Home | Magazine | Rasik | Arun Jakhade writes about Akhil Bhartiya marathi Sahitya sammelan

भास इथले संपत नाहीत...

अरुण जाखडे | Update - Jul 08, 2018, 06:52 AM IST

आता पद कोणाला दिले जाते, यापेक्षा ते सन्मानाने दिले जाते का, याची बूज राखण्याची महामंडळाची जबाबदारी वाढली आहे.

  • Arun Jakhade writes about Akhil Bhartiya marathi Sahitya sammelan

    लोकशाहीचा भास तयार करून आडपडद्याने महामंडळाचे पदाधिकारी आणि संमेलनाचे संयोजक अध्यक्ष ठरवणार असतील तर सरळ या नव्या पद्धतीनुसार महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला तर अधिक बरे नाही का? आता पद कोणाला दिले जाते, यापेक्षा ते सन्मानाने दिले जाते का, याची बूज राखण्याची महामंडळाची जबाबदारी वाढली आहे. अन्यथा ते ‘किंग मेकर’च्या आवेशात फिरतील हे उघड आहे...


    अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी होणारी निवडणूक पुढील वर्षापासून होणार नाही. निवडणुकीऐवजी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारीच संमेलनाध्यक्षाची निवड करणार आहेत. ही बातमी आल्यापासून विविध मत-मतांतरे मांडणाऱ्या प्रतिक्रिया आल्या. कोणताही नवा निर्णय घेताना, त्याविषयी कधी संशय, कधी भीती तर कधी चिंता व्यक्त केली जाते. काही दिवसांनंतर तीही पद्धत अंगवळणी पडते आणि हे सगळे सवयीचे होऊन जाते.
    हा संशय, ही भीती, ही चिंता कशासाठी? साहित्य-व्यवहारात ती अपेक्षित असते का? समजा, निर्णय चुकलाच तर त्यामुळे साहित्य-व्यवहाराचे किती नुकसान होणार आहे, याबद्दल थोडी चर्चा व्हायला काही हरकत नसावी. या निर्णयामुळे होणाऱ्या फायद्याचीही बाजू पाहायला हवी. अनेकांना ही भीती वाटते की, एक हजार मतदारांना डावलून फक्त महामंडळाचे पंधरा-सोळा लोकचं हा निर्णय घेणार असतील, तर यात सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्यासारखे अनेकांना वाटते. दुसरी भीती या पदाधिकाऱ्यांच्या पारदर्शीपणाची आणि यामुळे संशय आणि चिंता काहींना वाटते.

    मला स्पष्ट करावेसे वाटते की, ही एवढी सगळी भीती घेऊनच आजपर्यंत सगळे काही चालले होते. शेवटी सगळ्या गोष्टी हेच पदाधिकारी ठरवत होते. काही अपवादात्मक संस्था सोडल्या तर बहुतेक ठिकाणी कोणते मतदार असावेत, हे तिथलेच पदाधिकारी विशेषतः प्रमुख ठरवत होते. ‘प्रॉक्सी व्होटिंग’ असल्यामुळे जो कोरी मतपत्रिका आपल्याकडे आणून देणार नाही, अशांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जात नसत. नावापुरती पाच-दहा नावे थोडी बुजुर्गांची टाकली जात.
    म्हणजे अध्यक्ष कोणाला करायचे, हे या साहित्य-सेवेकऱ्यांनी अगोदरच ठरवलेले असायचे, किंवा तसे ठरवूनच निवडणूक होत असे. वरकरणी भास सगळा लोकशाहीचा आणि असा भास तयार केला की, जादूगाराप्रमाणे भ्रम तयार केले जायचे. कधी प्रादेशिक, कधी जातीय तर आणखी काही संदर्भ लावले जाऊन निवडणुकीचा खेळ रंगातही आणला जायचा. निवडणूक म्हणलं की, हे सगळं आलंच ना हो! मग मतपत्रिकांची पळवापळवी, खोट्या मतपत्रिकांपासून अनेक भानगडी आल्याच. काहींच्या मते, या गोष्टींमुळे माध्यमे सक्रीय व्हायची आणि साहित्य-व्यवहारात चैतन्य निर्माण व्हायचे. शेवटी काहींचा बळी जायचा. विजयीवीर अध्यक्ष झाल्यावर मग माध्यमे आणि सामान्य वाचक प्रश्न विचारायचे, ‘अहो, हा निवडून आला, पण यांच्या लेखनाचा वाङ्मयीन दर्जा काय? यांचे कोणी वाचले आहे का? हा इतका प्रसिद्ध कधी झाला?’ वगैरे वगैरे. आणि नंतर सगळे विसरले जायचे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे,संमेलन संयोजकांना पंच्याएेंशी मतं एकगठ्ठा दिलेली असायची. ते मतदार कोण? हे फक्त संयोजकांनाच माहिती. म्हणजे संयोजक, आयोजक आणि साहित्य-संमेलन त्या संस्थेला देणारे महामंडळाचे पदाधिकारी, यांचीच भूमिका निर्णायक ठरत असे. समजा, काही मतदार किंवा संस्था प्रामाणिक आहेत असं समजलं, तरी त्या एक हजार मतदारांपैकी किती मतदारांचा समकालीन वाङ््मय-व्यवहाराशी संबंध असतो, हे त्या पदाधिकाऱ्यांनाच माहिती. अनेक मतदार फक्त मराठी बोलतात, एवढीच पात्रता तर बृहन्महाराष्ट्रातील काहींची मराठीही विसरत चालल्याचे जाणवते.

    या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा भास तयार करून आडपडद्याने महामंडळाचे पदाधिकारी आणि संमेलनाचे संयोजक अध्यक्ष ठरवणार असतील तर सरळ या नव्या पद्धतीनुसार महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला तर अधिक बरे नाही का? या नव्या निवड पद्धतीमुळे महामंडळाचा निवडणुकीवर होणारा खर्चही वाचणार आहे. विश्व साहित्य संमेलनाचे आणि त्या-त्या साहित्य-संस्थांच्या विभागीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद असेच ठरवत आहोत ना? फक्त संमेलनाध्यक्षाला आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी मतदारांऐवजी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानावे लागतील एवढेच.
    यानिमित्ताने महामंडळाने एक निर्णय घ्यावा, तो म्हणजे ही निवड समिती थोडी विस्तारित करावी, काही बुजुर्ग मंडळींचा त्यात समावेश असायला हरकत नसावी. या विस्तारित ज्युरीमध्ये कोण असावेत, याचीही मार्गदर्शक तत्त्वे बनायला हवीत. यात सुरुवातीला काही वर्षे सन्माननीय निवडी केल्या जातील, नंतर मागचेच पाढे पुढे, असा संशय काहींना वाटतो आहे. पद कोणाला दिले जाते, यापेक्षा ते सन्मानाने दिले जाते का, याची बूज राखण्याची महामंडळाची जबाबदारी वाढली आहे. अन्यथा, ते ‘किंग मेकर’च्या आवेशात फिरतील. अर्थात हा प्रश्न सगळा पदाधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचा आहे. आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवू या.
    समजा, महामंडळाचा निर्णय चुकला तरी फार मोठे अरिष्ट येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अध्यक्षाला काहीच अधिकार नसतात. तो एक भाषण करतो. बऱ्याच वेळा ही भाषणे अभिनिवेषी असतात. साहित्यबाह्य विषयांची, टाळ्या घेणारी आणि फारतर चार-दोन दिवसांनी विसरून जावी, अशीच असतात. आज तरी या पदाला त्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील एक सन्मान एवढे मर्यादित आणि व्यक्तिगत स्वरूपात पाहिले जात आहे.
    एवढ्या सगळ्या चर्चा आपण का करत आहोत? एवढा वेळ त्यासाठी द्यावा का? कारण आज तरी मराठी भाषेची आणि मराठी वाङ्मयीन पुस्तकांची प्रकृती, दर्जा आणि विक्री या दृष्टीने खालावत चालली आहे. आपण सगळे क्रांतदर्शी कलाकृतीच्या शोधात आहोत. ती सापडेल या आशेवरच हा व्यवहार चालू आहे. पुस्तकांची आणि लेखकांची संख्या वाढली आहे, इतकी की विक्रेते म्हणत आहेत की, आता नवी पुस्तके ठेवायला आमच्याकडे जागाच नाही. पुस्तके पाठवू नका. आता ही वाढ आहे का सूज आहे? पुस्तके जर विकली जात नसतील, अभिरुचिसंपन्न वाचक वाढणार नसतील, तर असली संमेलने म्हणजे नुसता जत्रेतला कालवा ठरतील. दोन दिवसांत काही कोटींची (हा आकडा कोण ठरवतो?) पुस्तके विकली गेली की पुन्हा सामसूम. संमेलनात गर्दी जमते पण पुढे एखादा वाङ्मयीन कार्यप्रम, प्रकाशन समारंभ याला अपवादानेच गर्दी असते. कधी कधी तर व्यासपीठावर माणसं जास्त आणि समोर त्यापेक्षा कमी, अगदी पुण्यातसुद्धा.

    महामंडळाचा निवडणूक प्रक्रियेतला वेळ आणि पैसा आता वाचणार आहे. तो वेळ, तो पैसा आणि त्यांच्याकडे असणारी साधन-संपत्ती या जटिल प्रश्नांवर काही मार्ग काढण्यासाठी मंडळाने वापरावी अन्यथा या संस्था म्हणजे वैभव गेलेल्या संस्थानिकांच्या हवेल्या ठरतील. याबरोबरच हेही लक्षात घ्यायला हवे की, ही सगळी जबाबदारी फक्त साहित्य-संस्थांची आणि महामंडळाची ठरत नाही तर, साहित्यप्रेमी समाज म्हणून आपणा सर्वांची ठरते. शेवटी महामंडळ म्हणजे काही शासन नाही की सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवून आपण फक्त बोलत राहावे. भविष्यात साहित्य-संस्थांसाठी वेळ देणारे चांगले जाणकार कार्यकर्ते मिळतील का नाही, हीच शंका वाटते. कारण तेथेही निवडणूक असते. तिथेही मतपत्रिका गोळा करतात. निवडणूक हे लोकशाहीचे बलस्थान असले तरी ते शापित आहे.
    हे वाढते सांस्कृतिक अधःपतन कसे थोपवणार; हाच या घटकेचा खरा सवाल आहे.

    arunjakhade@gmail.com

Trending