मा. न्‍यायमूर्ती... तुम्‍हाला \'शहेनशाह\' हवाय का?

राजकारणी आणि न्यायसंस्थेतले जबाबदार न्यायाधीश, दोघांच्या तोंडी जनतेच्या न्यायालयाची एकच भाषा, हे धोकादायक वळण आहे. कारण, जनता हा काही सर्वकाळ पूजनीय, वंदनीय एकसंध आणि मुख्य म्हणजे, विवेकशील घटक नाही... 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा काय? या पत्रकारांच्या प्रश्नाला परवाच्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेत, त्या न्यायमूर्तींनी उत्तर दिलं की, हे देशानं ठरवायचंय. अशाच प्रकारचं विधान भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी देशातल्या हिंदुत्ववाद्यांबाबत केलंय. परवा, ते अशाच एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, सरकारनं हिंदुत्ववाद्यांचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा जनता हा बंदोबस्त करील. काही दिवस मागे जायचं, तर जिग्नेश मेवाणीनं पुण्यातल्या ‘एल्गार परिषदेत’ही जनतेनं रस्त्यावरच्या लढाईसाठी सज्ज व्हायची हाक दिली. यातील प्रकाश आंबेडकर किंवा जिग्नेश यांच्या विधानाबद्दल माझे फार तीव्र आक्षेप नाहीत. पण, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशी ‘पब्लिक डिमांड’ स्टाइल भाषा करत असतील, तर ते विचित्र वाटतं. 

ढमुक मुद्दा हा आता आम्ही जनतेच्या न्यायालयात नेणार आहोत, जनताच आम्हाला आता न्याय देईल. ही भाषा तशी आपण अनेकदा यापूर्वी ऐकली- वाचली असेल. राजकीय पुढारी, चळवळीचं नेतृत्व जेव्हा एखादा मुद्दा लोकशाहीच्या अन्य मार्गानं मार्गी लावण्यास असफल ठरतात, किंवा त्यांनी मनातूनच अन्य सनदशीरमार्गांचा त्याग करायचा ठरवला असतो, तेव्हा वापरायची भाषा म्हणजे जनतेचं न्यायालय. हीच संज्ञा मग कधी लोकलढा, जनतेचा आक्रोश, रस्त्यावरची लढाई अशी रूपंही घेते. अशी भाषा वापरणं अगदीच गैर आहे, असंही नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात देशपातळीपासून राज्य, शहर, गावपातळीपर्यंत एखाद्या मुद्द्यासाठी लोकांना साद घातली गेली आहे. मग ते लोकनायक जयप्रकाशांचं संपूर्ण क्रांतीचं आवाहन असेल किंवा अण्णा हजारे यांचा जनलोकपालचा लढा. मेधाताईंचं धरणग्रस्तांसाठीचं आंदोलन, मुंबईत समाजवाद्यांपासून ते दोन्ही सेनांनी केलेले संप-आंदोलनादी लढाया, ते आतापर्यंत झालेले विविध जाती समूहाचे महामोर्चे हेही जनतेच्या आक्रोशाची उदाहरणेच होत. शेवटी, देशाला अस्मितेचा आकार जनताच देते. ही जनताच लोकशाही रसरशीत ठेवते. रावाचा रंक आणि रंकाचा नारायण बनवते. या जनतेचा जयजयकार करताना श्रेष्ठ साहित्यिक विंदा करंदीकर म्हणतात... 

जनतेच्या नसांमध्ये लाल लाल रक्त आहे 
जनतेच्या सत्तेखाली पृथ्वीचे तख्त आहे... 

मात्र, हा झाला जनतेच्या सामूहिक शक्तीचा विधायक आविष्कार आणि त्याचं कवित्व. पण हीच जनता हिटलरला डोक्यावर घेत अख्ख्या युरोपाला, जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरीत ढकलते, हीच जनता म्हणता म्हणता धर्मांध होते व खोमेनींना आपला सर्वोच्च नेता बनवते. हीच जनता अण्णा हजारेंमागे एका प्रतिमा निर्मितीच्या राजकारणाला भुलून मागे मागे जाते आणि अत्यंत बेजबाबदार अशा ‘जनलोकपाल’ पदासाठी आग्रह धरते. गंमत म्हणजे, नंतर हीच जनता अण्णांनाही विसरून जाते. हीच जनता नागपूरच्या कोर्टाबाहेर कायदा हातात घेऊन अक्कू यादव या गुंडाला संपवते, हीच जनता कधी धर्म, तर कधी जातीच्या पताका घेऊन व्यक्तिगत अथवा सामुहिक स्वार्थ पाहते. तेव्हा जनता हा काही सर्वकाळ पूजनीय, वंदनीय एकसंध घटक नाही. आज प्रॉब्लेम हा झालाय की, अस्मितेच्या या जमान्यात एकवेळ नेत्याची समीक्षा करता येईल, पण जनता, समाजाबद्दल (आजकाल महाराष्ट्रात या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत) ब्र उच्चारणंही अवघड आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या किंवा प्रकाश आंबेडकरांच्या, जनता-देश काय ते ठरवतील, या प्रकारची भाषा चिंताजनक आहे. 

