आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पदाधिका-यांचा विवेक हीच पारदर्शकता

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवड प्रक्रिया ही प्रत्येक घटक, समाविष्ट व संलग्न संस्थेने सुचवलेले प्रत्येकी एक नाव, निमंत्रक संस्थेचे एक नाव, त्या त्या वेळच्या संमेलनाध्यक्षांनी सुचवलेले एक नाव अशा प्राप्त नावांमधूनच महामंडळ एका नावाची निवड करेल. महामंडळ स्वतंत्रपणे कोणतेच नाव सुचवणार नाही. संमेलनाध्यपदासाठी ज्या व्यक्तीची निवड करायची, त्याचा एकमेव निकष नावे सुचवणाऱ्यांचा विवेक हाच आहे. मला वाटते  हीच पारदर्शकता आहे.


गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत संमेलनांचे वाढत चाललेले आर्थिक गणित,त्याची तरतूद करू शकणारे निमंत्रक निवडणे, प्रत्यक्ष मतदानानंतर मतपत्रिकांची पळवापळवी, लपवालपवी, एकगठ्ठा मते शेवटच्या क्षणी टाकणे, अध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवाराने राज्यभरातील आणि बृहन्महाराष्ट्रातील मतदारांचे जमेल तसे लांगूलचालन करणे, भेटीगाठी…(यात खर्च प्रचंड होतो आणि प्रसंगी हे धावपळीचे आणि तणावाचे फिरणे प्राणाशी बेतते - आठवा दया पवार, शिवाजी सावंत…) या साऱ्या मुद्यांचा विचार करता, संमेलनाध्यक्षपदासाठी निवडणूक न घेता, निवड करावी, हा विचार अनेक वर्षे मांडला जात होता. मात्र महामंडळाच्या घटक संस्था, समाविष्ट संस्था आणि संलग्न संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये एकवाक्यता नसल्याने या विचाराचे भिजत घोंगडे पडून राहिले होते.

 

साहित्य महामंडळाचे फिरते कार्यालय दोन वर्षांपूर्वी नागपूर येथे विदर्भ साहित्य संघाकडे आले. महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी आली आणि संमेलनाध्यक्षपदासाठी निवडणूक नको, निवड हवी, हा मुद्दा आम्ही नेटाने मांडला. महामंडळ घटनेला बांधील असल्याने यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींचा विचार करून, तसा ठराव संमत करण्याची प्रक्रियाच जटील होती. मात्र राज्यातील सर्व साहित्य संस्थांची मातृसंस्था असणाऱ्या पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे विद्यमान पदाधिकारी महामंडळाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आणि निवडणूक न घेता निवड करावी, असा ठराव महामंडळाच्या विशेष बैठकीत मांडून तो बहुमताने संमत करून घेण्यात महामंडळाला यश मिळाले. महामंडळाच्या ‘निवडी’च्या निर्णयामागे ‘मसाप’ने सातत्याने केलेला या विषयाचा आणि तशा ठरावाचा पाठपुरावा, पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ आणि इच्छाशक्ती उभी आहे, याचा मी पुन्हा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करतो.

 

यानंतरचा मुद्दा, साहित्यिक कर्तृत्वाने संपन्न अशा ज्येष्ठ लेखकाची सन्मानपूर्वक निवड केली जाण्याचा असला तरीही निवड करणार कोण आणि त्यातील पारदर्शकता कशी जपली जाणार, हाही आहे. ‘कोणतीही भूमिका घेण्याचे भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकालाच स्वातंत्र्य दिले  आहे, फक्त त्याचा वापर विवेकाने व्हावा ही अपेक्षा आहे. आता काहींनी नव्या घटना दुरूस्ती संबंधातील संपूर्ण निवड प्रक्रियेची माहिती करून न घेताच, काही विधाने केली आहेत. त्यांनी पूर्ण माहिती घेऊन ती केली असती, तर ते अधिक न्यायपूर्ण झाले असते. मात्र महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या ज्या मान्यवरांना महामंडळ सभेचे व्यासपीठ या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी सदस्य म्हणून उपलब्ध आहे तिथे मात्र हे सदस्य भूमिका घेण्याचे टाळायचे, ‘तटस्थ' राहायचे, मतच व्यक्त करायचे नाही. आता मात्र सार्वजनिकरित्या अविवेकी, अविचारी आरोपवजा विधाने करणाऱ्या भूमिका घ्यायच्या हा दुटप्पीपणा तर आहेच शिवाय तो औचित्यभंगदेखील आहे. या सन्माननीयांनी हेच मत महामंडळाच्या सभेत मांडले असते तर महामंडळाच्या घटनात्मक लोकशाही पद्धतीने आखून दिलेल्या प्रक्रियेतून हा निर्णय घेणाऱ्या सर्व संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही त्यांची त्यावरची मते सभेत मांडता आली असती.

