अपराधगंडाची दोन टोकं / अपराधगंडाची दोन टोकं

नातवंडांचा सांभाळ ही आजी आजोबांची जबाबदारी नाही, असा निर्णय नुकताच पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणखी एका गोष्टीची जाहीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. ती तशी झाली नाही, तर निकाल लागला तरी बालसंगोपनाचा तिढा कायमच राहील...

संध्या नरे-पवार

Jun 03,2018 01:00:00 AM IST

नातवंडांचा सांभाळ ही आजी आजोबांची जबाबदारी नाही, असा निर्णय नुकताच पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणखी एका गोष्टीची जाहीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. ती तशी झाली नाही, तर निकाल लागला तरी बालसंगोपनाचा तिढा कायमच राहील...

नातवंडांचा सांभाळ ही आजी-आजोबांची जबाबदारी नाही, असा निर्णय नुकताच पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. सासू- सासरे मुलांना सांभाळत नाहीत, त्यामुळे आपल्याला मुलांना नाइलाजाने पाळणाघरात ठेवावे लागते, अशा आशयाची याचिका एका महिलेने दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना नातवंडांना सांभाळणे ही ऐच्छिक गोष्ट आहे, ती आजी-आजोबांची जबाबदारी नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.


एक यथायोग्य असा हा निर्णय आहे. मोठ्या महानगरातल्या पेन्शन मिळणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या मुलांवर अवलंबून नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे. स्वत:च्या मुलांना लहानाचे मोठे केल्यावर उतारवयात पुन्हा आपल्याला घरात अडकवणारी बालसंगोपनाची जबाबदारी अनेक ज्येष्ठांना नकोशी वाटते. उर्वरित आयुष्य मोकळेपणाने जगावेसे वाटते. शिवाय बालसंगोपन हे काम वरकरणी वाटते तितके सोपेही नाही. त्यात शारीरिक दमछाक आणि मानसिक गुंतवणूक असते. अनेक जण नातवंडांवरच्या प्रेमापोटी आणि नातवंडांना सांभाळायला नकार दिल्यास समाज काय म्हणेल, या धाकापोटी ही जबाबदारी सुरुवातीला स्वीकारतात. प्रत्यक्षात ती त्यांना शारीरिकदृष्ट्या झेपत नाही. पण,अनेक ज्येष्ठ नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मुलांवर अवलंबून असतात. अशा वेळी आपण नातवंडांना सांभाळायला नकार दिल्यास मुले आपल्याला पाहणार नाहीत, हे भयही त्यांना असते. आपण उपयुक्त राहिलो नाही, तर आपल्याला कोणी विचारणार नाही, या भीतीपोटी अनेकदा झेपत नसतानाही ही जबाबदारी स्वीकारली जाते. नातवंडांना इतरत्र नीट सांभाळले जाणार नाही ही काळजीही यामध्ये असतेच. परिणामी ज्येष्ठांची होणारी ही कुचंबणा बहुतेक वेळा बंद ओठांआडच राहते. न्यायालयाच्या निकालामुळे या कोंडीची जाहीर वाच्यता झाली आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासाही मिळाला आहे.


मात्र, न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणखी एका गोष्टीची जाहीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. ती तशी झाली नाही, तर निकाल लागला तरी बालसंगोपनाचा तिढा कायमच राहील. बालसंगोपन ही आजी-आजोबांची जबाबदारी नाही, तर ती त्या मुलांच्या आई -वडिलांची जबाबदारी आहे, असे न्यायालय सांगते आणि ते खरेही आहे. पण प्रत्यक्षात सांस्कृतिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या ती आईची पर्यायाने बाईचीच जबाबदारी मानण्यात आली आहे. शतकानुशतके बालसंगोपानातला पुरुषाचा, पर्यायाने वडिलांचा सहभाग हा जवळपास शून्य होता. स्त्रिया नोकरदार झाल्यावर आज तो काहीसा वाढला असला तरी आजही बालसंगोपन ही मुख्यत: स्त्रीचीच जबाबदारी मानली जाते. स्त्री जोवर फक्त गृहिणी होती, तोवर घरातल्या इतर स्त्रियांच्या बरोबरीने तिने ही जबाबदारी विनातक्रार पार पाडली. आजही ज्या गृहिणी स्त्रिया आहेत, त्या ही जबाबदारी पार पाडतच आहेत. पण एकोणिसाव्या शतकात स्त्री शिक्षणाला सुरुवात झाली, विसाव्या शतकात भारतीय स्त्रीच्या घराबाहेरच्या वावरला सुरुवात झाली. शिकलेल्या स्त्रिया घराबाहेर पडून नोकरी व्यवसाय करु लागल्या. तेव्हापासून बालसंगोपनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.


आई असलेली स्त्री घराबाहेर पडल्यावर तिच्या मुलांना कोणी सांभाळायचे? असा हा मूळ प्रश्न आहे. स्त्रीसाठी हा प्रश्न आजचा नाही तर तो आदिम आहे. तो स्त्रीच्या अस्तित्वाशी, स्वातंत्र्याशी आणि विकासाशी जोडलेला आहे. आदिम काळापासून आजपर्यंत जगभर स्त्री आणि पुरुषाच्या नातेसंबंधात स्त्रीच्या वाट्याला दुय्यमत्व आले, पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीच्या स्वयंविकासावर मर्यादा आल्या त्याचे प्रमुख कारण स्त्री बालसंगोपनात अडकली हे आहे.

समाजशास्त्रज्ञांनी, मानवशास्त्रज्ञांनी (अँथ्रोपॉलॉजी), स्त्रीवादी विचारवंतांनी याकडे सातत्याने लक्ष वेधले आहे. गरोदरपण, बाळंतपण आणि दीर्घकाळ चालणारे मानवी अपत्याचे संगोपन यामुळे पुरुषप्रधान समाजात स्त्रीचे पुरुषावरचे अवलंबित्व वाढले. स्त्री घरामध्ये बंदिस्त झाली, व्यक्ती म्हणून होणारा स्त्रीचा विकास खुंटला. कृषिप्रधान व्यवस्थेत या चौकटीतून बाहेर पडण्याचा कोणताच पर्याय स्त्रियांसमोर नव्हता. शतकानुशतकं एकसाची आयुष्य स्त्री जगत आली. आई म्हणून तिची महती गायिली गेली, तरी स्त्री म्हणून, व्यक्ती म्हणून अतिशय संकुचित आयुष्य तिच्या वाट्याला आले.


मात्र, औद्योगिकीकरणाने मानवी जगण्याचा पोत बदलला. प्रबोधनाच्या युगाने, सुधारणावादी चळवळीने शिक्षण स्त्रियांपर्यंत नेले. औद्योगिकीकरणाने स्त्रियांसाठी घराबाहेर कामाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. कृषिप्रधान व्यवस्थेतही स्त्री शेतीसाठी घराबाहेर पडत होती,पण तिच्या घराबाहेरच्या वावराचा परीघ हा घराशीच जोडलेला होता. ती तिच्या सोईनुसार घरी परतू शकत होती, मुलांकडे जाऊ शकत होती. पण कारखान्यांमध्ये, कार्यालयांमध्ये जाणारी स्त्री दहा ते बारा तासांसाठी घरापासून, मुलांपासून दूर राहू लागली. शतकानुशतके ज्या प्रश्नाने स्त्रीला भेडसावले होते तो प्रश्न पुन्हा एकदा स्त्रीसमोर उभा ठाकला.


बालसंगोपनाची जबाबदारी कोणाची? आजच्या डिजिटल युगातही या प्रश्नापासून स्त्रीची सुटका झालेली नाही. मुलांना पाळणाघरात ठेवून नोकरीला जाणाऱ्या अनेक स्त्रिया मनात एक अपराधी भाव घेऊनच घराबाहेर पडत असतात. शिवाय पाळणाघरांच्या वेळा सांभाळणे, तिथून मुलांना वेळेवर घरी नेणे, पाळणाघर बंद असेल तेव्हा पर्यायी व्यवस्था बघणे हा सगळा प्रकार मानसिक ताण वाढवणारा असतो. चांगले पाळणाघर मिळणे, हा भागही महत्त्वाचा असतो. चांगले पाळणाघर नसेल तर एका पाळणाघरातून दुसऱ्या पाळणाघरात अशी ससेहोलपट सुरू होते. चांगले पाळणाघर मिळाले नाही आणि घरीही कोणी सांभाळायला नसेल तर अशा वेळी काही स्त्रियांना आपली नोकरीही सोडावी लागते. स्त्री नोकरी करत आहे आणि पुरुष घरी राहून मुलांना सांभाळत आहे, असे ‘गृहस्थ पुरुष’ आज अपवादाने दिसत असले तरी तो आजही अपवादच आहे. मुलांना सांभाळायची व्यवस्था होत नसेल तर स्त्रीनेच नोकरी सोडायची आणि घरी राहायचे ही समाजरीत आजही कायम आहे. त्यामुळेच स्त्रिया सासू-सासऱ्यांकडे किंवा आईवडिलांकडे मदतीसाठी अपेक्षेने पाहतात. आज अनेक घरांमध्ये ज्येष्ठ पिढी अशी मदत करतही आहे. पण या मदतीलाही मर्यादा आहेत. शिवाय प्रत्येक घरात अशी मदत उपलब्ध असेलच असे नाही. ही मदत नाकारण्याचा ज्येष्ठानाही अधिकार आहेच. म्हणूनच काही प्रश्न उपस्थित होतात.


‘मुलींना वाचवा, मुलींना शिकवा’ ही सध्या आपली राष्ट्रीय घोषणा आहे. पण हिरिरीने शिक्षण घेतलेल्या मुलींनी आपली सगळी स्वप्न नाकारत पुन्हा चार भिंतीआड बंदिस्त व्हायचे का? बालसंगोपानालाच आपल्या आयुष्याचे केंद्र मानायचे का? बदलत्या काळातही बालसंगोपन ही केवळ आईचीच जबाबदारी राहणार आहे का? बालसंगोपन ही केवळ आई असलेल्या स्त्रीची जबाबदारी नाही, तर ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे, संपूर्ण समाजाने ती उचलायला हवी, हे भान आल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.


आज शासन मातृत्वाच्या रजेबरोबरच पुरुषांना पितृत्वाची रजाही देत आहे. पुरुषांना बालसंगोपनात सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न योग्यच आहे. बालसंगोपनासाठी वेगळी दोन वर्षांची रजा देण्याचा निर्णयही नुकताच घेण्यात आला आहे. पण हे निर्णय खासगी क्षेत्रालाही लागू व्हावेत यांसाठी शासनाने आणि समाजानेही दडपण आणायला हवे. पाळणाघरेही घरगुती पातळीवर न चालवता व्यावसायिक पद्धतीने चालवायला हवीत. त्यात मुलांच्या आहारापासून आरोग्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर तज्ज्ञ मंडळींची देखरेख हवी. अनुभवी ज्येष्ठ पिढीलाही यात सामावून घेता येईल. मात्र हे सगळे करण्यासाठी आधी संगोपन ही केवळ आई असलेल्या बाईची जबाबदारी नसून समाजाची जबाबदारी आहे, हे समाजाने स्वीकारायला हवे. तरच आवश्यक त्या पर्यायी व्यवस्था उभ्या राहतील. स्त्रीलाही कोणत्याही अपराधीगंडाशिवाय काम करता येईल.

- संध्या नरे-पवार

[email protected]

X
COMMENT