मूल्‍यविहिन मैत्रीचे भपकेबाज प्रदर्शन

आंतरराष्ट्रीय संबंधांत  कोणीच कोणाचा कायमस्वरूपी मित्र वा शत्रू नसतो. अंतस्थ हेतू दडवून जाहीरपणे मैत्रीच्या, परस्परप्रेमाच्या आणाभाका घेणे हा मुत्सद्देगिरीचाच एक भाग असतो. पंतप्रधान मोदींनी या मुत्सद्देगिरीचेही भपकेबाज प्रदर्शन मांडायला सुरुवात केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू भारतभेटीवर असताना याचेच मुख्यत: दर्शन घडले. याच भेटीदरम्यान मोदींच्या फेब्रुवारीमधील पॅलेस्टाइनच्या ऐतिहासिक ठरू पाहणाऱ्या दौऱ्याचीही घोषणा झाली.  या पार्श्वभूमीवर भारत-इस्रायल संबंधांत वाढत चाललेली जवळीक, इस्रायलचे मैत्रीमागचे छुपे हेतू आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना लष्करी शिस्तीच्या इस्रायलबद्दल वाटणारे आकर्षण आदी मुद्यांची चर्चा करणारा हा विशेष लेख... 

‘मृदू असला तरी सामर्थ्यवानाशी मैत्री केली जाते, पण त्यात जर कोणी लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यवान असेल तर त्याच्याशी मैत्रीचे बंध बांधण्यास आम्हाला अधिकच आनंदच वाटेल...’ इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (बिनी) यांनी अहमदाबाद भेटीत महात्मा गांधींच्या साबरमती आश्रमाला भेट देऊन सूतकताई केली. एकाच वेळी भारत-इस्रायल संबंधातला आपला इरादाही न बोलता सूचित केला. या सगळ्या घडामोडी पाहता एखाद्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करताना आपण म्हणजे भारत आपली सद्सद्विवेकबुद्धी बाजूला ठेवून त्याला व्यवहारवादाची झूल पांघरत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. हे एक प्रकारचे नैतिक दारिद्र्यच आहे. ज्या महात्म्याच्या चरख्यावर बसून नेतन्याहू यांनी हे विधान केले वा इरादा बोलून दाखवला, त्याच महात्म्याने आपले अखंड आयुष्य अहिंसेसाठी खर्च केले होते. याच महात्म्याने स्वतंत्र इस्रायलच्या (गांधीजींचा आक्षेप ब्रिटिशांच्या विभाजनवादी नितीला होता. ब्रिटिशांनी अरबांना न जुमानता दबावतंत्राचा वापर करून जन्माला घातलेल्या इस्रायलला होता.) िनर्मितीला विरोध करताना, जे लोक ज्या भूमीत जन्मलेच नाहीत, त्यांनी परकीय भूमीवर स्वत:चे राष्ट्र कसे स्थापन केले, यावर आक्षेप घेतला होता. इस्रायलची निर्मिती अनैतिक व अव्यवहार्य असल्याचे त्यांचे ठाम म्हणणे होते. आज इस्रायलची निर्मिती होऊन ७० वर्षे होत आहेत, आणि जे कोणी ही निर्मिती धूमधडाक्यात साजरी करत आहेत, त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अतिलष्करी सामर्थ्य कमवून या देशाने जगातील अनेक लष्करी सत्तांना पोसण्याबरोबर अनेकांना लष्करी बळही पुरवले आहे. त्यामुळे व्यवहारवादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून, भारताने १९९२ पर्यंत इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय का घेतला नाही, व त्यामागची विविध वैचारिक मतमतांतरे काय होती, याकडे  गांभीर्यपूर्वक पाहिले पाहिजे. काही जण इतिहासात डोकावण्याचा हा प्रयत्न गैरवाजवी आहे, असे म्हणतील. पण तसा तो नाही, हे वर्तमानातील घडामोडी सूचित करत आहेत. 

बरोब्बर सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. त्या भेटीची उतराई म्हणून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू सहा दिवसांच्या भेटीवर येऊन गेले. १९९२मध्ये भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी भारताला भेट देण्याची ही दुसरी घटना आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात एरियल शेरॉन यांनी भारताला पहिली भेट दिली होती, त्यानंतर इस्रायलच्या पंतप्रधानांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता... 

१९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघात स्वतंत्र इस्रायल स्थापनेच्या विरोधात भारताने मतदान केले, पण १९५० मध्ये भारताने स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्राला आपला पाठिंबा दिला. या बदलाचे व्यावहारिक स्पष्टीकरण देताना, पं. नेहरू म्हणाले होते की, इस्रायलची निर्मिती  नाकारता येत नाही, पण ही निर्मिती प. आशियाच्या हृदयातील एक वेदना आहे. आज व्यवहारवादावर टाळ्या वाजवत जी चर्चा केली जात आहे, त्यांनी खालील काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. त्यातला पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इस्रायलचे चीनसोबतचे राजकीय संबंध अतिशय दृढ आहेत. चीन हा इस्रायलकडून शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा सध्याचा क्रमांक दोनचा देश आहे. जे नेतन्याहू भारताच्या मोठ्या दौऱ्यावर नुकतेच येऊन गेले आहेत, आणि ज्यांनी पंतप्रधान मोदींचे ‘क्रांतिकारी’ नेता असे कौतूक केले आहे, त्याच नेतन्याहू यांनी अशाच प्रकारे चीनचाही दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी चीनचेही तोंडभरून कौतुक केले होते. चीनची पाकिस्तानशी मैत्री घट्ट आहेच, पण दोघांमध्ये लष्करी सहाय्यही होत असते. व्यवहाराच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी इस्रायल-चीन मैत्रीचा कधी विचार केला आहे का? इस्रायलच्या पंतप्रधानांची भारतभेट ही वास्तविक इस्रायल निर्मित लष्करी सामग्रीची निर्यात वाढवण्यासाठी होती. कारण, या देशाची अर्थव्यवस्था लष्करीसामग्री निर्मिती आणि निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जगात जे काही मदुर्मकी गाजवणारे देश आहेत, त्यांना मिळेल त्या माध्यमातून लष्करी साहित्य पुरवण्यासाठी इस्रायल नेहमीच सज्ज असतो. त्या अर्थाने हा देश बदनाम आहे. 

यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे, गल्फ कौन्सिल को-ऑपरेशन (जीसीओ) असलेल्या सहा देशांतील ७० टक्के लोकसंख्या मूळ परदेशी आहे. त्यात अर्थातच अनिवासी भारतीयदेखील आहेत. या देशांशी भारताचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १८ टक्के आहे. तोच इस्रायलशी केवळ १ टक्के आहे. या अरब देशांवर तेलासाठी सर्वस्वी अवलंबून असल्याने, त्यात दहशतवादाची झळ सातत्याने बसत असताना भारताने या सहा देशांशी व इराणशी आपले संबंध बिघडू नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या घडामोडी अविश्वास निर्माण करणाऱ्या आहेत. चिंता वाढवणाऱ्याही आहेत.

 
भारत व इस्रायलदरम्यान नऊ करार झाले आहेत. या करारांकडे भौगोलिक व राजकीय समीकरणातून पाहिल्यास, भारत आता स्वतंत्र पॅलेस्टाइन चळवळीचा पाठीराखा राहत नाही वा तो इस्रायल-अरब संघर्षात अरबांच्या संवेदनांशी सहमती दर्शवणारा एक मित्र देशही राहत नाही. अशा वेळी आपण असं समजायचं का हे संबंध व्यवहारवादावर बेतलेले आहेत? ही व्यवहारवादी परराष्ट्रनीती आहे? खरे तर सध्याचे सरकार इस्रायलशी आपले संबंध आदर्शवादावरून व्यवहारवादाकडे वळवत आहे, असे सांगत आहे, हेच पूर्णत: चुकीचे आहे.  अर्थात, जरी आपले इस्रायलविषयक परराष्ट्रधोरण पूर्ण बदलले नाही, असे मानले तरी नेतन्याहू यांच्या दौऱ्यातून दिसणारा भारतीय प्रतिसाद हा चिंताजनक आहे. अशा प्रसंगी या चिंतेची कारणे काय असू शकतात? 

इस्रायल निर्मितीला भारताचा का विरोध होता, याची कारणे भारताच्या फाळणीमध्ये दडलेली आहेत. नव्या राष्ट्राची स्थापना कोणत्या संकल्पनांवर असावी आणि  देश धर्माच्या आधारावर जन्मास यावा, की तो वसाहतवादी शक्तीच्या इच्छेवर इतरत्र विखुरलेल्या मानवी समुहांचा एकत्र येऊन झालेला असावा?  या विषयी स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते व म. गांधींच्या मनात प्रश्न घर करून होते. ही बाब इथे ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे की, भारतातील उजव्या गटांचे राजकारण करणाऱ्यांनी जर्मनीतील नाझी राजवटीच्या कार्यपद्धतीचे व स्वतंत्र इस्रायल निर्मितीचे नेहमीच समर्थन केले आहे. त्यांना त्यात चिंता करण्यासारखे वा वावगे असे वाटत नव्हते. सध्याचे हिंदुत्ववादाचे वैचारिक समर्थक (इस्रायल-पॅलेस्टाइन या दोन देशांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा टाळून मोदी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करत आहेत, असे आनंदाने सांगणारे!) जे हिटलरवर प्रेम करतात, ते दुसरीकडे अरबांच्या नाकावर टिच्चून जगभरातील ज्यूंची वसाहत निर्माण झाल्याचा आनंदही व्यक्त करतात. १९३८मध्ये सावरकरांनी, जर्मनीला नाझीवाद व इटलीला फॅसिझम प्रस्थापित करण्याचा सर्वाधिकार आहे, असे सांगत प्राप्त परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी व त्यातून भलं साधण्यासाठी अशा इझमची मदत घेण्यास काहीच हरकत नाही, असे म्हटले होते. याच सावरकरांनी १९२३ मध्ये Essentials Of Hindutva मध्ये (जे पुढे ‘हिंदुत्व’ म्हणून प्रसिद्ध झाले) स्वतंत्र इस्रायलला पाठिंबाही दिला होता. जर झिऑनिस्टांचे स्वप्न पुरे होत असेल, व पॅलेस्टाइनची भूमी ज्यू भूमी होत असेल, तर त्याचा ज्यूंना जसा आनंद होईल, तसा आपल्यालाही होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. सावरकरांचे असे म्हणणे ज्यूंविषयीची बंधुभावातून व्यक्त झालेले नाही, तर लष्करवादावर आधारलेले हिंदू राष्ट्र असावे या धारणेतून व्यक्त झाले आहे. हे सगळे सध्याच्या इस्रायलप्रेमाच्या संदर्भात पाहता चिंताजनक आहे. म्हणून हे समजून घेतले पाहिजे की, आपल्याला इस्रायलशी केलेले आधुनिक करार महत्त्वाचे वाटतात, की जो देश वसाहतवादाच्याविरोधात उभा राहिला, दुर्बळ-गरीब देशांच्या स्वातंत्र्यासाठी आग्रही राहिला, ज्या देशाची मूल्ये सेक्युलर तत्त्वावर आधारलेली आहेत, ती मूल्ये महत्त्वाची वाटतात?   

 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची शिष्टाई ही फार्स व भूलथापांमुळे बाधित झालेली आहे. त्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी जे राजकारण केले जाते, त्यात विचारसरणीचा (आयडॉलॉजीचा) बळी दिला जातो. पण अंतिमत: जेव्हा परराष्ट्रधोरण आपल्या विचारसरणीला फाटा देऊन राबवले जाते तेव्हा, संबंध देशाचे हित धोक्यात येते.  जागतिकीकरणाच्या या युगात तर नैतिकता नावालाही शिल्लक राहिलेली नाही. त्यात मोदींची इस्रायलविषयक धोरणे ही पाश्चिमात्य राष्ट्रांची मोदींबरोबर जी धोरणे आहेत, त्याची हुबेहूब प्रतिमा आहे.

 
मोदी पंतप्रधान झाले नव्हते, तोपर्यंत गुजरात दंगलीचा ठपका ठेवून अमेरिकेने त्यांना अमेरिकेचा व्हिसा नाकारला होता. पण ते जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा अमेरिकेने त्यांना व्हिसा देऊ केला, व अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे मार्ग मोकळे केले. अमेरिकेच्या काँग्रेसमधले जे सिनेटर एकेकाळी मोदींविरोधात उभे होते, त्यांनी मोदींच्या गळ्यात माळा घातल्या व त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले. हे सगळे नैतिकता पायदळी तुडवून आर्थिक हितसंबंधांसाठी केलेले प्रयत्न आहेत. त्यामुळे मोदी जे सध्या करत आहेत, ते इस्रायलने शीतयुद्धाच्या काळात केले होते. या काळात अरब जगतातील तेलसंपत्तीवर अमेरिकेचे वर्चस्व असल्यामुळे इस्रायलने अमेरिकेचे घनिष्ठ मित्र म्हणवत इस्लामचा विरोध केला. मोदी हीच राजकीय भूमिका घेत आहेत. त्या बदल्यात इस्रायल उगवती आर्थिक सत्ता असलेल्या देशाशी मैत्रीचे संबंध स्थापित करू इच्छितो आहे. भारताचे त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर जसे सार्वभौमत्व आहे, तसे त्याच्या परराष्ट्रधोरणावरही आहे. त्यामुळे कुणा एकाने निर्धारित केलेल्या मार्गाने सुपरपॉवर होण्यापेक्षा स्वत:चा मार्ग शोधणे महत्त्वाचे आहे. जागतिकीकरण हे आंतरराष्ट्रीय मूल्ये, नैतिकता मागे सारून पुढे येत आहे. या जागतिकीकरणाला फक्त व्यापार व भांडवल यांची भाषा कळते. तेथे बंधुता, मैत्री, सहकार्य अादी मूल्यांना फारसा थारा नाही, हा वर्तमानातील आंतरराष्ट्रीय संबंधातल्या घडामोडींतून निघणारा सरळसरळ अर्थ आहे. दणकेबाज रोड शो, मैत्रीचा दावा करणारे  हस्तांदोलन, आपुलकीचा आभास देणारे अलिंगन, मुक्तकंठाने होत असलेले परस्परांचे कौतुकगान या पलीकडे जाऊन भारत- इस्रायल संबंधांतले हे दडलेले रूप आहे... 

- प्रा. अनघा इंगोले 
anaghaingole@tripurauniv.in

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो...