Home | Magazine | Rasik | Prasann Joshi write on Socialist system

हजारो ख्वाहिशें ऐसी...

प्रसन्न जोशी | Update - May 13, 2018, 02:00 AM IST

रशियन राज्यक्रांतीला झालेली १०० वर्षे, दास कॅपिटल या मार्क्सच्या ग्रंथांची १५०वी वर्षपूर्ती आणि कार्ल मार्क्सचा २००वा जन

  • Prasann Joshi write on Socialist system

    रशियन राज्यक्रांतीला झालेली १०० वर्षे, दास कॅपिटल या मार्क्सच्या ग्रंथांची १५०वी वर्षपूर्ती आणि कार्ल मार्क्सचा २००वा जन्मदिवस. खरं तर या तिन्ही औचित्याप्रसंगी समाजवादी राज्यव्यवस्था, तिची आजच्या काळात आणि भारतात उपयोगिता आदींची चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, या तिन्ही निमित्तांचा वापर झाला तो फक्त स्मरणरंजनांसाठी, भांडवलशाही व तिला लगडून येणाऱ्या राजकीय-सांस्कृतिक सत्तांना लाखोली वाहण्यासाठी...

    जनतेचं अंतिम कल्याण समाजवादी व्यवस्थेत आहे, असा ज्यांचा दावा आहे, त्या डाव्यांनी ती व्यवस्था कशी असावी आणि तिच्यासाठी का लढायचं हेच सांगणं सोडून दिलंय. त्यामुळे झालंय काय, की डावे म्हणजे कामगार संघटना, जागतिकीकरणाच्या नावानं शंख, शेतकऱ्यांचे लढे, एसएफआय, जेएनयु, बंद-संप, प.बंगाल, केरळ, नक्षलवाद, चे गव्हेरा, माओ, येचुरी, करात आणि विळा-हातोड्याचा लाल झेंडा या प्रतिकांपुरते उरल्यासारखं चित्रं तयार झालंय. डावेही हा समज तसाच राहू देतात. या मंडळींच्या परिषदा किंवा लेखांचे विषयही डाव्या विचारांच्या सहाय्यानं लढायच्या लढायांचे असतात, मात्र ते लढे झाल्यावर नेमकं काय उभारायचंय, हे स्पष्ट नसतं.


    मी या लेखाच्या निमित्ताने मुंबईतील डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते असलेल्या एका वरिष्ठ पत्रकाराला छेडलं. म्हटलं, समजा भारतात संपूर्ण साम्यवादी पक्षाची राजवट आलीये आणि अगदी तुमच्या विचारप्रणालीनुसार घटनाही बनवता आली, तर नवी व्यवस्था कशी असेल? कशी दिसेल? यावर त्यांचा प्रतिसाद होता “काय???”. मला याचं आश्चर्य वाटलं नाही. असं नाही की त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं, पण साम्यवादी व्यवस्था ही सैद्धांतिक कल्पना, भारतीय परिस्थितीत एक चित्र म्हणून कधी दाखवली गेलीच नाही. माझे मुद्दे सरळ होते. आजची भारतीय लोकशाही राजकीय पक्ष, संसद, विधिमंडळे, न्यायपालिका, प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकशाही हक्क असलेला समाज, खासगी उपक्रम यांनी बनलेली आहे. जर साम्यवादी व्यवस्था आणली तर या चित्राच्या जागी कोणतं चित्रं बसवायचं आहे? पण नेमक्या या प्रश्नाला डाव्यांनी अमूर्त रूपात गृहित धरलंय आणि सामान्यांना तर त्याची कल्पनाही नाही.


    ती कल्पना लोकांसमोर स्पष्ट आणि सरळपणे सांगण्याची कधी नव्हे इतकी गरज आज तयार झालीये. मार्क्सनं भाकित केल्याप्रमाणं जगभर भांडवलशाहीचे जाच प्रकर्षानं जाणवू लागलेत. ‘कॅपिटॅलिझ्म, ग्लोबलायझेशन इज नॉट वर्किंग’ म्हणत तरूण पिढी, सामान्य जनता रस्त्यावर येऊ लागलीये. माणसाचं वस्तूकरण करणाऱ्या या काळात तुमच्या आधार-पॅन कार्डवरच्या क्रमांकांच्या आकड्यांपासून ते पगारांचे आकडे, खर्चाचे आकडे, टार्गेटचे आकडे असा आयुष्याचा आकडा लावणारा खेळ चाललाय. या अक्राळ व्यवस्थेच्या महागाईचं गणित करून तुम्ही निवृत्तीसाठी ५ कोटी जमा करा, १० कोटी जमा करा, लाखोंचे मेडिक्लेम घ्या... अशा जाळ्यात अडकवलं जातंय.

    दुसरीकडे बेलआऊट, एनपीएद्वारे किंवा सरळ सरळ परागंदा होऊन भांडवलशाहीची लाडावलेली बालकं लाखो कोटींचा चुना लावून मार्केटच्या ‘अदृश्य हाता’वर तुरी देत आहेत. शिक्षणाच्या खासगीकरणातून सार्वत्रिकीकरण आणि त्यातून सामान्यांना उच्च शिक्षण तर कधीच निकाली निघालंय. कमी पगाराची का असेना, पण सुरक्षित सरकारी अगदी शिपायाच्या नोकरीसाठी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट रांगा लावताहेत. या गोष्टी असंख्य वेळा सांगून झाल्यात. मात्र, यावर जिथली तिथली राज्यसत्ता कधी ब्रेक्झिटसारखा तर कधी कर्जमाफीसारखा उपाय योजून जनतेच्या डोळ्यांवर झापडं ओढते. यावर डाव्याचं उत्तर आहे, समाजवादी सरकार. भारतात घटनेत जरी समाजवादी प्रजासत्ताक म्हटलेलं असलं तरी प्रत्यक्षात आपण भांडवलशाही लोकशाही आहोत. या जागी खरी समाजवादी व्यवस्था कशी असेल याबाबत मी पुण्यातले ज्येष्ठ डावे कार्यकर्ते आणि अभ्यासक दत्ता देसाईंशी संवाद साधला.

    देसाईंचं सूत्रं होतं की, केंद्र आणि प्रांतिक पातळीला शासन समित्या आणि त्यांना समांतर असा डावा पक्ष (समाजवादी घटना वेगळी असल्यानं तिला मानणारे अन्य पक्ष असतील मात्र आजच्यासारखे सोयीस्कर विचारसरणीचे पक्ष नसतील). जोडीला प्रत्येक नागरिक पक्षाचा सदस्य बनून तो शासनाच्या लहानतल्या लहान युनिटमधला सत्ता राबविता घटक असेल. पक्षाचा महासचिव हाच पंतप्रधान असं न होता, पक्ष आणि शासन यात द्वैत राहील. हेतू हा की, पक्ष जनतेचं क्रांतिकारी चारित्र्य बनवणं चालू ठेवेल. दुसऱ्याच्या श्रमावर वरकड उत्पादन आणि उत्पन्न हा भांडवलशाहीचा गाभा असल्यानं जमीन किंवा उद्योग यांची खासगी मालकी अशा व्यवस्थेत नसेल.

