आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक पाऊल 'तिच्‍याही' आरोग्‍यासाठी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामीण महिलांंसाठी सॅनिटरी नॅपकिनच्या ‘अस्मिता ’योजनेची नुकतीच घोषणा झालीए. पण गावकुसाबाहेरची अनाथालयं, निरीक्षणगृहं, बालिकाश्रमातल्या मुलींचा खूप मोठा वर्ग यापासून वंचित आहे. इथल्या मुलींच्या या गरजेसाठी सरकारतर्फे कुठलाही अतिरिक्त निधी पुरवला जात नाही. संस्थाचालकच यासाठी पदरमोड करतात. अरुणाचलम मुरुगनंथम यांनी लावलेल्या शोधाच्या पंधरा वर्षांनंतरही आज अशी परिस्थिती का निर्माण व्हावी?


अरुणाचलम मुरुगनंथम यांनी किफायतशीर सॅनिटरी नॅपकिन्सचा शोध लावला. त्यांच्या शोधाचं कौतुक आणि पुरस्कार सोहळे पार पडून तो विषय थांबला. या विषयावरच्या चर्चेनं पुन्हा उचल खाल्ली ते त्यावर १३ टक्के जीएसटीच्या निर्णयानंतर. या निर्णयाविरोधात शेट्टी विमेन्स वेल्फेअर असोसिएशननं उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. नॅपकिन्सवर जीएसटी, ग्रामीण महिलांमधे नॅपकिन वापराबद्दल जागरुकता, स्वस्तातली उपलब्धता, विल्हेवाट या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलेली चिंता या विषयाचं महत्त्व अधोरेखित करते.  शहराच्या तुलनेत गावांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स कासवगतीनं पोहोचले. या भागातला स्त्रीवर्ग याचा सहजतेनं स्वीकार करू शकला नाही. पॅड्सच्या किमती, त्याबद्दलचं अज्ञान, उपलब्धता, सामाजिक संकेत, खरेदीतला संकोच, अशी अनेक कारणं यामागे आहेत. परिणामी आवश्यक असूनही महिला याचा वापर टाळतात. आजही ८८ टक्के महिला परवडत नाही म्हणून  सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नसल्याचं शेट्टी विमेन्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या याचिकेत म्हटलं आहे. अशा स्त्रिया प्रजननाशी निगडित आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरं जातात. ११ ते १९ वयोगटातल्या मुलींच्या तब्येतीची हेळसांड होते ती वेगळीच. ग्रामीण भागातल्या शाळांत नीटनेटकी स्वच्छतागृहं नसतात. त्यामुळे पाळीच्या दिवसात मुली शाळेत जात नाहीत. या कारणामुळे  मुलींची वर्षातून दोन महिने शाळा बुडते. हे प्रमाण वाढल्याचं अलिकडेच निदर्शनाला आलंय. १५ ते २५ वयोगटातल्या मुलींना मासिक पाळीच्या दिवसांत सुरक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याचं राष्ट्रीय पातळीवरचा कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल सांगतो. 


एकीकडे कुटुंबात राहणाऱ्या मुलींची मासिक पाळी, सॅनिटरी नॅपकिनबाबत ही स्थिती तर दुसरीकडे अनाथालय, बालिकाश्रम, बालगृह, निरीक्षणगृहात राहणाऱ्या मुली वेगळ्याच मन:स्थितीतून जात आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांइतकीच सॅनिटरी नॅपकिन ही मूलभूत गरज आहे. मात्र हक्काच्या पालकत्वाअभावी या मुली नॅपकिनसाठी आग्रह धरू शकत नाहीत. पाच रुपयात आठ नॅपकिन्सच्या ‘अस्मिता योजने’ची गेल्याच आठवड्यात घोषणा झाली आहे. पण त्यासाठी पैसे आणायचे कुठून हा त्यांच्यापुढचा प्रश्न आहे. मुलींची ही गरज पूर्ण करणं संस्थांनाही अवघड जातं. अनुदान मिळणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था कमी आहेत.अशा संस्थेतल्या मुलांमागे प्रत्येकी १२५० इतकी सहाय्यक अनुदानाची रक्कम सरकार देते. मुलामुलींसाठी ही रक्कम समान आहे ही यातली मेख आहे.  


शिवाय या रकमेत वयात आलेल्या मुलींच्या वेगळ्या गरजा सरकारदरबारी गणतीतच नाहीत. त्यामुळे सॅनिटरी पॅडसाठी कुठलीही अतिरिक्त रक्कम पुरवली जात नाही. अनुदानाव्यतिरिक्तची रक्कम संस्थांनी समाजातून उभी करणे अपेक्षित असते. संस्थेसाठी दान देणारी मंडळी मुलामुलींचं शिक्षण, कपडे, दवाखाना, शैक्षणिक-क्रीडा साहित्य, मिठाई आदीसाठी आनंदाने पैसा देते. मात्र मुलींच्या या खर्चासाठी स्वत:हून पुढं येणाऱ्या दात्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे नॅपकिनची गरज पूर्ण करण्यासाठी विनाअनुदानित संस्था चालकांना पदरमोड करावी लागतेय. बीडच्या सहारा अनाथलयाच्या प्रीती गर्जे सांगतात की, अनाथालयातल्या मुलींच्या या गरजेचा विचार दाते करत नाहीत. सहारा गावाच्या बाहेर आहे. त्यामुळे इथं काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही नॅपकिनची व्यवस्था करावी लागते. किंमत जास्त असल्यामुळे होलसेल मार्केटमधून पॅडस मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण तिथेही जास्त सवलत मिळाली नाही. सध्या तरी हा खर्च आम्हीच करतो.


अकोल्यात गेल्या २४ वर्षांपासून आनंद आश्रम चालवणारे नीरज आवंडकर. मुलींसाठी स्वतंत्र केअर टेकर असल्यानं, मुलींची ही गरज असू शकते हे लक्षातच आलं नसल्याची प्रांजळ कबुली सुरुवातीलाच देतात. मात्र वर्षभरापूर्वी डॉ. पूनम चांडक यांनी आश्रमातल्या मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनचं किट आणलं. तेव्हा या विषयाचं गांभीर्य माझ्या लक्षात आलं. पत्नीशी बोलल्यानंतर आरोग्याचं महत्त्व कळालं. दाता नाही मिळाला तर मी माझ्या खर्चातून मुलींना नॅपकिन उपलब्ध करून देतो, असं ते म्हणतात.


जन्मजात गुन्हेगार असा शिक्का माथी बसलेला फासेपारधी समाज. पाली आणि बेड्यावर वास्तव्य करणारा. या मुलांसाठी  ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेची सुरुवात केली ती अमरावतीच्या मतीन भोसले यांनी. या समाजातल्या १९१ मुली भोसले यांच्या निवासी शाळेत आहेत. त्यापैकी ७० मुली किशोरवयीन गटातल्या. वयात आलेल्या. या मुली आजही मासिक पाळीदरम्यान, नऊवारी सुती साडीचे तुकडे वापरतात. शाळेतल्या मुलामुलींचं शिक्षण, कपडे, अन्न, निवारा यांची व्यवस्था करताना दमछाक होते. त्यामुळे इच्छा असूनही या मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स विकत घेऊ शकत नाही अशी खंत मतीन व्यक्त करतात. महिला आरोग्याच्या क्षेत्रात आपण अजून किती काठावर आहोत याची कल्पना देणारे हे बोलके अनुभव. अनाथाश्रम, सुधारगृहात मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकिनसाठी वेगळी तरतूद नाही हे खरंच. पण समाज म्हणून आपली भूमिका केवळ चर्चेचा धुरळा उडवणे इतकीच मर्यादित राहू नये. काही दिवसात ‘पॅडमॅन’ प्रदर्शित होईल. कथा, अभिनय, विषयाची हाताळणी या मुद्यांच्या अनुषंगानं सिनेमाचं तोंडभरून कौतुक होईल. चित्रपट परीक्षणानं वर्तमानपत्राचे रकाने भरतील. सुशिक्षित वर्तुळात चर्चाही घडतील. पण अशा तात्पुरत्या जागरुकतेनं काहीच साधणार नाही. सरकारी मदतीच्या अपेक्षेत समस्येचं समाधान मिळणार नाही. पण आपल्या प्रत्येकाचा पुढाकार बदल नक्कीच घडवू  शकतो. पॅडसवरचा जीएसटी रद्द करण्यासाठी निवेदनं देणं, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणं, चित्रपटाचं कौतुक करून न थांबता कृतीसाठी पाऊल उचलणं समयोचित ठरेल. विचार करण्याची क्षमता, भावना या माणूसपणातल्या विशेषाचा उपयोग करून सामाजिक बांधिलकी जप ूया. कदाचित आपण उचललेलं एक छोटंसं पाऊल अनाथ मुलीचे मासिक पाळीचे वेदनादायी दिवस सुसह्य आणि आरोग्यदायी बनवेल.


वाचकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी काही 
स्वयंसेवी संस्थांचे क्रमांक आम्ही येथे देत आहोत. 
प्रीती संतोष गर्जे - ९७६३०३१०२०
सुधाकर पवार - ९८५०६ ७२०२०
नीरज आवंडकर - ९८२३३६२०२०
मतीन भोसले - ९०९६३६४५२९

 

एवढं आपण करूच शकतो
औरंगाबादच्या अमानविश्व शाळेतील सुधाकर पवारांनी पॅडसच्या समस्येवर वैयक्तिक पुढाकार घेत उपाय शोधलाय. गेल्या काही वर्षांपासून वैजापूर जिल्ह्यातल्या कोल्ही गावातल्या महिलांमधे ते पॅड्सबद्दल जागृती करतात. स्वखर्चानं तिथल्या महिलांना सॅनिटरी नॅपकिनचं वाटप करतात. आपणही असं एखादंं पाऊल उचलू शकतो. आजकाल सगळेच मोबाइल आणि सोशल मीडिया वापरतात. यावरच्या ग्रूप्सच्या माध्यमातून एकत्र येत या मुलींना मदत करता येऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला मंडळं, भिशी ग्रूप्स, डॉक्टर्स आणि फार्मसिस्ट असोसिएशन, वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांसह अन्य कारणांनी एकत्र आलेले नागरिक, निमशासकीय संस्था या कामी पुढे येऊ शकतात. वैयक्तिकरित्या मोठी मदत शक्य नसली तरी पवार यांच्यासारखी यथाशक्ती मदत नक्कीच करू शकतात. 
- सुधाकर पवार


-   वंदना धनेश्वर, औरंगाबाद
vandana.d@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...