जनतेच्या स्तरानुसार सत्ता व संस्थांचं स्तरीकरण करण्यात येऊन, ही लोकशाही बनलीये. म्हणजे गाव पातळीला पंचायतींद्वारे, शहरात पालिकांद्वारे जनताच सरकार असते आणि राज्याच्या, देशाच्या राजधानीत या सर्व प्रकारच्या जनतेचं प्रातिनिधिक सरकार असतं. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनता हे सरकार चालवत असते. मात्र, देशाच्या सर्वच संस्था अशाप्रकारे जनतेच्या हवाली करता येत नाहीत. संरक्षण, प्रशासन, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आणि न्यायव्यवस्था ही त्यांपैकीच एक. न्यायव्यवस्थेतील अंतर्विरोध मान्य करूनही, या संस्थेनं आपली प्रतिष्ठा इतक्या वर्षात टिकवली, आणि वर्धिष्णू केली. मी-मी म्हणणाऱ्या राजकारणी, नोकरशहा, उद्योगपती, बाबा-बुवा यांची तमा न्यायसंस्थेनं कधी बाळगली नाही. न्यायव्यवस्था हे करू शकली, कारण अशा लोकांशी न्यायव्यवस्थेचे एक व्यवस्था म्हणून हितसंबंध गुंतले नव्हते. लक्षात घ्या, की काही न्यायाधीश, वकील गैरवर्तनी असू शकतात मात्र, लोकापवदाची, जनतेच्या रागाची जी भीती अन्य कुठल्याही घटकाला असते, अगदी प्रसंगी लष्करालाही असते, ती भीती न्याययंत्रणेला नाही. म्हणूनच जेव्हा मुख्य न्यायाधीश मिश्रा यांच्यावरील महाभियोगाबद्दल चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती देशानं पर्यायानं जनतेनं काही ठरवण्याची भूमिका मांडतात, तेव्हा ती हतबलता वाटते. जनता महाभियोगाचा निर्णय कसा घेऊ शकणार आहे? समजा काही एक अपवादात्मक स्थितीत जनतेनं सरकार व राष्ट्रपतींवर दबाव आणून वातावरण निर्मिती केली आणि अशा वातावरणात मुख्य न्यायाधीशांनी राजीनामा दिलाही, तरी हा पायंडा आपल्याला परवडणार आहे का? 

बाळासाहेब ठाकरेंच्या अटक प्रकरणाच्या वेळी ‘पब्लिक क्राय’ अर्थात जनआक्रोशाचं कारण देऊन कारवाई सौम्य करण्याची भूमिका घेतली गेली होती, हे पब्लिक, ही जनता म्हणजे आहे तरी कोण? बहुसंख्य हिंदू? महाराष्ट्र असेल, तर मराठा समाज किंवा ओबीसी? किंवा दलित? शहरी की ग्रामीण? ‘इंडिया गेट’वर मेणबत्त्या घेऊन येणारी ‘इंडिया’ची पब्लिक की जातीय आरक्षणासाठी जाट-गुज्जरांची हिंसक आंदोलनं करणारी ‘भारता’ची जनता? ही तीच जनता होती जिनं अण्णांच्या नेतृत्वाखाली संसदेला घेराओ घालण्याचं ठरवलं होतं. असे घेराओ उद्या सर्वोच्च न्यायालयाला पडू लागले, तर निर्णय फिरवले जाणार आहेत का? आज बहुसंख्याकांपासून अल्पसंख्याकांचं (धार्मिक, जातीयच नव्हे तर ‘एलजीबीटीक्यू’सारखे सूक्ष्म अल्पसंख्याकही आले) रक्षण करण्याची शेवटची पायरी न्यायव्यवस्था आहे. ‘जनताच ठरवेल’ या न्यायानं मग असंख्य पुरोगामी निर्णयांचा फेरविचार करावा लागेल. नाहीतरी खाप पंचायती या ग्रामीण भागात काम करून न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी करतात, असे तारे या देशात तोडले जातातच!  म्हणूनच अन्य कुणाहीपेक्षा परवाच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या तोंडून ऐकू आलेली ‘जनता की अदालती’ची वकालत भयावह ठरते. 

प्रकाश आंबेडकरांचं विधान यासाठी महत्त्वाचं कारण, ते कुणी सामान्य राजकारणी नसून स्वत: वकील असलेले आणि बाबासाहेबांचा वारसा चालवणारे नेते आहेत. हिंदुत्ववाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा बंदोबस्त करायला १०० टक्के पाठिंबा आपण, त्यांना देऊयात (भलेही ते माओवाद्यांच्या, नक्षल्यांच्या खूनी-बलात्कारी कारवायांबाबत, अन्यायाबाबत, त्यांच्या हुकूमशाही व लोकशाहीविरोधी विचारधारेबाबत निषेध करणार नसले!) मात्र, बाळासाहेब हा बंदोबस्त फक्त आणि फक्त सरकारनेच करायचाय. ‘..तर जनता बंदोबस्त करील’ ही भाषा स्वीकारली की मग खळखट्याकही स्वीकारावं लागेल. मग, ‘हिंदुस्तान की पुलिस १० मिनिट के लिए हटा दो...’ या आवाहनाचं काय करायचं तेही पाहावं लागेल आणि बाळासाहेब, ही भाषा सरतेशेवटी तुमच्या-आमच्यापर्यंत धमकीच्या स्वरूपात येऊन उभी राहू शकते. हा संयम प्रकाश आंबेडकरांकडून खचितच अपेक्षू शकतो. 

जाता जाता, मला शहेनशहा सिनेमातला अमिताभ आठवतो. शेवटच्या सीनमध्ये तो न्यायालयातच अमरीश पुरीच्या पात्राला म्हणजेच जे.के.ला फाशी देतो. म्हणतो ‘शहंशाह खुद कानून है, उसकी अदालत में वही, फरियाद सुनता हैऔर वही फैसले सुनाता है...’, हा डायलॉग सिनेमात ठीक आहे... प्रत्यक्षात नको! 

- प्रसन्न जोशी 
prasann.joshi@gmail.com 
लेखक “एबीपी माझा’चे वरिष्ठ निर्माता आहेत.

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो...