Home | Magazine | Rasik | Rasik special: article on kashmir

काश्मिर : एक असहाय्य कोंडी

मुश्ताक उल हक सिकंदर | Update - Jun 24, 2018, 06:43 AM IST

रमजानचा महिना संपताच जणू काही आधीच ठरल्याप्रमाणे भाजपने जम्मू-काश्मिर सरकारमधला "पीडीपी'ला दिलेला आपला पाठिंबा काढून घेत

  • Rasik special: article on kashmir

    रमजानचा महिना संपताच जणू काही आधीच ठरल्याप्रमाणे भाजपने जम्मू-काश्मिर सरकारमधला "पीडीपी'ला दिलेला आपला पाठिंबा काढून घेतला. ठरल्याप्रमाणेच राज्यपाल राजवट लागू झाली आणि ठरल्याप्रमाणेच फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांची धरपकड, एन्काउण्टर याही घटना घडत गेल्या. आधीच लागलेल्या आगीत राजकीय हिशेब मांडून अधिक तेल ओतले गेले आहे. भाजप-पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या राजकीय कुरघोडीत परस्पर संवादाचे दोर कापून टाकण्याच्या केंद्राच्या या कृतीमुळे सामान्य काश्मिरी पुन्हा एकदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणार आहेत...


    झुबैर सोफी नावाच्या काश्मिरी पत्रकाराची आई ब्रेड (रोटी) विकत घेण्यासाठी म्हणून घराबाहेर जाते आणि घरी परतताना लष्कराच्या गोळीला बळी पडते, ही घटना संबंध भारतात फक्त काश्मिरमध्येच घडू शकते. काश्मिरमध्ये फुटीरवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या. अतिरेक्यांचा उच्छाद वाढला. पण या सगळ्यांत त्या आईचा काय दोष? तिला का गोळ्या घातल्या गेल्या? पण सरकारला ना त्या आईशी देणेघेणे आहे, ना तिच्यासारख्या जिवंत असलेल्या पण "पोस्ट ट्रॉमाटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर'च्या बळी ठरलेल्या हजारो काश्मिरी महिला किंवा मुलांशी देणेघेणे आहे. हेच तुमचे प्राक्तन आहे आणि हीच तुमची लायकी आहे, असा सगळा अपवाद वगळता काश्मिरमधला राजकीय-लष्करी व्यवहार झाला आहे. इतिहासाचे दाखले देऊन काश्मिरचे वर्तमान अधिकाधिक रक्तरंजित करण्याकडे होत असलेली ही वाटचाल शेवटी कुणाच्या हिताची आहे? फुटीरवाद्यांच्या, सत्ताधाऱ्यांच्या की देशाच्या?

    रमजानचा महिना संपल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीत बसलेल्या भाजप नेत्यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला(पीडीपी) असलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे जाहीर केले आणि माझ्या मनात दिवसागणिक अधिकाधिक असहाय्य होत चाललेल्या जम्मू आणि काश्मिरबद्दल एकामागोमाग एक प्रश्न उभे राहू लागले. किंबहुना, असहाय्यता काय असते आणि एखाद्या समाजाला किती टोकाची असहाय्य सहन करावी लागू शकते, हेही या एका राजकीय निर्णयानंतर दिसले.
    खरं तर ज्या पीडीपीने भाजपच्या जातीयवादी राजकारणाला काश्मिरमध्ये थारा देणार नाही, असे जाहीर आश्वासन देऊन जनतेची मते मिळवली होती, त्याच पीडीपीने भाजपसोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली, तेव्हाच ही युती कधी ना कधी तुटणार हे काश्मिरी जनतेने गृहीत धरले होते. ही युती संधीसाधू होती, नॅशनल कॉन्फरन्स म्हणते, तशी ती एका पातळीवर "अपवित्रही' होती. त्याचाच परिणाम म्हणून काश्मिर आता अनिश्चित अशा "पोस्ट मिलिटन्सी फेज' अर्थात दहशतवादोत्तर पर्वात जगत आहे. जिथे पाकिस्तानातून दहशतवादी येण्याची आता गरजच राहिलेली नाही, मुख्यत: पुलवामा, अनंतनाग, शोपिअन, कुलगाम आदी दक्षिण काश्मिर भागामधले युवकच हाती शस्त्र घेवून जिहाद पुकारताहेत.


    पण, केवळ ग्रामीण नव्हे शहरी गनिमांचीही (अर्बन-रुरल गुरिला) संख्या वाढतेय. केवळ पुरुषच नव्हे महिला, कॉलेजवयीन मुली लष्कराविरोधात स्वत:हून रस्त्यावर उतरताहेत. त्यांच्यात हिंसा भिनवण्यात शासन-सत्ता पुरेशी आहे. त्यांना पाकिस्तानने फूस देण्याची किंवा शस्त्रास्त्र पुरवण्याची आता गरजच रािहलेली नाही. काश्मिरमध्ये दीडशेहून अधिक दहशतवादी असल्याचा राज्य शासनाचा ताजा अहवाल आहे. अशा स्थितीत लोकनियुक्त सरकार जाऊन प्रशासन आणि लष्कराच्या हाती सर्व अधिकार एकवटणार आहेत, आणि त्या अधिकारांचा वापर फुटीरवादी-सामान्य जनता यंाच्याविरोधात समान न्यायाने होत राहणार आहे. या घटकेला काश्मिरमध्ये तैनात लष्कराची संख्या साडेसात लाख इतकी प्रचंड आहे. जोडीला दीड लाखाहून अधिक पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा इथे सततचा वावर आहे. रमजानची शस्त्रसंधी (?) संपताच पुलवामा जिल्ह्यातल्या त्राल भागात लष्कराने आदिल, दानिश आणि कासिम नावाच्या तीन जणांना चकमकीत ठार केले आहे. यातला कासिम हा पाकिस्तानी असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या चकमकीत पाच पोलीस जखमी झाल्याचेही सांगितले जात आहे. म्हणजे, अतिरेक्यांनी गोळीबार केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलीस आणि लष्कराने गोळीबार केला. कुणा काश्मिरीने विश्वास ठेवू नये अशी ही परिचित कहाणी आहे. याच काळात फुटीरवाद्यांना शोधून काढण्यासाठी श्रीनगर आणि आसपासच्या भागात लष्कराकडून आयईडीसारख्या स्फोटकांचा वापर होत आहे. राहती घरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. लष्कराने स्फोटकांचा वापर करण्याची ही वेळ अनेक अर्थाने लक्षवेधी आहे.

    काँग्रेस असो वा पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स, बहुतेक सगळ्यांच पक्षांचा इतिहास काश्मिरी जनतेवर अन्याय करण्याचा आहे. सत्तेत असताना हे सारे पक्ष "इंडिया इज बेस्ट' म्हणत आलेत आणि सत्तेतून बाहेर पडताच भारत त्यांच्यासाठी सगळ्या दुखण्याचे मूळ ठरला आहे. खरे तर कुणी कुणाकडे बोट दाखवावे, आणि स्वत: ताठ मानेने उभे राहावे, अशी आताच काय, कधीच स्थिती नव्हती. १९४७ ते १९८९-९० हा काश्मिरी जनतेच्यादृष्टीने आव्हानात्मक काळ असला तरीही आजच्या इतकी स्फोटक स्थिती तेव्हा नव्हती. मात्र त्यानंतरच्या दशकात ‘अस्फा’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत गेली, दुसरीकडे देशात जातीयवादी वातावरणात वाढत गेले. त्याचे पडसाद काश्मिरमध्ये उमटत राहिले. २००२ मध्ये पीडीपीने युपीएसह युती करून सरकार बनवले. या काळात झालेल्या ‘इखवान’च्या स्थापनेने काश्मिरचे मन:स्वास्थ कायमस्वरुपी हिरावून घेतले. तत्कालिन युपीए सरकारने नक्षल भागात जशी ‘सलवा जुडुम'ची स्थापना केली, तशी काश्मिर खोऱ्यात ‘इखवान’ अस्तित्वात आणले गेले. ‘सलवा जुडूम’मध्ये जसे स्थानिक आदिवासींना घेतले गेले. त्यांना आपल्याच माणसांविरोधात वापरले गेले. फुटीरवाद्यांचा काटा काढण्यासाठी इखवानमध्येही स्थानिक काश्मिरींना सामील करून घेण्यात आले. त्यांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले. त्याचा गैरवापर होत गेला. त्या विरोधात प्रक्षोभ उसळला, तेव्हा सरकारने ‘इखवान’ संपुष्टात आणून त्यातल्या अनेकांना पोलिसदलात सामावून घेतले. सरकारचे पाठबळ असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या इखवानींकडून स्थानिक काश्मिरींवर होणाऱ्या अत्याचार-बलात्काराची परिसीमा गाठली गेली. स्थानिकांना स्थानिकांच्या विरोधात उभे करण्याचा हा सरकारचा डाव काश्मिरींमध्ये प्रतिशोधाची आग अधिकच पेटवत गेला.

    म्हणजे, एका बाजूला पाकिस्तानचा संधी साधून होणारा हस्तक्षेप, दुसऱ्या बाजूला लष्कराचा सशस्त्र दरारा आणि सोबतीला ‘इखवान’चा अत्याचार या कोंडीत काश्मिरी जनता सापडली. दहशतवादाचे आणखी एक बीज या काळात रोवले गेले. २००८ मध्ये राज्य शासनाने हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या दबावापुढे झुकत १०० एकर जमीन "श्री अमरनाथ श्राइन बोर्डा'ला मंदिर न्यासाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आणि हिंसेला नव्याने धग मिळत गेली. या एका घटनेने काश्मिर खोऱ्यात अस्थिरतेचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण तयार झाले. इथून पुढे हिंदू विरुद्ध मुस्लिम राजकारणाला जोर येत गेला.

    आज या राजकारणाने एक टोक गाठले आहे, आणि ही स्थिती टोकाला नेण्याचे अपश्रेय विद्यमान भाजप सरकारचे आहे. कारण, २०१६ मध्ये "हिजबूल'च्या बुरहान वानीला चकमकीत ठार केल्यानंतर खोऱ्यातली परिस्थिती चिखळली ती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. नजीकच्या काळात तशी शक्यताही दिसत नाही. बुरहान वानीने मोठा भाऊ खालिदला आणि त्याच्यासारख्या शेकडो काश्मिरी तरुणांना लष्कराने टॉर्चर केल्याच्या आणि मग चकमकीत ठार केल्याच्या घटनांचा सूड म्हणून बंदुक हाती घेतली होती. बुरहान हा अशा पिढीचा प्रतिनिधी होता, जो लपूनछपून नव्हे, तर सोशल मीडियावर जाहीरपणे आपण दहशतवादी असल्याचे जाहीर करत होता. पण बुरहान वानी आणि किंवा इतर सुशिक्षित काश्मिरी तरुण दहशतवादाकडे वळण्याची प्रक्रिया समजून घेत त्याच्यासारख्यांशी संवाद साधण्यात एका टप्प्यानंतर सरकारला जराही रस नव्हता. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी हिंसेचे आवर्तन सुरुच राहिले. निदर्शकांवर पॅलेट गन्सचा झालेल्या अनिर्बंध वापराने, तर काश्मिरी जनतेत सरकारविरोधात असंतोष वाढतच गेला. इतर वेळी कुणी सामान्य काश्मिरी चकमकीत नाहक मारला गेला तर फारफार तर आठ-दिवस निदर्शने-आंदोलने चालत. कालांतराने ती घटना मागे पडे. लोक ती विसरूनही जात. पण या सरकारने निदर्शकांवर सोडूनच द्या, ज्यांचा आंदोलनांशी, दहशतवादाशी काहीही संबंध नाही, अशा निरपराध बायामाणसांवरही पॅलेट गन्सचा वापर केला. यातून कॉलेजवयीन मुले-मुलीही सुटल्या नाहीत. यामुळे अनेकांची दृष्टी गेली, चेहरे छिन्न-विच्छिन्न झाले, महिनोंमहिने त्यातल्या अनेकांवर उपचार सुरु राहिले, पण त्याने त्यांच्या मनावरच्या आणि शरीरावरच्याही जखमा भरल्या नाहीत. किंबहुना, हे जितेजागते पण असहाय्य छिन्न झालेले चेहरेच सामान्य काश्मिरींसाठी अन्याय-अत्याचाराचे जीवंत प्रतीक ठरत राहिले. आज ही स्थिती आहे की, १९९० नंतर जन्माला आलेल्या पिढीला हिंसा रोजच्या जगण्याचा भाग बनली आहे. मौत का खोफ काश्मिरी के जहनसें निकल गया है...

    पण डायलॉग अर्थात संवाद हा मोदी सरकारच्या प्रचारतंत्राचा एक भाग असला, तरीही प्रत्यक्षात कधीही प्राधान्यक्रम राहिलेला नाही. तसा तो फुटीरवाद्यांचाही नाही. या अशाच अनियंत्रित वातावरणात निडर पत्रकार-संपादक शुजात बुखारींची हत्या झाली आहे. बुखारी परस्परसंवादाचे समर्थक होते. त्यांची हत्या नेमकी कोणी केली, हा तपासाचा मुद्दा असला तरीही, इथे विसंवादाचे टोक गाठले गेल्याने दुय्यम ठरला आहे. काश्मिरच्या संदर्भात कलम ३७० हटवणे आणि काश्मिरबाहेर बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिराची उभारणी करणे हा भाजपचा अजेंडा स्पष्ट आहे. त्यात ज्या महबूबा मुफ्तींना ‘जमाते इस्लाम’सारख्या संघटनांचा पाठिंबा होता, ज्या सत्तेत नसताना फुटीरवाद्यांच्या अंत्ययात्रांना हजेरी लावत होत्या, त्यांच्यासोबत राहून मोदी सरकारला आपला अजेंडा राबवणे तितकेसे सोपे जात नव्हते. त्या पेक्षा राज्य सरळसरळ लष्कराच्या ताब्यात देणे केव्हाही सोयीचे होते. आता तेच घडले आहे. राज्यपालांची राजवट लागू झाल्यानंतर लष्कर प्रमुख, काश्मिरचे पोलीसप्रमुख राज्यपाल राजवटीत दहशतवादावर ताबा मिळवणे सोपे, असल्याचे जाहीरपणे बोलत आहेत. इतरांसाठी हा तर्कसंगत विचार असला तरीही, काश्मिरी जनतेसाठी दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या अनन्वित अत्याचाराला संधी देणारी स्थिती आहे. शासन संस्थेकडून आपल्याला न्याय मिळेल या सामान्य काश्मिरींच्या आशा कधीच मावळल्या आहेत. काश्मिर ही राजकीय पक्षांसाठी कुरघोडीची, तर पोलीस आणि लष्करासाठी मर्दुमकी गाजवण्याची जागा बनली आहे. यात सर्वसामान्य काश्मिरीचे मरण ही बिनमहत्वाची घटना ठरली आहे. शस्त्रबळाचा वापर करून काश्मिरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार स्थानिकांच्या सूडभावनेला अधिकच धग देणारा ठरणार आहे.
    शेवटी एकच सांगतो-मौत और हिंसा का बदतरीन सिलसिला टूटना जरुरी है. इसकी शुरुआत हुकूमत से ही होती है...


    परिस्थितीचा सगळा भार महिलांवरच...
    पुरुषप्रधान व्यवस्थेत संघर्षाच्या काळात जे इतर समाजात स्त्रीच्या वाट्याला येतं, तेच चित्र काश्मिरमध्येही आहे. किंबहुना, नव्वदच्या दशकापासून परिस्थितीची पहिली बळी ही काश्मिरी महिलाच ठरत आली आहे. तिचा भाऊ, तिचा मुलगा, तिचा बाप एक तर लष्कराच्या नाहीतर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलाय. कर्ते पुरुष गेल्यानंतर मागे राहिलेल्या कुटुंबाची सारी जबाबदारी हिमतीने या महिलांनीच उचलली आहे. त्यांना भावनिक-मानसिक आधारासाठी मशिदीचे दरवाजे आजही उघडलेले नाहीत. दर्ग्यातही त्यांची उपस्थिती तशी तुरळकच राहिलेली आहे. मात्र याच परिस्थितीने त्यांना सबळही केलं आहे. म्हणजे, लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या पण वर्षानुवर्षे गायब झालेल्या त्यांच्या मुला-नवऱ्यांसाठी त्यांनी शासन-प्रशासन आणि न्याय व्यवस्थेकडे दाद मागण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागले आहे. प्रतिकूल स्थितीचा सामना करत कायद्याचे बारकावे, प्रशासनाची कार्यपद्धत समजून घ्यावी लागली आहे. मात्र, या सगळ्याचा ताण सहन न होऊन अनेक महिलांमध्ये मानसिक आजारही बळावले आहेत. स्त्री असण्याची किती तरी मोठी किंमत काश्मिरी महिला आजवर चुकवत आल्या आहेत...

    वाजपेयींबद्दल आदर, मोदींबाबत संशय
    प्रशासन आणि लष्कराने संबंध काश्मिरलाच संशयाच्या फेऱ्यात अडकवल्याने काश्मिर खोऱ्यातले जनमत कधीही शासनाच्या बाजूने नव्हते. त्यामुळेच जेव्हा कधी निवडणुका होतात, बहुसंख्य नागरिक निवडणूक प्रक्रियेवर बहिष्कार घालतात. त्यांची ही पक्की समजूत असते, की सरकार असो वा नसो आपल्याला न्याय मिळणार नाही. खरे तर अटलबिहारी वाजपेयींनी काश्मिरींची मने जिंकण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले होते. त्यांच्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात आले म्हटल्यावर काश्मिरींच्या पंतप्रधान मोंदींवर खूप आशा होत्या. परंतु मोदींनी त्यांची साफ निराशा केली आहे. जम्मू-काश्मिर आणि इतरत्र उघडपणे हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवला जात असताना मोदी गप्प आहेत, ते आपले काय भले करतील असा काश्मिरींचा रास्त सवाल आहे. त्यातच सध्या सुरु असलेला बळाचा वापर परिस्थिती अधिकच चिघळवून टाकणार आहे, याबाबत इथल्या जनतेत दुमत नाही...

    (लेखक श्रीनगरस्थित (काश्मिर) इतिहासाचे अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

Trending