेच, आणीबाणी तुमच्यामुळे येणार, तुम्हीच तिला विरोध करणार आणि आता ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हणून तुम्हीच स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार? त्यामुळेच काँग्रेसचे अन्य नेते तर तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या कथित माफीनाम्याची आणि आणीबाणीला दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण भाजपला करून देताहेत.

    या निर्णयाचे लाभार्थीही एकमुखानं सरकारच्या धोरणाचं स्वागत करताहेत,असंही दिसत नाहीये. समाजवादी नेते कुमार सप्तर्षी किंवा संघाशी जवळीक राहिलेले विनय हर्डीकर अशा आणीबाणी बंदी भोगलेल्यांनी पेन्शन न स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. या दोघांच्या म्हणण्यातला समान धागा म्हणजे, आणीबाणीची तुलना स्वातंत्र्य लढ्याशी होऊ शकत नाही. हर्डीकरांनी तर त्यांच्या ‘जनांचा प्रवाहो चालला’ या पुस्तकात आणीबाणी, त्यातला तुरुंगवास याचं प्रमाणाबाहेर रोमँटिसायझेशन झाल्याचा सूर लावलाय. आणीबाणीत सामान्य जनता वैशाख वणवा भोगत नव्हती. सणवार सुरूच होते, काही एका वर्गात, तर प्रशासनाला लागलेल्या शिस्तीचं कौतुकच होतं. जेलमध्ये गेलेल्या राजकीय कैद्यांना सामान्य कैद्यांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळत होती.
    मात्र, भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांचे ज्येष्ठ बंधू प्रकाश महाजन यांनी सदर लेखकाशी बोलताना आणीबाणीच्या पर्वाचं इतकं साधारणीकरण करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं. “आणीबाणीत अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. आणीबाणीविरोधी म्हणजे काँग्रेसविरोधी ठरल्यानं सरकारी नोकऱ्या, बँकांची कर्जं मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या, ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांचं करिअर संपलं, डावे असो की उजवे अमुक एका संघटनेशी संबंधित असल्यावरून किंवा तशा संशयावरून अटका झाल्या. जेलमध्ये असताना हा काळ कधी संपणार याची शाश्वती नव्हती. शिवाय, काही राज्यांनी यापूर्वीच अशी पेन्शन योजना सुरू केली आहेच.” माध्यमांची या काळात झालेली गळचेपी, संपादकांनी कोऱ्या ठेवलेल्या अग्रलेखाच्या जागा यांची उदाहरणं तर आजही (आणि ‘आज’ खासकरून) दिली जातात.

    हे मान्य की, स्वातंत्र्यानंतर आणि पाक-चीनशी झालेल्या युद्धांपलीकडे आणीबाणी आणि तिला झालेला विरोध, हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला महत्त्वाचा कालखंड आहे. मात्र, त्यागाच्या पातळीवर मोजायचं म्हटलं, तर संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, तेलंगणा मुक्ती संग्राम, नामांतर लढा अशा विविध राज्यांतील आंदोलनांनाही अशीच फूटपट्टी लावणार का? नाही तरी अण्णा हजारेंनी जनलोकपाल आंदोलनालाही ‘आझादी की दुसरी लडाई’ म्हटलं होतंच. राळेगणमध्ये तर अशा ‘स्वतंत्रता सेनानीं’ना प्रमाणपत्रंही वाटली गेली. आज लोकानुनय आणि लोकरंजनवादी राजकारणाचा बोलबाला आहे. जिथं घटनेत तरतूद नसूनही पुढारलेल्या जातींना मागासपणाचे डोहाळे लागतात, अशा आंदोलनांना ‘क्रांती’ वगैरे मानलं जातं, त्यांना आरक्षणाचे आश्वासनही मिळतं. इतकंच काय, पण भाजप-मोदी सरकारला समर्थन किंवा विरोधावर तुम्ही ‘देशभक्त’ किंवा ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचं मॉडेल उभं राहत असेल, तर मग भाजपला दर वेळी मतदान करणाऱ्यांना हुडकून त्यांना सामूहिक ‘पद्मश्री’ किंवा ‘लोकशाही रत्न’ पुरस्कार द्यायला काय हरकत आहे?

    prasann.joshi@gmail.com

Trending