    आजच्या सुखसोयींचं व्यक्तीकरण झाल्यानं त्या मिळवण्यासाठी व्यक्तिगत संघर्ष करावा लागतो. समाजवादी व्यवस्थेत त्या सामूहिक स्वरूपात उपलब्ध असतील. उदा. विविध कला, खेळ, शिक्षणाची वाजवी दरात उपलब्धता सर्वांना असेल (सोव्हिएत रशिया लहान गरीब मुलांसाठी स्वर्ग होता, असं देसाईंनी उदाहरण दिलं). मात्र, त्याचवेळी मोठं अधिक मोठं घर, संपत्ती संचय यांना फाटा द्यावा लागेल. अर्थात, आज ज्या प्रकारे मुंबई-पुण्यात मिळून देशाचे नैसर्गिक स्रोत वापरून बनवलेली ६ लाख नवी घरं रिकामी आहेत, शहरात केवळ गुंतवणूक म्हणून घेतली गेलेली घरं आहेत त्यांचा वापर अधिकाधिक लोकांच्या निवासाकरता होऊ शकेल. अशा व्यवस्थेच्या आदर्श स्थितीत आरक्षणाच्या हेतूपेक्षाही अधिक सफलता प्राप्त होऊ शकेल. देसाईंच्या बोलण्यातला विशेष भाग होता, प्रत्येक नागरिकाचं राजकीय व्यक्तिमत्व घडणं. आज केवळ पाच वर्षातून एकदा मतदानापुरता राजकीय होणाऱ्या नागरिकापेक्षा सदैव राजकीय भूमिकेतून सजग नागरिक आपापल्या भागातल्या निर्णय प्रक्रियेतील थेट सहभागी असेल. दिल्लीत ‘आप’द्वारे बोलबाला झालेल्या ‘डायरेक्ट डेमॉक्रसी’चंच हे रूप.


    ही मांडणी ढोबळ आहे. जमिनीचं सरकारीकरण हा मुद्दा येताच मुळात देशातल्या प्रभावशाली जमिनदार जाती अशा क्रांती किंवा व्यवस्था परिवर्तनाला कितपत अनुकूलता दर्शवतील हा प्रश्नच आहे. समाजवादी व्यवस्थेत संपत्तीचं न्याय्य वितरण गृहित असलं तरी त्या गृहितकासाठी आरक्षणाला नकार दलित-वंचित समाज देईल का? दलितेतर असा मोठा समाज आज या ना त्या निमित्तानं निम्न ते उच्च मध्यमवर्गाचा लाभार्थी आहे. भारतातले भांडवलशहा तर उच्चवर्णीयच आहेत. अशा वेळी ज्यांच्या पिढ्या आता कुठे सुबत्तेच्या वातावरणात शिरताहेत ते ही सुबत्ता लाथाडतील? खासगी मालकी आणि अशा संपत्तीचा औद्योगिक विनियोग पर्याय निर्माण करतो. त्यात आज आपण जागतिक करारमदारांनी जगाशी जोडले गेलेलो आहोत. अशा काळात वातीपासून गाडीपर्यंत स्टॅण्डर्डाइज, मर्यादित पर्यांयांच्या जगाकडे आपण पुन्हा जाऊ शकू? पण आज तर सरकारवर आरोप करणारे अगदी देशद्रोही ठरवले जाताहेत.

    अर्थात, पूर्ण समाजवाद असलेल्या देशातही सवाल करणाऱ्यांना बुर्झ्वा-दुरूस्तीवादी ठरवून संपवलं जायचं. मग, सार्वजनिकता हेच मूल्य असलेल्या समाजवादी व्यवस्थेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसं राहील? या सर्व प्रश्नांच्या जोडीला भारतातील उत्तर-दक्षिण वाद, सवर्ण-अन्य जाती यांचे परस्परसंबंध यांच्यातून समाजवादी व्यवस्था कशी आकाराला येईल? जर लोकशाही व्यवस्थेतच केरळमधलं कम्युनिस्ट शासन उत्तम सरकार देऊ शकतं, तर मग संपूर्ण समाजवादी शासनाचं ध्येय व्यावहारिक आणि साध्य करण्याजोगं आहे का? हे आणि असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, समाजवाद्यांकडून अपेक्षा असल्यानं त्यांनाच त्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील. त्या उत्तरांचं मॉडेल लोकांमध्ये घेऊन जावं लागेल. छोट्या-मोठ्या लढ्यांच्या व्यापात कॉम्रेड, तुम्ही जनतेला मुख्य स्वप्नच दाखवायचं विसरताय. तेव्हा, मानवाच्या सर्वांगीण विकासांची हमी देणाऱ्या या ‘व्यवस्थे’ची मांडणी आजच्या संदर्भात करणं यापेक्षा मार्क्सचं खरं स्मरण वेगळं कोणतं असू शकेल?

    - प्रसन्न जोशी
    prasann.joshi@gmail.com

Trending