 

निवड प्रक्रियेबाबत टीकाटिप्पणी करताना पारदर्शकतेविषयी सवाल विचारला जात आहे. महामंडळ हे सर्वच संस्थांचे मिळून असल्याने योगदान हे सामूहिक आहे. मूळ दुरूस्त्या विदर्भ साहित्य संघामार्फत सुचविलेल्या आहेत, त्याला अधिकचे बळ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने प्रदान केले. काही बाबतीत कोणाच्या भूमिका वेगळ्या असल्या तरी काही बाबतीत एकवाक्यताही आहे.व्यापक सहमती निर्माण झाल्यानेच हे कार्य सुकर झाले. निवड प्रक्रिया ही प्रत्येक घटक, समाविष्ट व संलग्न संस्थेने(सहयोगी संस्था या नव्या  वर्गवारीत संस्था आल्यास त्यांचे एक नाव), सुचविलेले प्रत्येकी एक नाव, निमंत्रक संस्थेचे एक नाव, त्या त्या वेळच्या संमेलनाध्यक्षांनी सुचवलेले एक नाव अशा प्राप्त नावांमधूनच महामंडळ एका नावाची निवड करेल. महामंडळ स्वतंत्रपणे कोणतेच नाव सुचवणार नाही. संमेलनाध्यपदासाठी ज्या व्यक्तीची निवड करायची, त्याचा एकमेव निकष नावे सुचविणाऱ्यांचा विवेक हाच आहे. मला वाटते  हीच पारदर्शकता आहे.’

 

हुकुमशाहीचा प्रश्नच नाही
साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी, घटक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच समाविष्ट, संलग्न संस्थांचे प्रतिनिधी मिळून साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवड करणार, असे जाहीर झाल्यापासून यापुढे साहित्य महामंडळ हुकुमशहा होणार काय, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. पण ही विचारणा अस्थानी आहे. महामंडळाचा कुठलाही निर्णय एक व्यक्ती घेत नाही. सर्वसंमतीने, घटनेच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातात. महामंडळाचे, अन्य संस्थांचे जे प्रतिनिधी संमेलनाध्यक्षांची निवड करणाऱ्या समितीचे घटक असतील, ते सारे जबाबदार, अभ्यासू आणि अनुभवी असतील. त्यांच्या निर्णयात महामंडळ कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. इतक्या वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर साऱ्यांनी बहुमताने मंजूर केलेल्या निर्णयाच्या लोकशाही स्वरुपाला कुठलीही झळ पोचणार नाही.

 

खडखडाट होणार म्हणून रूळ बदलायचे नाहीत?
साहित्य संस्थांनी कालानुरूप बदलले पाहिजे, असा विचार करूनच मसाप मधील पदाधिकाऱ्यांनी घटना दुरुस्ती होत असताना पुढाकार घेतला.  आठ एप्रिलला फलटण येथे झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत, साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ साहित्यिकाला सन्मानाने देण्यात यावे, निवडणूक घेण्यात येऊ नये असा ऐतिहासिक ठराव करण्यात आला. हा ठराव केल्यानंतर सर्व घटक, समाविष्ट आणि संलग्न संस्थांशी संवाद साधून सर्व सहमती व्हावी यासाठी मसापने सातत्याने प्रयत्न केले त्यामुळे महामंडळात घटना दुरूस्तीला बळ मिळाले.

 

गेल्या काही वर्षात निवडणुकीचे रूप बदलले. मतदारयादी, त्यातील मतदारांची पात्रता हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय झाला होता. मतदारयादीत मतदारांचे फोन नंबर देण्याइतका मनाचा मोठेपणा काही संस्था दाखवत नव्हत्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना काय त्रासातून जावे लागत होते हे दिसत होते. महामंडळाला निवडणुकीसाठी येणारा खर्च काही लाखांच्या पुढे गेला होता. उमेदवारांना चार ते पाच लाख रुपये खर्च करावे लागत होते. हा आर्थिक ताण एकीकडे आणि दुसरीकडे मतांची मागणी करणारे लेखक केविलवाणे वाटत होते. एकगठ्ठा मते, पाकिटे गोळा करणे, आरोप प्रत्यारोप आणि राजकारण यामुळे वातावरण दूषित व्हायचे. अनेक लेखिका म्हणूनच दूर राहिल्या. २००१ मध्ये विजया राजाध्यक्ष संमेलनाध्यक्ष झाल्या, त्यानंतर गेल्या १७ वर्षात एकही महिला संमेलनाध्यक्ष होऊ शकली नाही. हे समानतेची भाषा बोलणाऱ्या साहित्यविश्वाला शोभणारे नव्हते. साहित्यिक भूमिका आणि वाड्मयीन योगदान यापेक्षा मतांची गणिते जुळवण्यात जे  तरबेज, त्यांच्याच वाट्याला हे पद येणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी, त्यावर एकच मार्ग होता रूळ बदलण्याचा. रूळ बदलला की खडखडाट होणारच. तो होईल म्हणून बदलायचेच नाही ही मानसिकता योग्य नाही. शेवटी, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन हा मराठी समाजाचा साहित्यिक उत्सव आहे. संमेलनाध्यक्ष या महाराष्ट्राचे नेतृत्व करतात, अशी समाजमनात भावना आहे. हे सन्मानाचे पद आहे, ते सन्मानानेच दिले जावे.


प्रा. मिलिंद जोशी (कार्याध्यक्ष मसाप)
शब्दांकन - जयश्री बोकील

 

बातम्या आणखी आहेत...